नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल आधार असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्त हो । हामीले सधैँ कुनै पनि राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्दै आएका छौँ । तर आफ्ना नागरिकको सुरक्षा चासो सधैँ नेपालको प्राथमिकतमा रहन्छ र रहनुपर्छ ।
अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि भएको सैन्य प्रहार र त्यसको जवाफमा इरानले चालेका कदमहरूले क्षेत्रीय शान्तिलाई मात्र खलबल्याएका छैनन्, बरु असंलग्न राष्ट्रहरूको साझा मर्म शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमाथि प्रहार भएको छ । सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपाल जस्तो शान्तिप्रिय राष्ट्रका लागि कुनै पनि प्रकारको युद्ध वा सैन्य हस्तक्षेप स्वीकार्य हुन सक्दैन । विशेषगरी शक्ति राष्ट्रहरूको टकरावको मारमा निर्दोष नागरिक र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरू पर्नु विश्व समुदायकै लागि चिन्ताको विषय हो ।
अहिलेको मुख्य प्राथमिकता मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरूको जिउधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा, नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ र रास्वपाका बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ लगायतका शीर्ष नेतृत्वले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाली नागरिकको सुरक्षाका लागि अविलम्ब परिचालित हुन गरेको आह्वान समयसापेक्ष छ । जब राष्ट्रिय संकटको कुरा आउँछ, तब सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनी सबै दलको एउटै स्वर हुनुले राष्ट्रिय एकताको बलियो सन्देश दिन्छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले तेलअविभ र दोहास्थित दूतावासहरूलाई सक्रिय बनाउनु र त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई घरभित्रै सुरक्षित रहन निर्देशनहरू पालना गर्न सूचित गर्नु सकारात्मक कदम हो । तर केवल सूचना जारी गरेर मात्र सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । यदि स्थिति अझै भयावह बन्यो भने त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने वा स्वदेश फिर्ता ल्याउने ठोस योजना सरकारसँग हुनुपर्छ । युद्धको समयमा हवाई उडान र यातायात सेवा प्रभावित हुने भएकाले विकल्पका रूपमा कूटनीतिक च्यानलहरू प्रयोग गरी सुरक्षित बाटो खोजी गरिनुपर्छ ।
मध्यपूर्व क्षेत्र नेपालीको रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य रहँदै आएको छ । विशेष सीप र अनुभव नभएका श्रमिक नेपालीले समेत मध्यपूर्वमा रोजगारी गर्दै आएका छन् । तसर्थ मध्यपूर्वको अशान्तिले नेपालका गाउँगाउँलाई त्रसित पारेको छ । परिवारको सुख र आर्थिक उन्नतिका लागि मध्यपूर्वमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीहरू यतिबेला युद्धको भूमरीमा परेका छन् । यसले त्यहाँ रहेका नेपालीको भौतिक सुरक्षादेखि रोजगारी गुम्ने खतरासम्म देखिएको छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्समा आधारित छ । मध्यपूर्व यसको मुख्य स्रोत हो । त्यहाँको अस्थिरताले नेपालका हजारौँ परिवारको चुल्हो र राष्ट्रको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि संयमता र संवादका लागि वकालत गर्नुपर्छ । पञ्चशीलको सिद्धान्तले हामीलाई सिकाएको अहस्तक्षेप र अनाक्रमणको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै युद्धरत पक्षहरूलाई शान्तिको बाटो रोज्न आग्रह गर्नु हाम्रो कूटनीतिक धर्म हो, सँगसँगै नेपाली नागरिकको सुरक्षाको कूटनीति ।
मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले पनि कठिन घडीमा उच्च सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ । दूतावासका हटलाइन नम्बरहरूमा सम्पर्कमा रहने, अनावश्यक यात्रा नगर्ने र आधिकारिक सूचनाहरूलाई मात्र आधार मान्ने जस्ता कार्यले व्यक्तिगत सुरक्षामा मद्दत पुर्याउँछ । सरकारले पनि अनुरोध गर्ने औपचारिक शैलीभन्दा माथि उठेर ग्राउन्ड जिरोमा रहेका नेपालीको अवस्थाबारे २४ घण्टै अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । संकटको बेला राज्य अभिभावकको रूपमा उपस्थित हुनु नै वास्तविक लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । तसर्थ नेपाल सरकारबाट समेत नेपाली नागरिकको सुरक्षाका लागि कूटनीतिक सक्रियता अपेक्षित छ ।
मिति २०८२ फागुन १८ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
