काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबीच राष्ट्रियसभा सदस्य सिफारिसको विषयलाई लिएर मतभेद उत्पन्न भएको संकेत गर्ने घटनाक्रम सार्वजनिक भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रक्रिया र त्यसपछिका संवादहरूलाई लिएर सत्ता केन्द्रमा चासो बढेको छ भने दुवै पक्षबाट आ–आफ्ना स्पष्टीकरणहरू आएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को १ चैतको बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्य सिफारिससम्बन्धी निर्णय गरे पनि उक्त निर्णय राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेर केही समयदेखि रोकिएको बताइएको छ । बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई निर्णय पठाउँदा नाम खाली राख्न आग्रह गरेका थिए । यसले निर्णय प्रक्रियामा असामान्य हस्तक्षेपको आशंका उत्पन्न गरेको भन्दै सरकारभित्रै चर्चा चुलिएको छ ।
उक्त मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सुरुमा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न भूमिका खेलेका सबै पक्षलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव पारित गरिएको थियो । चुनावपछिको समग्र अवस्थाबारे समीक्षा गरिसकेपछि बैठकको अन्तिम चरणमा प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रियसभा सदस्य सिफारिससम्बन्धी आकस्मिक प्रस्ताव अघि सारेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको नाम सिफारिस गर्ने आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै उनले सुरक्षाको दृष्टिकोणले चुनौतीपूर्ण अवस्था सामना गरिरहेको उल्लेख गरेकी थिइन् । ‘उहाँमाथि सुरक्षा चुनौती छ, सुरक्षाकर्मी लिएर अदालत जाने र इजलासमा बहस गर्ने अवस्था दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त हुँदैन,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले बताए ।
यसअघि कसलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने भन्ने विषयमा राष्ट्रपतिसँग अनौपचारिक छलफल भए पनि स्पष्ट नाम नआएको कार्कीले बैठकमा जानकारी गराएकी थिइन् । ती मन्त्रीका अनुसार राष्ट्रपतिले आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूको नाम सुझाएको संकेत गर्दै ‘नाम म राखौँला, तपाईं निर्णय गरेर पठाउनुस्’ भन्ने धारणा राखेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक नाम माग्दा पनि स्पष्ट प्रस्ताव नआएको गुनासो बैठकमै राखिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीले भविष्यमा विवादास्पद नाम सिफारिस भएको आरोप नलागोस् भन्ने उद्देश्यले आफैँ निर्णय लिन बाध्य भएको बताएकी थिइन् । उनले वकालतमा फर्किने तयारीमा रहेका अर्याललाई राष्ट्रियसभामा लैजानु उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित प्रस्ताव अघि सारेकी थिइन् ।
बैठकमा उनले हालैको जनआन्दोलनपछिको संक्रमणकालीन अवस्थामा अर्यालले खेलेको भूमिकालाई पनि उल्लेख गर्दै उनको अनुभव र दक्षता राष्ट्रियसभामा उपयोगी हुने तर्क प्रस्तुत गरेकी थिइन् । ‘देशको व्यवस्थामै अन्योल देखिएको बेला हामीले जिम्मेवारी सम्हालेका थियौँ । यस्तो अवस्थामा योगदान दिएका व्यक्तिलाई प्रयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावपछि बैठकमा सहभागी अधिकांश मन्त्रीहरूले समर्थन जनाउँदै ताली बजाएका थिए । यद्यपि, उक्त पदमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको पनि रुचि रहेको चर्चा बाहिर आएको थियो । तर, खनालले आफू आकांक्षी नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
घटनाक्रम सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब दिएको भन्ने आरोप पनि चर्चामा आएको छ । तर, राष्ट्रपति कार्यालयले भने यस्तो आरोप अस्वीकार गरेको छ । राष्ट्रपति निकट कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले मिडियामा आएका दाबीहरूलाई निराधार ठहर गर्दै निर्णय प्रक्रिया सामान्य प्रशासनिक अभ्यासअनुसार अघि बढिरहेको बताएका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट आएको निर्णय प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाइएको छ । राष्ट्रपतिले अध्ययन गरिरहनुभएको छ, चाँडै नै निकास निस्कन्छ,’ कुँवरले स्पष्ट पारे । उनले राष्ट्रपतिले कुनै व्यक्तिको नाम अघि सारेर दबाब दिएको भन्ने आरोपमा सत्यता नभएको जिकिर गरे।
कुँवरका अनुसार यसअघि सार्वजनिक रूपमा नै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसैले हस्तक्षेप वा दबाबको कुरा उठाउनु उपयुक्त नहुने उनको तर्क छ । राष्ट्रपति कार्यालयकै एक अन्य सदस्यले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रोक्ने नियत नभएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सिफारिस गरिने व्यक्ति पहिले कार्यकारी पदबाट मुक्त हुनुपर्ने सामान्य संवैधानिक अभ्यास रहेको छ । ‘मन्त्री पदमै बसेर सिफारिस गर्नु उचित हुँदैन । पहिले राजीनामा गरेर आउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिइएको हो,’ उनले भने । उनले कुनै ‘आफ्नो मान्छे’ राख्ने उद्देश्य नरहेको र प्रक्रिया स्पष्ट पार्ने प्रयास मात्रै भएको बताए ।
यसबीच राजनीतिक वृत्तमा भने घटनालाई सरकार–राष्ट्रपति सम्बन्धको परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ । संविधानले दिएको अधिकारको व्याख्या र प्रयोगमा भिन्न दृष्टिकोण देखिँदा यस्ता विवादहरू सतहमा आएको विश्लेषण गरिएको छ ।यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भेट गरी सरकारको कामको प्रशंसा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार उनले चुनावमार्फत देशलाई लोकतान्त्रिक निकासमा फर्काउन सरकारले खेलेको भूमिकाको सराहना गरेका थिए । लामिछानेले वर्तमान सरकारका निर्णयहरूमा आफ्नो पार्टीको कुनै आपत्ति नरहेको स्पष्ट पार्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुदृढ बनाउन सहकार्यको संकेत दिएका छन् । यसले सत्ता बाहिर रहेका शक्तिहरूको समेत समर्थन सरकारलाई प्राप्त रहेको देखाउँछ ।
समग्र घटनाक्रमले राष्ट्रियसभा सदस्य सिफारिसजस्तो संवेदनशील विषयमा पारदर्शिता र स्पष्ट प्रक्रियाको आवश्यकता पुनः उजागर गरेको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा सानो निर्णय पनि राजनीतिक विवादमा रूपान्तरण हुन सक्ने देखिएको छ । अब राष्ट्रपतिले उक्त निर्णयलाई कस्तो निष्कर्षमा पुर्याउँछन् भन्ने कुराले आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारणमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ । साथै, यस घटनाले संवैधानिक निकायहरूबीचको अधिकार सन्तुलन र कार्यशैलीबारे थप बहस सिर्जना गर्ने निश्चित देखिन्छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
