काठमाडौं । इरानी सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा परेका उदयपुरका अमृत झाको सकुशल रिहाइका लागि उनका परिवारजनले नेपाल सरकारसँग तत्काल कूटनीतिक पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन्।
३३ वर्षीय अमृत झा उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–११ का स्थायी बासिन्दा हुन् र हाल इरानमा समुद्री क्षेत्रमा काम गर्दै आएका थिए। उनी ब्ल्याक सी मरिन एलएलसी नामक कम्पनीमा कार्यरत रहेर पानीजहाज चालकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए। परिवारका अनुसार अमृत दुबईबाट इरानतर्फ इन्धन लिन गएका थिए। निर्धारित कार्य पूरा गरी फर्किने क्रममा इरानको बन्दर अब्बास नजिकैबाट उनलाई इरानी सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनकी दिदी पूजा झाले दिएको विवरणअनुसार अमृतलाई स्ट्रेट अफ होरमुज आसपासको समुद्री क्षेत्रमा पक्राउ गरिएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ, जुन क्षेत्र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संवेदनशील मानिन्छ।
पक्राउपछि उनको अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी नआएकोले परिवार चिन्तित बनेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत कन्सुलर विभागमा बुझाइएको निवेदनमा अमृतलाई बन्दर अब्बासस्थित कारागारमा राखिएको हुनसक्ने उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि, यसबारे आधिकारिक पुष्टि भने अझै भइसकेको छैन। परिवारका सदस्यहरूले आफन्तसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दा पनि कुनै विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुन नसकेको बताएका छन्। यसै विषयलाई लिएर अमृतका परिवारजनले सोमबार परराष्ट्रमन्त्री बलानन्द शर्मा र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईसँग भेट गरेका थिए। भेटका क्रममा परिवारले अमृतको अवस्थाबारे तत्काल जानकारी जुटाउन र उनको रिहाइका लागि कूटनीतिक पहल तीव्र बनाउन आग्रह गरेका थिए। अमृतका भिनाजु राजेशकुमार झाले पछिल्लो समय इजरायल–अमेरिका आक्रमणपछि मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढेको तनावका कारण समुद्री मार्गहरूमा सुरक्षा निगरानी कडा भएको र सोही कारण उनी पक्राउ परेको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए।
राजेशकुमार झाले मन्त्री र सचिवसमक्ष राखेको भनाइअनुसार अमृतले तेल ढुवानी गरेर फर्किने क्रममा सो क्षेत्रमा सुरक्षा जोखिम बढेको थियो। त्यही संवेदनशील परिस्थितिमा उनी नियन्त्रणमा परेका हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। तर, पक्राउको वास्तविक कारण, उनीमाथि लगाइएको आरोप र वर्तमान अवस्थाबारे कुनै स्पष्ट विवरण उपलब्ध नभएकाले परिवार थप चिन्तित बनेको छ। परराष्ट्रमन्त्री शर्माले भेटका क्रममा आफू केही दिनमै पदमुक्त हुने अवस्थामा रहेको भन्दै आगामी सरकारले यस विषयमा थप प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने बताएका थिए। उनले मन्त्रालयमार्फत इरानस्थित नेपाली नियोग र अन्य कूटनीतिक माध्यमबाट अमृतको अवस्थाबारे जानकारी संकलन गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी पनि दिएका थिए।
सचिव अमृतबहादुर राईले पनि सरकारले उपलब्ध सबै कूटनीतिक संयन्त्र प्रयोग गरेर अमृतको अवस्थाबारे बुझ्ने र उनको रिहाइका लागि पहल गरिरहेको बताएका थिए। उनले आवश्यक परेमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग समेत समन्वय गरेर नेपाली नागरिकको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। परिवारजनले भने सरकारी पहल अझ तीव्र र प्रभावकारी हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले अमृतको सुरक्षा, स्वास्थ्य अवस्था र कानुनी स्थितिबारे यथाशीघ्र स्पष्ट जानकारी दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै, उनलाई बिना ढिलाइ नेपाल फर्काउने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
अमृत झा जस्तै धेरै नेपाली युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशी जहाज तथा समुद्री क्षेत्रमा कार्यरत छन्। तर, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक तनाव, समुद्री सुरक्षा चुनौती र कानुनी जटिलताका कारण उनीहरू जोखिमपूर्ण अवस्थामा पर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। यस घटनाले विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूको सुरक्षाबारे पुनः गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी स्ट्रेट अफ होरमुज क्षेत्र विश्वकै सबैभन्दा व्यस्त र संवेदनशील समुद्री मार्गमध्ये एक मानिन्छ। यहाँ तेल ढुवानी गर्ने जहाजहरूको ठूलो आवागमन हुने गर्दछ। पछिल्लो समय बढ्दो भू–राजनीतिक तनावका कारण यस क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीहरूको निगरानी अझ कडा बनाइएको छ। यही कारण पनि त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरू जोखिममा पर्ने गरेका छन्।
अमृत झाको घटनाले नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षाका लागि राज्यले अपनाउनुपर्ने नीतिगत र कूटनीतिक रणनीतिबारे बहस आवश्यक रहेको देखाएको छ। विदेशमा कार्यरत नागरिकको आपतकालीन अवस्थामा उद्धार र सहयोगका लागि प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। हाल अमृतको अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी नआए पनि उनको सकुशल रिहाइका लागि परिवार, सरकार र सम्बन्धित निकायहरू सक्रिय रूपमा लागिपरेका छन्। परिवारले छिटोभन्दा छिटो सकारात्मक खबर आउने अपेक्षा राखेको छ भने सरकारले पनि कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने प्रयास जारी राखेको जनाएको छ।
समग्रमा, यो घटना एक व्यक्तिको मात्र समस्या नभई विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूको सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर विषय बनेको छ। अमृत झाको सकुशल रिहाइ सुनिश्चित गर्न सरकारले शीघ्र, प्रभावकारी र परिणाममुखी पहल गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
