काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र सम्भावित ऊर्जा संकटका बीच सरकारले सवारीसाधनमा तत्काल जोर–बिजोर प्रणाली लागू नगर्ने संकेत दिएको छ। इन्धन खपत घटाउने उपायका रूपमा यस्तो प्रणाली लागू गर्ने विषय उठे पनि अन्तरिम सरकारले यसबारे निर्णय लिनबाट पछि हटेको देखिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार हाल यो विषय छलफलकै चरणमा रहेको छ र तत्काल कुनै ठोस निर्णय हुने सम्भावना छैन। मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको भए पनि परिस्थितिलाई हेरेर आगामी सरकारबाटै निर्णय हुने संकेत दिएको छ। यसले सरकार अहिले संवेदनशील निर्णय लिन चाहँदैन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ।
नेपाल आयल निगमले भने पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन विभिन्न विकल्प अघि सारेको छ। निगमका अध्यक्ष चण्डिकाप्रसाद भट्टका अनुसार सरकारलाई तीन प्रमुख विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ। पहिलो विकल्प सवारीसाधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्ने हो, जसअन्तर्गत निश्चित दिनमा निश्चित नम्बरका गाडी मात्र चलाउन पाइन्छ। दोस्रो विकल्प विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूलाई अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने हो, जसले यातायात प्रयोग घटाउन मद्दत गर्न सक्छ।
तेस्रो विकल्पका रूपमा सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको छ, जसले समग्र इन्धन खपतमा उल्लेख्य कमी ल्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। भट्टले यी विकल्पमध्ये कुन लागू गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय सरकारकै हातमा रहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार निगमले आफ्नो तर्फबाट सम्भावित उपायहरू सुझाएको मात्र हो, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी भने सरकारको हो।
उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले पनि निगमसँगको छलफल जारी रहेको तर तत्काल कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिए। उनले वर्तमान अवस्थामा नीति निर्माणभन्दा पनि अध्ययन र परामर्शलाई प्राथमिकता दिइएको बताए। साथै, नयाँ सरकार गठन भएपछि मात्रै ठोस निर्णय आउन सक्ने संकेत गरे।
यद्यपि, विश्वव्यापी ऊर्जा संकट थप गहिरिएमा भने नेपाल सरकारले कडा निर्णय लिन सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको तीव्र उतारचढावले नेपालजस्तो आयातमा निर्भर मुलुकलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गर्नु अघि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल करिब ६० अमेरिकी डलरको हाराहारीमा थियो। तर युद्ध सुरु भएपछि मूल्यमा तीव्र वृद्धि भएको छ। युद्ध लम्बिँदै जाँदा आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुने, उत्पादन घट्ने र बजारमा अनिश्चितता बढ्ने भएकाले ऊर्जा संकट झन् गम्भीर बन्दै गएको छ।
यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि देखिन थालेको छ। नेपाल आयल निगमले पछिल्लोपटक चैत १ गते पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १५ रुपैयाँले बढाएको थियो भने डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १०/१० रुपैयाँ वृद्धि गरिएको थियो। मूल्यवृद्धिसँगै उपभोक्तामा थप आर्थिक भार परेको छ भने बजारमा महँगी बढ्ने चिन्ता पनि बढेको छ।
सरकारका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती इन्धन आपूर्ति व्यवस्थापन र मूल्य नियन्त्रण हो। एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारको दबाब छ भने अर्कोतर्फ आन्तरिक रूपमा जनताको जीवनयापनमा असर नपर्ने गरी निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता छ। यही कारणले सरकारले जोर–बिजोरजस्ता कडा निर्णय तत्काल लागू नगरी विकल्पहरूको अध्ययनमा समय खर्चिरहेको देखिन्छ।
यस्तो अवस्थामा यदि ऊर्जा संकट अझ गहिरियो भने सरकारले सवारी सञ्चालनमा कडाइ, सार्वजनिक यातायातको प्रयोग प्रोत्साहन, कार्यालय समय घटाउने वा बिदा बढाउनेजस्ता कदम चाल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर हालका लागि भने सरकार ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा रहेको देखिन्छ।
समग्रमा, पेट्रोलियम पदार्थको बचतका लागि विभिन्न विकल्पहरू प्रस्तावित भए पनि सरकार तत्काल कुनै निर्णय नगर्ने अवस्थामा पुगेको छ। नयाँ सरकार गठनपछि मात्रै यस विषयमा स्पष्ट नीति आउन सक्ने देखिन्छ। तबसम्मका लागि आम नागरिकले भने बढ्दो इन्धन मूल्यको भार बेहोर्नु पर्ने अवस्था कायमै रहनेछ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
