काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते देशभर भएको ‘जेन–जेड’ आन्दोलन तथा त्यसक्रममा भएको हिंसात्मक घटनाबारे सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै घटनाको कारण, जिम्मेवार पक्ष र सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकाबारे गम्भीर टिप्पणी गरेको छ।
आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा आन्दोलन प्रारम्भमा शान्तिपूर्ण रहे पनि क्रमशः हिंसात्मक बन्दै गएको, सुरक्षा निकायले आवश्यक मापदण्ड पालना नगरेको र उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहसम्म जिम्मेवारीको प्रश्न उठ्ने उल्लेख गरेको छ। आयोगका अनुसार भदौ २३ गते सुरु भएको प्रदर्शन सुरुवातमा शान्तिपूर्ण प्रकृतिको थियो। माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्मको प्रदर्शनमा सहभागीहरू निहत्था रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले बानेश्वर पुगेपछि अवस्था अचानक तनावग्रस्त बनेको जनाएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले अवरोध तोड्ने प्रयास गरेपछि प्रहरीसँग झडप सुरु भएको र त्यसक्रममा पानीको फोहोरा, अश्रुग्यास तथा अन्य विकल्प पूर्ण रूपमा प्रयोग नगरी प्रत्यक्ष गोली चलाइएको पाइएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले सुरक्षाकर्मीहरूले बल प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र ‘रुल अफ इन्गेजमेन्ट’ समेत पालना नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि प्रदर्शनकारीहरू अधिकांश निहत्था हुँदाहुँदै पनि घातक हतियार प्रयोग गरिएको देखिन्छ, जसले मानवअधिकार उल्लंघनको अवस्था सिर्जना गरेको आयोगले जनाएको छ। भदौ २४ गते भने आन्दोलन झनै उग्र र अराजक बनेको आयोगले उल्लेख गरेको छ। आयोगका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत उत्तेजक सन्देशहरू फैलाइएको, ‘मोलोटोभ’ जस्ता विस्फोटक प्रयोग गर्न आह्वान गरिएको र विभिन्न समूहहरूले संगठित रूपमा हिंसा भड्काउने प्रयास गरेका प्रमाण भेटिएका छन्।
आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार आन्दोलनको निशाना प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वतर्फ समेत केन्द्रित भएको थियो। विशेषगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अन्य शीर्ष नेताहरू र उनीहरूको निवासलाई लक्षित गर्दै आक्रमणको योजना र प्रयास भएको विवरण आयोगले दिएको छ। त्यसैगरी, विभिन्न स्थानमा सरकारी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा संरचनामाथि आक्रमण भएको, तोडफोड र आगजनी गरिएको तथा राज्यका संवेदनशील संरचनामा प्रत्यक्ष चुनौती सिर्जना भएको आयोगले जनाएको छ। घटनाको विश्लेषण गर्दै आयोगले आन्दोलनको मूल कारण दीर्घकालीन राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र शासनप्रणालीप्रति बढ्दो अविश्वास रहेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि सरकार सञ्चालन गर्ने प्रमुख दलहरूको कार्यशैलीले नागरिकमा निराशा बढाउँदै लगेका कारण आन्दोलन विस्फोटको अवस्थामा पुगेको थियो।
आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको भूमिकाबारे पनि उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार घटनाका दिनहरूमा गृहमन्त्रीका निकट व्यक्तिहरूले सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूसँग पटक–पटक सम्पर्क गरेको तथ्य भेटिएको छ। मोबाइल कल विवरण विश्लेषणका आधारमा गृहमन्त्रीका पिएले प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूसँग निरन्तर सम्पर्क राखेको देखिएको आयोगले जनाएको छ। त्यसैगरी, सुरक्षा संयन्त्रबीच समन्वयको अभाव देखिएको र निर्णय प्रक्रियामा स्पष्टता नहुँदा स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको आयोगको ठहर छ। आयोगका अनुसार प्रशासनिक र सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा घटनाको दायरा विस्तार भएको हो।
प्रदेश तहमा पनि सुरक्षा र प्रशासनिक कमजोरी देखिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ। विशेषगरी तत्कालीन प्रदेश प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङको सन्दर्भमा आयोगले प्रदेशस्तरमा समन्वय र सतर्कताको अभाव देखिएको संकेत गरेको छ। घटनाको पूर्वानुमान, जोखिम मूल्यांकन तथा सुरक्षा तयारी पर्याप्त नहुँदा हिंसा नियन्त्रण गर्न कठिन भएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले प्रतिवेदनमा पीडित पक्षका गुनासोसमेत समेटेको छ। मृतकका आफन्तहरूले घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रशासनिक प्रमुख र सुरक्षा निकायका नेतृत्वले लिनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। त्यसैगरी, आयोगले आन्दोलनमा अपराधिक समूहहरूको घुसपैठ भएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका क्रममा अराजक समूह प्रवेश गरी आगजनी, लुटपाट र हिंसात्मक गतिविधि गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले त्यसले आन्दोलनको स्वरूप विकृत बनाएको जनाएको छ। प्रहरी संरचनामाथि समेत प्रत्यक्ष आक्रमण भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ। प्रहरी कार्यालयहरूमा आगजनी, हतियार लुटपाट तथा महत्वपूर्ण कागजात नष्ट गरिएका घटनाले सुरक्षा प्रणाली कमजोर बनेको देखिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले निष्कर्षमा भनेको छ कि घटना केवल आकस्मिक नभई दीर्घकालीन असन्तुष्टिको परिणाम हो। सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध तत्कालीन ट्रिगर बने पनि यसको जरा गहिरो सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समस्यामा रहेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ। साथै, आयोगले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन शासन प्रणालीमा सुधार, सुरक्षा संयन्त्र सुदृढीकरण, डिजिटल नियमनमा सन्तुलन र राजनीतिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।समग्रमा आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २३–२४ को आन्दोलनलाई केवल एउटा प्रदर्शन नभई राज्य प्रणालीप्रतिको गम्भीर असन्तुष्टिको विस्फोटका रूपमा चित्रण गरेको छ भने शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वदेखि सुरक्षा निकायसम्म सबै तहको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
