काठमाडौं । संघीय संसद्को नयाँ अध्याय सुरु भएसँगै मुलुकको संसदीय अभ्यासमा एक महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक मोड आएको छ।
विगत लामो समयदेखि सत्ता र प्रतिपक्षबीच अदलाबदल गर्दै आएका तीन प्रमुख राजनीतिक दल—नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)—अब एउटै प्रतिपक्ष बेञ्चमा बस्ने भएका छन्। संसदीय इतिहासमा यो पहिलोपटक हो, जब यी तीन प्रमुख दल एकैसाथ प्रतिपक्षको भूमिकामा देखिएका छन्। गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको परिणामले वर्तमान राजनीतिक समीकरणलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गरेको छ।
निर्वाचन परिणामअनुसार कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नल्याएपछि नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण भएको छ, जसका कारण विगतका मुख्य शक्ति मानिएका कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षमा सीमित भएका हुन्। यसले नेपालको संसदीय अभ्यासमा नयाँ सन्देश दिएको छ, जहाँ परम्परागत शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन देखिएको छ।
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछिको राजनीतिक यात्रालाई हेर्दा २०६३ सालमा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भई अन्तरिम संसद्मा प्रवेश गरेको थियो। त्यस समयमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनै दल एउटै बेञ्चमा बसेका थिए। तर त्यो अवस्था संक्रमणकालीन राजनीतिक व्यवस्थाको उपज थियो। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि भने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गयो र त्यसपछिका संसद्हरूमा प्रायः यी तीन दलमध्ये दुई सत्ता साझेदार हुँदा एक दल प्रतिपक्षमा बस्ने अभ्यास रहँदै आएको थियो। तर यसपटकको अवस्था पूर्ण रूपमा फरक देखिएको छ। निर्वाचन परिणामले यी तीन प्रमुख दललाई एउटै प्रतिपक्षी मोर्चामा उभ्याएको छ, जुन नेपाली राजनीतिक इतिहासमा एक नयाँ र असामान्य अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ। यसअघि एउटै बेञ्चमा बसेको अनुभव भए पनि त्यो स्थायी संसदीय प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भमा थिएन, तर अहिलेको अवस्था प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धापछि उत्पन्न भएको हो।
नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले हालै सम्पन्न शपथ ग्रहण समारोहमार्फत आफ्नो संसदीय यात्रा औपचारिक रूपमा सुरु गरेका छन्। उक्त समारोहमा प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सांसदहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए। शपथ ग्रहणको क्रममा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरू एउटै प्रतिपक्षी बेञ्चमा उभिएर शपथ लिएका दृश्यले नयाँ राजनीतिक अवस्थालाई स्पष्ट रूपमा झल्काएको थियो।
सङ्घीय संसद् सचिवालयले दलहरूको सिट सङ्ख्या र संसदीय हैसियतका आधारमा बेञ्च व्यवस्थापन गरेको हो। सोही अनुसार कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा अगाडि रहेको छ भने एमाले र माओवादी केन्द्र अन्य प्रतिपक्षी दलका रूपमा सोही बेञ्चमा समेटिएका छन्। यसले संसद्को संरचनामा आएको नयाँ सन्तुलनलाई औपचारिकता दिएको छ।
यो परिवर्तन केवल संसदीय व्यवस्थापनमा सीमित छैन, यसले जनमतको स्पष्ट सन्देश पनि बोकेको छ। मतदाताले परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूलाई चुनौती दिँदै नयाँ विकल्पहरूलाई अवसर दिएको संकेत यसबाट प्राप्त हुन्छ। विगतमा शासन सञ्चालनमा रहेका दलप्रति जनतामा देखिएको असन्तुष्टि र परिवर्तनको चाहनाले यस्तो परिणाम निम्त्याएको विश्लेषण गरिएको छ। अब यी तीनै दलका लागि मुख्य चुनौती भनेको प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नु हो। विगतमा सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित रहेका यी दलहरूले अब सरकारका कामकारबाहीमाथि निगरानी राख्ने, जनताको आवाज संसद्मा उठाउने र नीतिगत विषयमा रचनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्नेछ।
यसका लागि उनीहरूबीच न्यूनतम सहकार्य आवश्यक पर्ने देखिन्छ, यद्यपि वैचारिक र राजनीतिक मतभेद कायम नै छन्। तीन प्रमुख दल एउटै प्रतिपक्षमा रहँदा संसद्को बहस र गतिविधि अझ सशक्त बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। बलियो प्रतिपक्षले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। तर अर्कोतर्फ, यी दलबीच समन्वय अभाव भएमा प्रतिपक्ष कमजोर बन्ने जोखिम पनि रहन्छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र नेतृत्वबीचको असमझदारीले साझा एजेण्डा निर्माणमा बाधा पुर्याउन सक्छ।
समग्रमा, कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र एउटै प्रतिपक्ष बेञ्चमा बस्नु नेपालको संसदीय इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक घटना हो। यसले राजनीतिक शक्तिसन्तुलनमा आएको परिवर्तनलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ। अब यी दलहरूले कसरी आफ्नो नयाँ भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने कुराले आगामी दिनमा नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको दिशा निर्धारण गर्नेछ। जनताले दिएको जनादेशलाई सम्मान गर्दै जिम्मेवार र प्रभावकारी प्रतिपक्षको रूपमा उभिनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
