काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा धनुषा–१ बाट उम्मेदवार बनेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का किशोरी साहलाई कालोसूचीमा नराख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
यस आदेशसँगै उनको नाम कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीबाट हट्ने भएको छ, जसले उनको उम्मेदवारी खारेजीसँग जोडिएको विवादलाई नयाँ मोडमा पुर्याएको छ। बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले कर्जा सूचना केन्द्रको पत्रअनुसार साहलाई कालोसूचीबाट हटाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार अदालतले तत्कालका लागि साहलाई कालोसूचीमा नराख्न आदेश जारी गरेको छ।
साहले आफूलाई अन्यायपूर्वक कालोसूचीमा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतको आदेशसँगै कर्जा सूचना केन्द्रले राखेको कालोसूचीबाट साहको नाम हट्ने भएको छ। यसअघि साहको नाम कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको देखिएपछि निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुन दुई दिन मात्र बाँकी रहँदा आयोगले यस्तो निर्णय गरेको थियो, जसले धनुषा–१ को चुनावी समीकरणमा ठूलो प्रभाव पारेको थियो। निर्वाचन आयोगले फागुन १९ गते साहको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगका अनुसार कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने कानुनी प्रावधान रहेको भन्दै यस्तो निर्णय गरिएको थियो।
तर साहले आयोगको निर्णयलाई अन्यायपूर्ण भन्दै त्यसविरुद्ध कानुनी लडाइँ सुरु गरेका थिए। उनले कर्जा सूचना केन्द्रले आफूलाई गलत रूपमा कालोसूचीमा राखेको दाबी गर्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। साथै निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरेको निर्णयविरुद्ध पनि उनले छुट्टै रिट दायर गरेका छन्। साहले दायर गरेको रिटमध्ये कर्जा सूचना केन्द्रविरुद्धको मुद्दामा बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी भएको हो। अब निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्धको रिटमाथि भने शुक्रबार सुनुवाइ हुने तय भएको छ। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार गर्ने आदेशले धनुषा–१ को निर्वाचन परिणामसँग जोडिएको विवादमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिएको छ। उता, निर्वाचन आयोगले भने साहको उम्मेदवारी खारेज भएपछि धनुषा–१ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम घोषणा गरिसकेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार उक्त क्षेत्रमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उम्मेदवार मातृका यादव निर्वाचित भएका छन्।
फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा यादव विजयी भएको घोषणा गर्दै आयोगले बुधबार उनलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र समेत प्रदान गरिसकेको छ। यसरी एकातिर निर्वाचन सम्पन्न भएर विजयी उम्मेदवारले प्रमाणपत्र पाइसकेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ साहको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय कानुनी विवादमा परेको छ। यसले धनुषा–१ को निर्वाचन परिणाममाथि नै प्रश्न उठ्ने सम्भावना देखिएको छ।
कानुनविद्हरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार गर्ने आदेशका आधारमा आगामी अवस्था तय हुन सक्छ। यदि अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई गलत ठहर गर्यो भने निर्वाचन परिणामसम्बन्धी विषयमा नयाँ कानुनी बहस सुरु हुन सक्छ। साह पक्षले भने आफूलाई गलत रूपमा कालोसूचीमा राखेर चुनाव लड्नबाट रोकिएको दाबी गर्दै आएको छ। उनका समर्थकहरूले पनि उम्मेदवारी खारेजको निर्णयले मतदाताको अधिकार प्रभावित भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। निर्वाचन आयोगले भने कानुनअनुसार नै निर्णय गरिएको दाबी गर्दै आएको छ। आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार कालोसूचीमा रहेको व्यक्तिको उम्मेदवारी स्वीकार गर्न नसकिने प्रावधानका कारण आयोगले साहको उम्मेदवारी खारेज गरेको हो। यद्यपि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि अब उक्त कालोसूचीसम्बन्धी विषयमा पुनः बहस सुरु भएको छ। अदालतले अन्तिम निर्णय नदिएसम्म यस विषयमा स्पष्टता नआउने देखिएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार
