काठमाडौं । बजारमा बढ्दो अभाव र उपभोक्ताले अत्यधिक ग्यास भण्डारण गर्न थालेपछि सरकारले अबदेखि खाना पकाउने एलपी ग्यास आधा सिलिन्डर मात्र वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल आयल निगमले बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमार्फत शुक्रबारदेखि आधा सिलिण्डर ग्यास वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो।
निगमका अनुसार अहिले देखिएको आपूर्ति संकट व्यवस्थापन गर्न र सीमित ग्यास सबै उपभोक्तामा समान रूपमा वितरण गर्न यो कदम चालिएको हो। निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डीकाप्रसाद भट्टका अनुसार उपभोक्ताले आवश्यकभन्दा धेरै ग्यास घरमा थुपारेर राख्न थालेपछि बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा सीमित आपूर्ति भएका बेला केही उपभोक्ताले धेरै सिलिन्डर संकलन गर्ने र धेरै उपभोक्ता ग्यासविहीन हुने जोखिम बढेको भन्दै आधा सिलिन्डर वितरणको निर्णय गरिएको उनले बताए।
“अहिले बजारमा ग्यासको माग धेरै छ तर आपूर्ति त्यति हुन सकेको छैन,” भट्टले भने, “सबै उपभोक्ताले कम्तीमा केही समयका लागि ग्यास पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले आधा सिलिन्डर मात्र वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको हो।” पछिल्लो समय बजारमा ग्यासको अभाव देखिन थालेपछि उपभोक्तामा त्रास बढेको छ। विशेषगरी पश्चिम एसियामा बढ्दै गएको द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा अस्थिरता आउन सक्ने आशंकाले पनि उपभोक्ताले ग्यास भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले बजारमा माग अस्वाभाविक रूपमा बढाएको निगमको भनाइ छ। निगमका अधिकारीहरूका अनुसार सामान्य अवस्थामा उपभोक्ताले एउटा सिलिन्डर सकिएपछि मात्रै अर्को सिलिन्डर लिने गर्छन्। तर पछिल्ला हप्ताहरूमा धेरै उपभोक्ताले एकै पटक दुईदेखि तीन सिलिन्डरसम्म घरमा राख्न थालेको पाइएको छ। यस्तो प्रवृत्तिले आपूर्ति सन्तुलन बिग्रिएको निगमले जनाएको छ।
नेपालमा प्रयोग हुने खाना पकाउने एलपी ग्यास पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर छ। नेपाल आयल निगमले भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बाट ग्यास खरिद गरेर नेपालभर वितरण गर्दै आएको छ। तर पछिल्लो समय भारतबाट पनि मागअनुसारको ग्यास आपूर्ति हुन नसकेको निगमका अधिकारीहरूले बताएका छन्। निगमका अनुसार नेपालमा दैनिक औसत करिब १२० बुलेट ग्यास आवश्यक पर्छ। एक बुलेटमा ठूलो परिमाणमा एलपी ग्यास ढुवानी गरिन्छ, जसबाट हजारौँ सिलिन्डर भर्न सकिन्छ। तर पछिल्ला दिनहरूमा दैनिक करिब ८० वटा बुलेट मात्र नेपाल भित्रिरहेको छ। आवश्यकभन्दा करिब एक तिहाइ कम आपूर्ति हुँदा बजारमा अभाव देखिन थालेको हो। “हामीले भारतसँग मागअनुसार ग्यास पठाइदिन आग्रह गरिरहेका छौँ,” निगमका एक अधिकारीले भने, “तर विभिन्न कारणले अहिले पूर्ण रूपमा आपूर्ति हुन सकेको छैन।” ग्यास आपूर्ति कम हुनुका कारण भारततर्फको माग, ढुवानी व्यवस्थापन तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभावसमेत हुन सक्ने बताइएको छ। यद्यपि निगमले भारतसँग निरन्तर समन्वय गरेर ग्यास आपूर्ति बढाउने प्रयास भइरहेको जनाएको छ।
ग्यासको अभाव देखिन थालेपछि देशका विभिन्न ठाउँमा ग्यास डिपो र वितरक केन्द्रहरूमा उपभोक्ताको भीड बढेको छ। कतिपय ठाउँमा उपभोक्ताले दिनौँसम्म पालो कुर्नुपर्ने अवस्था समेत देखिएको छ। कतिपयले आफ्नो पालो सुरक्षित गर्न अग्रिम बुकिङसमेत गर्न थालेका छन्। ग्यास व्यवसायीहरूले पनि आपूर्ति घट्दा वितरण व्यवस्थापन कठिन भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार ग्यास कम आएपछि धेरै उपभोक्तालाई एकैपटक सेवा दिन समस्या भइरहेको छ। “हामीकहाँ आउने ग्यास सीमित हुन्छ,” एक ग्यास वितरकले भने, “उपभोक्ताको भीड धेरै हुन्छ। सबैलाई पुर्याउन निकै कठिन हुन्छ।” यस्तो अवस्थामा आधा सिलिन्डर वितरणको निर्णयले केही समयका लागि राहत दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। निगमका अनुसार अब ग्यास वितरण गर्दा उपभोक्तालाई एकैपटक पूरै सिलिन्डर नदिई आधा मात्र भरिएको सिलिन्डर उपलब्ध गराइनेछ। यसले सीमित ग्यास धेरै घरपरिवारमा पुर्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। तर केही उपभोक्ताले भने आधा सिलिन्डर प्रणालीले समस्या थप्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार ठूलो परिवार भएका घरमा आधा सिलिन्डर छिट्टै सकिन सक्छ, जसले पटक–पटक ग्यास खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यस विषयमा निगमले भने यो अस्थायी व्यवस्था मात्र भएको स्पष्ट पारेको छ। आपूर्ति सामान्य भएपछि पुनः पूर्ण सिलिन्डर वितरणमा फर्किने निगमले जनाएको छ।
नेपालमा ग्यास संकट नयाँ विषय भने होइन। २०७२ सालमा भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीका बेला पनि देशभर ग्यासको चरम अभाव देखिएको थियो। त्यतिबेला पनि सरकारले सीमित ग्यास धेरै उपभोक्तामा बाँड्न आधा सिलिन्डर वितरणको नीति अपनाएको थियो। नाकाबन्दीको समयमा ग्यास मात्र होइन, पेट्रोलियम पदार्थको व्यापक अभाव भएको थियो। त्यसबेला सर्वसाधारणले दाउरा, बायोग्यास, विद्युतीय चुल्होलगायत वैकल्पिक उपाय अपनाएर खाना पकाउने गरेका थिए। विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपाल जस्तो आयातमा पूर्ण रूपमा निर्भर देशमा ऊर्जा सुरक्षाको प्रश्न निकै संवेदनशील विषय हो। ग्यास आपूर्ति कुनै कारणले अवरुद्ध भएमा तत्कालै बजारमा असर देखिने भएकाले दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। ऊर्जा विज्ञहरूले ग्यासमाथिको निर्भरता घटाउन वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। विशेषगरी विद्युतीय चुल्हो, बायोग्यास र अन्य स्वदेशी ऊर्जाका स्रोत प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। सरकारले पछिल्लो समय विद्युतीय चुल्हो प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ। जलविद्युत् उत्पादन बढ्दै गएकाले विद्युत् प्रयोग गरेर खाना पकाउने प्रवृत्ति विस्तार गर्न सके ग्यासको आयातमा समेत कमी ल्याउन सकिने विश्वास गरिएको छ।
यद्यपि अहिलेका लागि भने उपभोक्ताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको खाना पकाउने ग्यासको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु नै सरकार र निगमको मुख्य चुनौती बनेको छ। निगमले उपभोक्तालाई आवश्यकभन्दा बढी ग्यास भण्डारण नगर्न पनि आग्रह गरेको छ। “सबैले आफ्नो आवश्यकता अनुसार मात्र ग्यास प्रयोग र खरिद गर्नुपर्छ,” कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने, “अनावश्यक रूपमा भण्डारण गर्दा अन्य उपभोक्ता समस्यामा पर्छन्।” निगमले आपूर्ति सुधार गर्न भारतसँग समन्वय तीव्र बनाइएको र ग्यास ढुवानी व्यवस्थापनलाई पनि थप प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ। आपूर्ति बढ्दै गएपछि बजारमा देखिएको अभाव क्रमशः हट्ने अपेक्षा गरिएको छ। अहिलेसम्म भने उपभोक्ताले केही समयका लागि आधा सिलिन्डर ग्यासमै गुजारा चलाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। बजारमा ग्यासको माग र आपूर्तिको अवस्था हेरेर आगामी दिनमा थप निर्णय लिन सकिने निगमले जनाएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
