इजरायल र हिजबुल्लाहबिच पुनः सुरु भएको शत्रुताले यसलाई नजिकबाट नियालिरहेका थोरैलाई मात्र अचम्ममा पारेको छ । प्रश्न द्वन्द्व फेरि सुरु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कहिल्यै थिएन, प्रश्न केवल ‘कहिले’ भन्ने मात्र थियो । सन् २०२४ नोभेम्बर २७ मा लेबनान र इजरायलबिच भएको युद्धविरामपछिका व्यवस्थाहरू अस्थायी र संरचनात्मक रूपमा कमजोर थिए भन्ने कुरा व्यापक रूपमा बुझिएको थियो, जसले टकरावका आधारभूत पक्षहरूलाई खासै छोएको थिएन ।
संयुक्त राज्य अमेरिका र फ्रान्सको मध्यस्थतामा भएको युद्धविराम सम्झौताको औपचारिक उद्देश्य हिजबुल्लाह र इजरायलबिचको सक्रिय शत्रुता अन्त्य गर्नु थियो । तर व्यवहारमा सम्झौताले द्वन्द्वलाई कहिल्यै पनि साँच्चै रोक्न सकेन । इजरायली सेना लेबनानी भूभागमा बसिरह्यो र लेबनानमाथि सैन्य हमलाहरू लगभग दैनिक रूपमा जारी रहे । सम्झौता आफैँमा एउटा ठूलो अस्पष्टता थियोः यसले इजरायली सेनालाई आफ्नो सुरक्षामा सम्भावित खतरा महसूस हुनासाथ सैन्य कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिएको थियो ।
यो प्रावधानले आधारभूत असन्तुलन निम्त्यायो । अमेरिकाको अध्यक्षतामा रहेको र फ्रान्ससहित लेबनानी सशस्त्र बल (एलएएफ), इजरायली सेना र लेबनानमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तरिम बल (यूएनआईएफआईएल) को सहभागिता रहेको अनुगमन संयन्त्रलाई सम्झौताको रेखदेख गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । तर यस संयन्त्रसँग इजरायलले दाबी गरेका खतराहरू वास्तविक थिए कि थिएनन् वा लक्षित गरिएका स्थानहरू साँच्चै हिजबुल्लाहकै अखडा थिए भन्ने कुरा स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्ने अधिकार थिएन । अझ महत्वपूर्ण कुरा त संयन्त्रले सम्झौताको उल्लंघन प्रमाणित गर्ने वा फैसला गर्ने कुनै स्पष्ट प्रक्रिया नै स्थापित गरेको थिएन । फलस्वरूप जवाफदेहिता सुरुदेखि नै शून्य रह्यो ।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव १७०१ अनुसार उल्लंघनका घटनाहरूको व्यवस्थित रूपमा अभिलेख राख्ने एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय निकाय युनिफिल थियो । युनिफिलको रेकर्ड अनुसार २७ नोभेम्बर २०२४ देखि फेब्रुअरी २०२६ को अन्त्यसम्ममा इजरायलले १० हजारभन्दा बढी पटक लेबनानी हवाई क्षेत्रको उल्लंघन र लेबनानी भूभागभित्र १ हजार ४०० भन्दा बढी सैन्य गतिविधि गरेको थियो । यी घटनाहरूमा लेबनानमा करीब ४०० जनाको मृत्यु भयो भने १ हजार १०० भन्दा बढी घाइते भए ।
इरानमाथि अमेरिका–इजरायल युद्ध सुरु भएपछि हिजबुल्लाह र इजरायलबिच शत्रुता पुनः सुरु भएसँगै अनुगमन संयन्त्र आफैँ धरासायी भयो । फेब्रुअरीको अन्त्यमा भएको यसको अन्तिम बैठकमा इजरायली प्रतिनिधिहरू सहभागी भएनन्, जसले युद्धविराम व्यवस्थाको सुपरिवेक्षण गर्ने ढाँचाको अन्त्य भएको संकेत गर्यो ।
यसैबिच, इजरायली सेनाले लेबनानी भूभागभित्र लाब्बुनेह, मारवाहिन, ऐतारुन, हुला र सारादा गाउँहरू नजिकका ५ वटा स्थानमा अझै पनि आफ्नो नियन्त्रण कायम राखेको छ र २ वटा ‘बफर जोन’ (मध्यवर्ती क्षेत्र) स्थापना गरेको छ । २०२४ नोभेम्बरको युद्धविराम सम्झौताका शर्तहरू अनुसार लेबनानी सेना (एलएएफ) को परिचालनका लागि इजरायली सेना यी स्थानहरूबाट पछि हट्नुपर्ने थियो तर यो कहिल्यै कार्यान्वयन भएन ।
यस अवधिमा युनिफिलले दक्षिण लेबनानमा लेबनानी सेनाको पुनः परिचालनका लागि सहजीकरण गरेको थियो, जसका कारण केही स्थानहरू पुनः लेबनानी सरकारको नियन्त्रणमा आएका थिए । तर निरन्तरको इजरायली आक्रमण र सैन्य उपस्थितिले लेबनानी सेनालाई दक्षिणमा पूर्णरूपमा अधिकार स्थापित गर्न र सरकारी संस्थाहरू पुनःस्थापित गर्न अवरोध पुर्यायो ।
मार्च २, २०२६ मा सुरु भएको पुनः द्वन्द्व अघिल्लो टकरावको तुलनामा अझ बढी असन्तुलित, अप्रत्याशित र हिंसात्मक देखिएको छ । यसको एउटा मुख्य कारण तनाव कम गर्न सक्ने कुनै पनि सक्रिय कूटनीतिक मध्यस्थताको अभाव हो । द्वन्द्वका अघिल्ला चरणहरू जस्तो, जतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिले पूर्ण–स्तरको युद्ध रोक्ने प्रयास गर्थ्यो, यो नयाँ चरण कूटनीतिक शून्यताको बिचमा अघि बढिरहेको छ ।
सन् २०२३ मा बृहत्तर द्वन्द्व सुरु भएदेखि इजरायली राजनीतिक र सैन्य नेताहरूले ‘ब्लू लाइन’ (सीमा रेखा) को उत्तरतर्फ नागरिक उपस्थिति नभएको सुरक्षा बफर जोन बनाउने इच्छा बारम्बार व्यक्त गर्दै आएका छन् । सन् २०२४ को अन्त्यदेखि देखिएका आक्रमणका शैलीहरूले जमिनमा ठ्याक्कै त्यस्तै वास्तविकता सिर्जना गर्न निरन्तर प्रयास भइरहेको संकेत गर्छन् । दक्षिण लेबनानमा भएको विनाशको मात्राले यस व्याख्यालाई पुष्टि गर्छ; ब्लू लाइन नजिकका धेरै गाउँहरूमा व्यापक क्षति भएको छ र केही समुदायहरू त लगभग ध्वस्त भएका छन् ।
उल्लेखनीय कुरा के छ भने यो विनाशको धेरैजसो हिस्सा नोभेम्बर २७ को युद्धविरामपछि भएको हो, जतिबेला धेरैजसो नागरिकहरू सुरक्षित स्थानमा सरिसकेका थिए र हिजबुल्लाहले इजरायलतर्फ गर्ने आक्रमणहरू रोकिएका थिए ।प्रभावित गाउँहरूमा स्थानीय शासन र सेवाहरू पुनःस्थापित गर्ने प्रयासहरूले तुरुन्तै अवरोध खेप्नुपर्यो । जब स्थानीय अधिकारीहरूले अस्थायी संरचनाहरू प्रयोग गरेर प्रशासनिक उपस्थिति देखाउन खोजे, ती संरचनाहरूमाथि बारम्बार आक्रमण गरियो । यी आक्रमणहरूले नागरिक जीवनको पुनरागमन र स्थानीय संस्थाहरूको पुनःस्थापनालाई रोकेका छन् ।
भर्खरका रिपोर्टहरूले राम्या, यारुन, हुला, काफ्र केला, खियाम, कफर शौबा, ऐतारुन र मार्काबा लगायतका थप दक्षिण लेबनानी गाउँहरूमा इजरायली सेनाको उपस्थिति रहेको संकेत गरेका छन् । यदि यो पुष्टि भयो भने यसले लेबनानी भूभागभित्र इजरायली सेनाको उपस्थितिको थप विस्तारलाई जनाउनेछ, जसको फिर्तीको कुनै निश्चित समयतालिका छैन ।
यी घटनाक्रमहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानून, विशेषगरी सार्वभौमिकता र नागरिक सुरक्षाका सिद्धान्तहरूमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गरेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक रूपमा मौन छ । द्वन्द्व समाधानका लागि मध्यस्थता गर्न सक्ने कूटनीतिक पहलहरू अहिलेसम्म देखिएका छैनन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद्ले ३१ अगस्ट २०२५ मा गरेको एउटा विवादास्पद निर्णयले स्थिति झनै नाजुक बनाएको छ । अमेरिकी प्रशासनको जोडमा मिसनको म्याद थप गर्ने क्रममा सन् २०२६ को अन्त्यसम्ममा सैन्य कारबाही बन्द गर्न र २०२७ सम्ममा मिसन पूर्ण रूपमा बन्द गर्न माग गरिएको थियो ।
यदि यो निर्णय लागू भयो भने दक्षिण लेबनानले चाँडै नै घटनाहरूको अनुगमन गर्ने, नागरिकहरूलाई सहयोग गर्ने र लेबनानी सेनाको पुनः परिचालनमा मद्दत गर्ने कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति गुमाउनेछ ।
यस्तो उपस्थितिको अभावमा गलत बुझाइ र अनियन्त्रित तनावको जोखिम निकै बढ्नेछ । ब्लू लाइन क्षेत्रमा सेतो फस्फोरसको कथित प्रयोग र किसानहरूलाई फेरि खेती गर्नबाट रोक्ने उद्देश्यले रासायनिक कीटनाशकहरूको बारम्बार छर्काइले यो क्षेत्रलाई मानिस र नागरिक पूर्वाधारविहीन राख्न खोजिएको संकेत गर्दछ । यी अभ्यासहरूले सीमा क्षेत्रलाई जनशून्य बनाउने कार्यलाई बल पुर्याएका छन् र दक्षिण लेबनानको कृषि अर्थतन्त्रलाई गम्भीर क्षति पुर्याएका छन्, जसको दीर्घकालीन सामाजिक–आर्थिक परिणाम हुन सक्छ ।
सन् २०२३–२०२४ को द्वन्द्वको तुलनामा हालको शत्रुता भौगोलिक रूपमा पनि विस्तार भएको छ । हवाई हमला र आक्रमणहरू अब लेबनानका व्यापक स्थानहरूमा भइरहेका छन्, जसमा पहिले सुरक्षित मानिएका क्षेत्रहरू पनि पर्दछन् । यस विस्तारले सार्वजनिक चिन्ता बढाएको छ र लेबनानको पहिल्यै कमजोर राजनीतिक सन्तुलनलाई अस्थिर बनाउन सक्छ ।
लेबनानको आन्तरिक स्थिति अत्यन्त नाजुक छ । निरन्तरको सैन्य दबाबले राजनीतिक गठबन्धनहरू बदल्ने, सरकारी संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने र लेबनानी सुरक्षा बलको मनोबल गिराउने जोखिम बढाउँछ । धेरै लेबनानी नागरिकहरूका लागि यो बढ्दो आक्रमणले विगतको गृहयुद्ध र आन्तरिक अस्थिरताको सम्झना दिलाएको छ । यस्तो अवस्थाले लेबनानलाई आन्तरिक रूपमा अझ कमजोर बनाएर इजरायली रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न मद्दत पुर्याउन सक्छ ।
इरानी सर्वोच्च नेता आयतल्लाह अली खामेनीको हत्यापछि हिजबुल्लाहले पुनः सुरु गरेको आक्रमणले यस समूहको विचारधारा र अस्तित्वको लडाइँलाई प्रतिविम्बित गर्दछ । हिजबुल्लाहले लामो समयदेखि आफूलाई ‘प्रतिरोधको धुरी’को एउटा स्तम्भका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ र इजरायल विरुद्धको निरन्तरको संलग्नताले यस पहिचानलाई थप बल पुर्याउँछ । हिजबुल्लाहले आन्तरिक राजनीतिक चुनौतीको पनि सामना गरिरहेको छ ।
लेबनानको बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्यमा यस संगठनले आफ्नो सान्दर्भिकता पुनः पुष्टि गर्न खोजेको छ । यस सन्दर्भमा पुनः सुरु भएको सैन्य गतिविधिले सशस्त्र प्रतिरोध अझै आवश्यक छ भन्ने देखाउने एउटा माध्यमको रूपमा काम गर्न सक्छ ।लेबनानी सेनाले हालैका महिनाहरूमा सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद ठूलो दृढताका साथ दक्षिण लेबनानका क्षेत्रहरू पुनः प्राप्त गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर यी प्रयासहरूलाई प्रतिबद्धता गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन कहिल्यै प्राप्त भएन । अमेरिका तथा इजरायलका रणनीतिक प्राथमिकताहरूका कारण कमजोर र खण्डित बनेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लेबनानी सेनालाई दिगो समर्थन दिन सकेन ।
पछिल्ला घटनाक्रमहरूले अब इजरायललाई लेबनानमा स्थलगत आक्रमणको सम्भावनाका लागि तयार पारेका छन् । यस्तो कारबाहीले सन् १९७८, १९८२, २००६ र २०२४ लगायतका विगतका इजरायली सैन्य हस्तक्षेपहरूको इतिहासलाई नै दोहोर्याउनेछ ।यदि स्थलगत आक्रमण भयो भने लेबनान र क्षेत्रीय स्थिरताका लागि यसका परिणामहरू भयावह हुन सक्छन् । वर्तमान मार्गले सैन्य तनाव, संस्थागत कमजोरी र कूटनीतिक पक्षाघातको एउटा खतरनाक मिलन विन्दुतिर संकेत गरिरहेको छ । नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता र विश्वसनीय मध्यस्थता बिना इजरायल–लेबनान सीमा क्षेत्र फेरि अर्को लामो र विनाशकारी द्वन्द्वमा फस्ने जोखिममा छ । (लेखक संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व प्रवक्ता तथा युनिफिलका रणनीतिक सञ्चार प्रमुख हुन् ।) अलजजिराबाट भावानुवाद
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
