विगत २ हप्ताभन्दा बढी समयदेखि हर्मोज जलसन्धि भएर हुने सामुद्रिक आवतजावत अवरुद्ध भएको छ । धेरै जहाजहरूमाथि आक्रमण भएका छन् र अन्य धेरै जहाजहरू जलसन्धिका २ किनारमा अड्किएका छन्, किनभने तिनीहरू त्यहाँबाट पार हुने जोखिम मोल्न चाहँदैनन् ।
यसको असर क्षेत्रीय मात्र नभएर विश्वव्यापी रूपमा परेको छ । यो जलसन्धि धेरै खाडी सहयोग परिषद्का राष्ट्रहरूका लागि विश्वव्यापी बजारमा पुग्ने प्रमुख प्रवेशद्वार हो । विश्वको झण्डै २० प्रतिशत पेट्रोलियम र करीब ५ भागको १ भाग तरल प्राकृतिक ग्यासको प्रवाह यहीँबाट हुने गर्दछ । यसैकारण हर्मोज जलसन्धि विश्वकै सबैभन्दा रणनीतिक महत्वको सामुद्रिक करिडोरमध्ये एक हो ।
हर्मोज जलसन्धिमा जे भइरहेको छ, त्यो एक व्यापक संकट हो । यसलाई क्षेत्रीय रूपमा मात्र नभई विश्वव्यापी कदममार्फत सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ ।
ऊर्जा व्यापारमा अवरोध
इरानले हर्मोज जलसन्धि बन्द गर्न थालेपछि ‘कतार इनर्जी’, ‘शेल’, ’कुवेत पेट्रोलियम कर्पोरेसन’ र ‘बाप्को’ लगायतका धेरै ऊर्जा कम्पनीहरूले सबै जीसीसी देशहरूमा फोर्स मेजुर (काबु बाहिरको परिस्थिति) लागू गरेका छन् । खाडी क्षेत्रमा तेल र ग्यास उत्पादनको इतिहासमा यो अभूतपूर्व घटना हो ।
विश्वको छैटौँ ठूलो तेल उत्पादक इराकले तेलले भरिपूर्ण बसरा क्षेत्रको उत्पादन ७० प्रतिशतले कटौती गर्नुपरेको छ । उसको दैनिक ३३ लाख ब्यारेलको उत्पादन घटेर ९ लाख ब्यारेलमा झरेको छ, किनकि उसको निर्यातको ठूलो हिस्सा यही जलसन्धि भएर जान्छ । टर्कीतर्फको पाइपलाइनबाट दैनिक १ लाख ७० हजार ब्यारेल निर्यात गर्ने उसको घोषणाले खासै भिन्नता ल्याउने देखिँदैन ।
मार्चको सुरुमा विश्वको दोस्रो ठूलो तेल उत्पादक साउदी अरेबियाले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो प्रशोधन केन्द्र ’रास तनुरा’ रिफाइनरी बन्द गर्नुपर्यो, जसले दैनिक ५ लाख ५० हजार ब्यारेल प्रशोधन गर्दथ्यो । रियादले हर्मोज जलसन्धिलाई छल्दै ‘इस्ट–वेस्ट’ पाइपलाइनमार्फत लाल सागरको यान्बु बन्दरगाहबाट केही तेल उत्पादन पठाउन सफल त भएको छ तर उसले एसियातर्फको आपूर्तिमा कटौती गर्नुपरेको छ ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले पनि आफ्नो सबैभन्दा ठूलो रिफाइनरी बन्द गर्नुपरेको छ र खाडीबाट निर्यात गर्नुको साटो पाइपलाइनमार्फत तेल पठाइरहेको छ । यी अवरोधका कारण तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल झण्डै १२० डलर पुगेको छ ।
तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) क्षेत्रले पनि ठूलो क्षति व्यहोरेको छ । विश्वको दोस्रो ठूलो एलएनजी निर्यातकर्ता कतारले उत्पादन बन्द गर्नुपरेको छ । यूएईको ग्यास उत्पादनमा पनि अवरोध आएको छ । यसको मारमा विशेषगरी एसियाली देशहरू परेका छन् ।
चीनको एलएनजी आयातमा कतार र यूएईको हिस्सा ३० प्रतिशत, भारतको ५३ प्रतिशत, बंगलादेशको ७२ प्रतिशत र दक्षिण कोरियाको १४ प्रतिशत रहेको छ ।
यी अवरोधहरूले विश्व बजारमा मूल्य वृद्धिको धक्का दिइसकेका छन् । बेलायतको ग्यासको थोक मूल्य दोब्बरभन्दा बढी भएको छ भने डच बजारमा ग्यासको मूल्य २४ प्रतिशतले बढेको छ । मार्चको सुरुमा एसियाली एलएनजीको मानक मूल्यमा झण्डै ३९ प्रतिशतको उछाल आयो ।
ऊर्जाको आकाशिँदो मूल्यले अनिवार्य रूपमा विश्वभरका घरायसी उपभोक्ता र उद्योगहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ, जसले उच्च मुद्रास्फीति (महँगी) निम्त्याउनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्भावित उल्लंघन
अन्तर्राष्ट्रिय जलसन्धिहरूबाट हुने नौकायानलाई नियन्त्रण गर्ने कानूनी व्यवस्था सन् १९८२ को समुद्र सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (यूएनसीएलओएस) मा उल्लेख गरिएको छ । यसको धारा ३८ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय नौकायानका लागि प्रयोग हुने जलसन्धिहरूमा जहाज र विमानहरूले ‘पारवहन मार्ग’को अधिकार पाउँछन् । धारा ४४ मा भनिएको छ कि तटीय राज्यहरूले यस्तो पारवहनलाई अवरोध पुर्याउन वा रोक्न पाउने छैनन् ।
इरान लगायत कतिपय क्षेत्रीय राष्ट्रहरू यूएनसीएलओएसका पक्ष राष्ट्र नभए तापनि यसका कैयौ मुख्य प्रावधानहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई प्रतिबिम्बित गर्छन् र ती सबै राष्ट्रका लागि बाध्यकारी छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जलसन्धिहरूबाट हुने नौकायान स्वतन्त्रताको प्रचलन यूएनसीएलओएसभन्दा पुरानो हो र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायशास्त्रले समेत पुष्टि गरेको छ ।
सन् १९४९ को बेलायत र अल्बानियाबीचको ‘कोर्फु च्यानल’ मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले फैसला गरेको थियो कि खुला समुद्रका २ भाग जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय नौकायानका मार्गहरूमा सन्धि नभए पनि राज्यहरूले ‘निर्दोष पारवहन’को अधिकार पाउँछन् । अदालतले यस्ता जलसन्धिहरू अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक सञ्चारका अत्यावश्यक मार्ग भएकाले शान्तिपूर्ण नौकायानका लागि सधैँ खुला रहनुपर्ने बताएको थियो ।
सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्थामा समेत सामुद्रिक युद्ध सम्बन्धी कानूनले अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गहरूबाट हुने तटस्थ नौकायानको संरक्षण गर्नुपर्ने कुरा स्वीकार गरेको छ । सन् १९९४ को ‘सान रेमो म्यानुअल’, जसले व्यापक रूपमा स्वीकृत प्रचलनहरूलाई समेट्छ, त्यसले पनि तटस्थ जहाजहरूले अन्तर्राष्ट्रिय नौकायानका लागि प्रयोग हुने जलसन्धिहरू प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यस सन्दर्भमा हर्मोज जलसन्धिमा नौकायानमा अवरोध पुर्याउने वा व्यापारिक जहाजहरूलाई लक्षित गर्ने इरानको धम्कीले उसको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको उल्लंघन गर्न सक्छ र यो एक गलत कार्य ठहरिन सक्छ । सन् २००१ मा अन्तर्राष्ट्रिय कानून आयोगले पारित गरेको ‘राज्यको जिम्मेवारी सम्बन्धी मस्यौदा’ अनुसार राज्यका कारण हुने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको उल्लंघनले सोही राज्यलाई जिम्मेवार बनाउँछ । प्रभावित राष्ट्रहरूले यस्ता गलत कार्य रोक्न, पुनः नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता खोज्न र नौकायानमा भएको गैरकानूनी हस्तक्षेपका कारण भएको आर्थिक क्षतिको क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्छन् ।
तत्काल प्रतिक्रियाको आवश्यकता
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हर्मोज जलसन्धिबाट हुने नौकायानको रक्षा गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनुपर्छ, किनकि यसको अवरोधले आन्तरिक ऊर्जा सुरक्षा र विश्व बजारको स्थिरतामा असर पार्छ । ऊर्जा आपूर्ति, सामुद्रिक सुरक्षा र नौकायानको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी हो ।
जलसन्धि बन्द हुँदा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने एसियाली राष्ट्रहरूले कडा अडान लिनुपर्छ । चीन जस्ता देशहरू, जसको इरानसँग निकट सम्बन्ध छ, तिनीहरूले इरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून पालना गर्न दबाब दिनुपर्छ ।
जीसीसीको तर्फबाट पनि जोखिम कम गर्न र क्षति न्यूनीकरण गर्न धेरै काम गर्न सकिन्छ । खाडी राष्ट्रहरूले निर्यात मार्गहरूको विविधीकरण गर्ने प्रयासलाई तीव्र बनाउनुपर्छ । यसमा जीसीसीभित्रै यस्ता पाइपलाइन पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने विकल्प समावेश छन्, जसले ऊर्जा उत्पादकहरूलाई सिधै अरब सागर र लाल सागरसँग जोडेर हर्मोज जलसन्धिलाई बाइपास गर्न सकून् । यसले संकटको समयमा महत्वपूर्ण सुरक्षा द्वार प्रदान गर्न सक्छ । यस्तो लगानीले खाडी क्षेत्र र विश्व अर्थतन्त्र दुवैको ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउनेछ ।
पूर्णरूपमा तनाव कम हुने पर्खाइमा नबसी जीसीसी राष्ट्रहरूले डिसेम्बर २०२३ मा दोहामा सम्पन्न १५८औँ सत्रमा पारित गरेको ‘क्षेत्रीय सुरक्षाका लागि खाडी सहयोग परिषद्को दृष्टिकोण’लाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति र क्षेत्रीय आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तेल र ग्यास क्षेत्रको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । परिषद्ले ऊर्जा पूर्वाधारको रक्षा गर्न र सुरक्षा एवं भौगोलिक अखण्डतामाथिका खतराहरूलाई रोक्न एक समर्पित फौज स्थापना गर्नुपर्छ ।
हर्मोज जलसन्धि केवल एक क्षेत्रीय तनावको केन्द्र मात्र होइन । यो विश्वव्यापी ऊर्जा व्यापारको मुख्य धमनी र अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक प्रणालीको मेरुदण्ड हो । यो जलसन्धि बन्द गर्ने वा सैन्यकरण गर्ने कुनै पनि प्रयासले ऊर्जा आपूर्तिमा तत्काल धक्का दिनेछ र विश्व बजारमा व्यापक आर्थिक अवरोध निम्त्याउने जोखिम रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले अन्तर्राष्ट्रिय जलसन्धिहरूबाट हुने नौकायान खुला र निर्बाध रहनुपर्ने माग गर्दछ ।
यो सिद्धान्तको रक्षा गर्नु विश्वव्यापी ऊर्जा सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई टेवा दिने नियममा आधारित सामुद्रिक व्यवस्था जोगाउनका लागि अनिवार्य छ । भूराजनीतिक तनाव बढ्दै गएको यस समयमा हर्मोज जलसन्धिलाई खुला राख्नु विश्वव्यापी आवश्यकता हो । (अलजजिराबाट भावानुवाद)
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
