काठमाडौं । विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली (ई–बिडिङ) मा अनधिकृत पहुँच पुर्याएर सरकारी ठेक्का प्रक्रियामा हेरफेर गरेको आरोपमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे सहित २२ जनाविरुद्ध आपराधिक मुद्दा दायर भएपछि देशको सार्वजनिक खरिद प्रणाली, साइबर सुरक्षाको अवस्था र सरकारी कामकाजको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
प्रहरीको साइबर ब्युरोले लामो समयसम्म गरेको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ ले १३ जना पक्राउ परेका र ९ जना फरार प्रतिवादीविरुद्ध औपचारिक रूपमा मुद्दा दायर गरेको हो । यो प्रकरणले नेपालमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढ्दै जाँदा त्यसको सुरक्षा पक्ष कति कमजोर छ भन्ने बहसलाई समेत तातेको बनाएको छ । विशेषगरी सरकारी खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन लागू गरिएको ई–बिडिङ प्रणाली नै ह्याक गरेर मिलेमतोमा ठेक्का हत्याउने प्रयास भएको आरोपले राज्य संयन्त्रप्रति जनविश्वासमा असर पार्ने देखिन्छ ।
अभियोगपत्रअनुसार पक्राउ परेकामध्ये मुख्य अभियुक्तका रूपमा रहेका पाण्डे पूर्व सांसदसमेत हुन् र उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट राजनीतिमा सक्रिय रहँदै सहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका व्यक्ति हुन् । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१० घर भएका पाण्डे ‘कालिका कन्स्ट्रक्सन’ नामक निर्माण कम्पनीसँग पनि जोडिएका छन् । उनीसँगै विभिन्न निर्माण कम्पनी, आपूर्तिकर्ता तथा प्राविधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू पनि यस प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ । पक्राउ परेका अन्य प्रतिवादीहरूमा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटा शाखाका कम्प्युटर अपरेटर दिवासर देउजा, निर्माण व्यवसायीहरू सञ्जय भट्ट, सागर कटुवाल, जीवनकुमार दास, अनिल श्रेष्ठ, टंककुमार श्रेष्ठ, अमृत बोहोरा, स्वदेश पोखरेल, प्रकाश ढुंगाना र ऋषिकेश गौलीलगायत रहेका छन् । उनीहरू सबैलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । बझाङका भरत धामी भने हाल फरार सूचीमा रहेका छन् ।
त्यस्तै, फरार रहेका ९ जना प्रतिवादीहरू पनि विभिन्न निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू रहेको खुलेको छ । उनीहरूमा नारायणप्रसाद सिटिखु, इन्द्रबहादुर बोहरा, शान्तकुमार श्रेष्ठ, निरञ्जन खनाल, कृष्णबहादुर खत्री, ज्योति सुवेदी, सरोज दाहाल र सुजन अधिकारीलगायत रहेका छन् । अनुसन्धान निकायले उनीहरूको खोजी कार्य जारी राखेको जनाएको छ । अनुसन्धानबाट खुलेअनुसार यी व्यक्तिहरूले संगठित रूपमा सरकारी ई–बिडिङ प्रणालीमा ह्याकिङ गरी बोलपत्र प्रक्रियामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने गरेका थिए । विशेषगरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने ई–जीपी (इलेक्ट्रोनिक गभर्नमेन्ट प्रोक्योरमेन्ट) प्रणालीको सर्भरमा अनधिकृत पहुँच पुर्याएर अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले पेस गरेका आर्थिक प्रस्ताव (बिड डकुमेन्ट) हेर्ने, आवश्यक परे संशोधन गर्ने र आफ्ना पक्षमा परिणाम पार्ने काम गरिएको अभियोग छ ।
प्रहरीले गरेको डिजिटल फरेन्सिक ल्याब (डीएफएल) परीक्षण, प्राविधिक विश्लेषण, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट प्राप्त तथ्यहरू र मुख्य प्रतिवादी दिवासर देउजाको पोलिग्राफ परीक्षणसमेतका आधारमा यस्तो निष्कर्षमा पुगेको जनाइएको छ । अनुसन्धानले देखाएको प्रारम्भिक तथ्यअनुसार, प्रतिवादीहरूले बोलपत्रको गोपनीयता भंग गर्दै अन्य प्रतिस्पर्धीको दररेट हेरेर आफूअनुकूल कबोल रकम राख्ने रणनीति अपनाउने गरेका थिए । यसरी प्रणालीमा ह्याक गरेर अन्य कम्पनीको प्रस्ताव थाहा पाएपछि थोरै रकम घटाएर वा बढाएर ठेक्का आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरिन्थ्यो । यसले वास्तविक रूपमा योग्य र प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूलाई अन्याय हुने मात्र होइन, राज्यलाई समेत ठूलो आर्थिक क्षति पुग्ने देखिएको छ । कतिपय अवस्थामा एक मात्र बोलपत्र परेको देखिएपछि कबोल रकम बढाएर राज्यलाई थप आर्थिक भार पारिएको हुन सक्ने आशंका पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, ठेक्का प्रक्रियामा गडबडी भएपछि कतिपय आयोजना रद्द हुन जाने, पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था आउने र त्यसले राज्यको समय तथा स्रोत दुवैमा नोक्सानी पुर्याउने गरेको दाबी गरिएको छ । यसरी सार्वजनिक खरिद प्रणालीमै हस्तक्षेप गर्दा समग्र विकास निर्माण प्रक्रिया प्रभावित हुने र दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक अनुशासन कमजोर हुने खतरा औंल्याइएको छ । अनुसन्धानका क्रममा प्रतिवादीहरूले अवैध आर्थिक लेनदेनका लागि क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोग गरेको प्रमाण पनि फेला परेको दाबी गरिएको छ । विशेषगरी द्यष्तअयष्ल जस्ता अभौतिक मुद्रामार्फत रकम आदानप्रदान गरिएको उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार कानुनी रूपमा मान्य नभएकाले यसले थप गम्भीर आपराधिक आयाम लिएको देखिन्छ ।
अभियोगपत्रमा प्रतिवादीहरूले विद्युतीय प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई संगठित रूपमा अभौतिक मुद्रा कारोबार गरेको कसुरमा समेत सजाय माग गरिएको छ । यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार दोषी ठहर भएमा बिगोअनुसारको जरिवाना, त्यस्तो कारोबारबाट आर्जित सम्पत्ति जफत तथा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ । त्यस्तै, विद्युतीय प्रणाली ह्याकिङ तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अवरोध पुर्याएको कसुरमा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यसले देखाउँछ कि मुद्दा केवल आर्थिक अनियमिततामा सीमित नभई साइबर अपराध र संगठित अपराधको दायरामा समेत पर्ने प्रकृतिको छ ।
हाल पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित गराइएको छ, जहाँ प्रारम्भिक रूपमा बकपत्र (स्टेटमेन्ट) प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । त्यसपछि थुनछेक बहस सुरु हुनेछ, जसले उनीहरूलाई थुनामा राखेर मुद्दा चलाउने कि धरौटी वा साधारण तारेखमा छोड्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ । अदालतको आदेशअनुसार उनीहरूको आगामी कानुनी प्रक्रिया निर्धारण हुनेछ । अभियोगपत्रमा प्रतिवादीहरूको सम्पत्ति विवरणसमेत उल्लेख गर्न खोजिएको भए पनि हालसम्म घरजग्गा, सवारीसाधन, सेयर तथा बैंक खातासम्बन्धी पूर्ण विवरण प्राप्त हुन नसकेको जनाइएको छ । सम्बन्धित निकायबाट थप विवरण प्राप्त भएपछि अदालतमा पेस गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय बाट वास्तविक क्षतिको एकिन विवरण प्राप्त भएपछि त्यसलाई पनि मुद्दामा समावेश गरिने जनाइएको छ ।
यो प्रकरणले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा रहेको जोखिम र कमजोरीलाई उजागर गरेको छ । ई–बिडिङ प्रणालीलाई पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा बढाउने उद्देश्यले लागू गरिए पनि त्यसमा पर्याप्त साइबर सुरक्षा व्यवस्था नभएमा त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने स्पष्ट देखिएको छ । यसले सरकारी निकायहरूलाई सूचना प्रविधि सुरक्षा सुदृढ बनाउन दबाब बढाएको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्ता घटनाले डिजिटल गभर्नेन्स प्रणालीप्रति जनविश्वास घटाउने खतरा रहन्छ । त्यसैले केवल दोषीलाई कारबाही गर्ने मात्र नभई प्रणालीगत सुधार, नियमित सुरक्षा परीक्षण, उच्चस्तरीय निगरानी र प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ । समग्रमा, ई–बिडिङ ह्याकिङ प्रकरण केवल एउटा आपराधिक घटना मात्र नभई नेपालको प्रशासनिक, प्राविधिक र राजनीतिक प्रणालीसँग जोडिएको जटिल मुद्दा बनेको छ । यसको निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी निरूपणले भविष्यमा यस्ता अनियमितता रोक्न मार्गनिर्देशन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
