मधेश प्रदेशमा पछिल्ला वर्षहरूयता देखिएको राजनीतिक अस्थिरता केवल सरकार गठन–पतनको निरन्तर चक्रमा सीमित रहेन; यसले संघीयताप्रतिको जनविश्वासमै गम्भीर चोट पुर्याएको छ ।
केही महिनामै सरकार बदलिने, बहुमतका समीकरण फेरिने, गठबन्धनभित्र अविश्वास बढ्ने र नेतृत्व परिवर्तनलाई सामान्यजस्तै लिने राजनीतिक संस्कृतिले मधेशमा सुशासन र विकासका प्रक्रिया नै अवरुद्ध बनाउँदै आएको छ । यिनै अस्थिरतामय परिस्थितिबीच नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण यादवको नेतृत्वमा बहुमतीय आधारको नयाँ सरकार गठन भएको छ । यो सरकार मधेशका लागि केवल अर्को राजनीतिक व्यवस्था होइन, विगतले छोडेर गएको अस्थिरताको चक्र तोड्ने अवसर हो—एक यस्तो अवसर, जसले संघीय संरचनामाथि उठिरहेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्छ ।
संघीयता स्थापित गर्दा प्रदेशहरूलाई नागरिक नजिकको सरकारका रूपमा परिकल्पना गरिएको थियो । विकासका योजना प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुने, सेवा–सुविधा सहज रूपमा उपलब्ध हुने, र जनप्रतिनिधि जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर मधेशमा निरन्तर सरकार बदलिँदा यी अपेक्षा पूरा हुन सकेनन् । नीति निरन्तरता हरायो, बजेटको उपयोग प्रभावकारी देखिएन, अधुरा परियोजनाहरू थपिँदै गए । जनताले प्रदेश सरकारभन्दा स्थानीय तहमार्फत बढी प्रभावकारी सेवा पाएको अनुभूति सुनिन्थ्यो, जसले प्रदेश सरकारको आवश्यकतामै प्रश्न उठाउन थाल्यो । यस्ता अविश्वासपूर्ण वातावरणमा संघीयताप्रति जनमानसमा फैलिएको निराशा हटाउन अब नयाँ सरकारलाई ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
कृष्ण यादवको नेतृत्वले पहिलो चुनौती राजनीतिक स्थिरताको हो । मधेशमा बहुमतीय सरकारहरू टिक्न नसक्नुका मूल कारणहरू मध्ये एक हो—गठबन्धनभित्रको अविश्वास र नीति–दृष्टिकोणमा स्पष्टता नहुनु । अहिले बनेको सरकारले यस धारणा तोड्न सकेन भने, चाहे कति ठूलो बहुमत किन नहोस्, फेरि उही अस्थिरताको चक्र दोहोरिन सक्छ । यसैले गठबन्धनलाई केवल संख्यात्मक सहयोगका रूपमा होइन, पाँच वर्षको साझा राजनीतिक जिम्मेवारीका रूपमा बुझाउने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ । प्रदेश सरकारको स्थायित्व तब मात्र सम्भव हुन्छ जब दलहरू तत्कालीन लाभभन्दा दीर्घकालीन राजनीतिक संस्कारलाई महत्त्व दिन थाल्छन् ।
दोस्रो चुनौती जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने परिणाम देखाउनु हो । मधेशले संघीयताको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव विकास र सेवाप्रवाहमा देखिनुपर्ने थियो । तर विगतका सरकारहरू यही क्षेत्रमा कमजोर रहे । अस्पतालमा प्राथमिक सेवा कमजोर, विद्यालयमा आवश्यक जनशक्ति अभाव, कृषि योजनामा कागजी प्रगति, र पूर्वाधार परियोजनामा निरन्तर ढिलाइ—यी सबैले प्रदेश सरकारप्रतिको विश्वास घटाउँदै लगे । अहिलेको सरकारले यी कमजोरीलाई दोहोर्याउन पक्कै हुँदैन । प्रशासनिक सुधार, पारदर्शी निर्णय, समयमै कार्यान्वयन, र नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्वाद—यी सबै कदमले मात्र जनविश्वास पुनःस्थापित हुन्छ । मधेशमा सुशासनको अनुभव नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनमै महसुस गर्न पाए भने संघीयताको आलोचना स्वाभाविक रूपमा कमजोर हुँदै जान्छ ।
तेस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष संघीयताको भविष्यसँग नै जोडिएको छ । आज देशभर संघीयता खर्चिलो संरचना भयो, प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेनन्, पुनर्गठन गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू बढिरहेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा मधेशले स्थिर र परिणाममुखी शासनको नमुना प्रस्तुत गर्न सके यसले संघीयता बचाउने भूमिकासमेत निर्वाह गर्न सक्छ । प्रदेश सरकार प्रभावकारी बनेर पूरा कार्यकाल टिक्यो भने यसले संघीयता चल्दैन भन्ने भ्रमलाई चुनौती दिन्छ र देशलाई सन्देश दिन्छ—समस्या संरचनामा होइन, अभ्यासमा थियो ।
यही पृष्ठभूमिमा यादव नेतृत्वको सरकार अब निर्णायक मोडमा छ । यो सरकार केवल पाँच वर्ष चल्ने संरचना होइन, मधेशको राजनीतिक भविष्य र संघीयताको विश्वसनीयता पुनर्स्थापित गर्ने अवसर हो । यसैले यो सरकार पूरा कार्यकाल टिक्नुपर्छ, तर केवल टिकेर होइन—जनताले महसुस गर्ने सुशासन, पारदर्शिता र विकासका नतिजासहित टिक्नुपर्छ । मधेश अब फेरि अस्थिरताको दलदलमा फर्कन सक्दैन, न त यस प्रदेशले निराशाको चक्र दोहोर्याउने क्षमताकै बचेको छ । अब मधेशका नागरिकले प्रतीक्षा गरिरहेको छ—स्थिर सरकार, उत्तरदायी नेतृत्व, र संघीयताको सफलताको स्पष्ट प्रमाण ।
मिति २०८२ मङ्सिर २२ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
