नेपाली राजनीतिमा दल खोल्ने र चुनावमा होडबाजी गर्ने रहर धेरैले देखाउँछन् । तर हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको अन्तिम मतपरिणामले बहुसंख्यक दलको रहर पूरा नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
निर्वाचनमा भाग लिएका कूल ५७ दलमध्ये केवल ६ वटा दलले मात्र ‘थ्रेस होल्ड’ कटाएर संसद्मा स्थान सुरक्षित गर्न सफल भएका छन् । बाँकी ५१ दलहरू न्यूनतम मतको सीमा (३ प्रतिशत) पार गर्न नसक्दा संसद्को यात्राबाट वञ्चित भएका छन् । मत परिणामले नेपाली मतदाताहरू अब साना र स्पष्ट नीति नभएका दलहरूभन्दा सेवा प्रवाह गर्न सक्ने वा स्थापित बलिया शक्तिहरूतर्फ नै केन्द्रित हुन थालेको संकेत गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार कुल १ करोड ७ लाख ३९ हजार ११५ सदर मतमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ५१ लाख ३९ हजारभन्दा बढी मत ल्याएर अभूतपूर्व अग्रता हासिल गरेको छ । रास्वपासँगै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने अवस्था देखिन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा १ सिट जित्ने दललाई मात्र ‘राष्ट्रिय दल’ मान्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कानूनी व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य संसद्मा धेरै साना दलहरूको भीड जम्मा भएर उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक अस्थिरतालाई रोक्नु र साना–झिना स्वार्थमा अल्झिने राजनीतिक संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्नु हो । तर यसपटकको नतिजा हेर्दा थ्रेस होल्ड पार गर्न नसक्ने दलहरूको सूची लामै देखिन्छ । जनमत, समाजवादी पार्टी (जसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी जस्ता पहिले संसद्मा देखिएका वा क्षेत्रीय प्रभाव रहेका दलहरूले समेत यसपटक राष्ट्रिय दलको मान्यताको सीमा पार गर्न सकेनन् ।
निर्वाचनमा ५७ वटा दलको सहभागिताले नेपालमा राजनीतिक बहुलवाद जीवितै रहेको देखाए पनि अधिकांश दलले २ हजार मत समेत कटाउन नसक्नुले दल खोल्ने होडबाजीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । कतिपय दलहरू केवल व्यक्तिविशेषको स्वार्थ वा साना समूहको पहिचानका लागि मात्र अस्तित्वमा रहेका छन् । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार करीब दर्जनभन्दा बढी दलहरूले २ हजारभन्दा कम मत प्राप्त गरेका छन् ।
रास्वपाले प्राप्त गरेको ५१ लाखभन्दा बढी मतले के देखाउँछ भने वैकल्पिक राजनीतिको खोजीमा रहेका मतदाताहरूले साना–साना धेरै दलमा मत बाँड्नुको सट्टा एउटै बलियो र भरपर्दो शक्तिलाई विश्वास गरेका छन् । यससँगै साना दलहरूले एकीकरण वा विसर्जनको विकल्प खोज्नुपर्ने भएको छ ।
संसद् बाहिरै रहेका दलहरूलाई आगामी दिनमा विचारधारा मिल्ने शक्तिहरूसँग ध्रुवीकृत हुन वा कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याई जनप्रिय बन्न दबाब बढेको छ । मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा माले जस्ता ऐतिहासिक विरासत बोकेका दलहरूले समेत थ्रेस होल्ड कटाउन नसक्नु गम्भीर आत्मसमीक्षाको विषय हो ।
निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेझैँ थ्रेस होल्ड र प्रत्यक्षतर्फको सिट नजित्ने दलहरूको धरौटी जफत हुनु र राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउनु एउटा कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन, जनमतको फैसला पनि हो । अबको नेपाली राजनीति गफ र नाराबाट माथि उठेर नतिजा र सुशासनमा केन्द्रित हुनुपर्ने सन्देश निर्वाचनले दिएको छ । संसद् बाहिर रहेका ५१ दलहरूले अब लोकतान्त्रिक अधिकार भन्दैमा दल खोल्ने होडबाजीले मात्र राजनीति चल्दैन, जनताको विश्वास जित्न स्पष्ट कार्ययोजना र व्यापक संगठन अनिवार्य रहेको शिक्षा लिनुपर्छ । संसद्लाई ६ वटा राष्ट्रिय दलहरूमा सीमित गरिदिने मतदाताको विवेकले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र जिम्मेवार प्रतिपक्षको आशा जगाएको छ ।
मिति २०८२ फागुन २९ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
