नेपालको संविधानले शिक्षालाई निःशुल्क र सेवामूलक बनाउने भने पनि कतिपय संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकले यसलाई व्यापार जस्तै बनाएका घटना पटक–पटक चर्चामा आउने गर्छन् । यतिबेला वार्षिक परीक्षा नसकिँदै संस्थागत विद्यालयले नयाँ भर्ना फाराम बाँड्न थालिसकेको विषयले व्यापारिक मनसाय झल्किएको छ ।
शिक्षा नियमावलीले वार्षिक परीक्षाको नतिजा र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र प्राप्त भएपछि मात्रै नयाँ भर्ना सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर विडम्बना ! चैतको मध्य नहुँदै काठमाडौँ उपत्यकाका प्रतिष्ठित भनिने निजी विद्यालयहरूले आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ का लागि भर्नाको हाकाहाकी विज्ञापन र फारम वितरण सुरु गरिसकेका छन् । नियमको धज्जी उडाउँदै गरिएका यस्ता गतिविधिले राज्यको उपस्थिति र नियामक निकायको सामर्थ्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
काठमाडौँका ग्यालेक्सी, रोजबर्डदेखि ललितपुरको लिटिल एन्जल्स र भक्तपुरको माउन्ट एभरेष्टसम्मले सुरु गरेको असान्दर्भिक भर्ना प्रक्रियाले राज्यलाई ठाडो चुनौती दिएको छ । वर्षौँदेखि निजी विद्यालयहरूले आफूलाई कानूनभन्दा माथि ठान्दै आएका छन् । एकातिर स्थानीय तहले वैशाखमा मात्र भर्ना खोल्न निर्देशन दिने र अर्कोतिर विद्यालयहरूले चैतको तेस्रो हप्ताभित्रै प्रवेश परीक्षा सकाउने कार्यतालिका बनाउनुले प्रशासनको आदेश र विद्यालयको कार्यशैलीबिचको ठूलो खाडललाई उजागर गरेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको बेथितिमा सरकारी निकायको भूमिका केवल प्रतिक्रिया र चेतावनीमा मात्र सीमित देखिन्छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुखले अहिले भर्ना गर्न नमिल्ने स्वीकार गरे पनि अनुगमन र कारबाहीका लागि गुनासो आएमा मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने प्रतिक्रिया दिए । ६७४ संस्थागत विद्यालय रहेको महानगरले अनुगमन गर्न नसक्ने लाचारी व्यक्त गर्नु भनेको निजी विद्यालयको मनपरीलाई मौन स्वीकृति दिनु सरह हो । जब नियामक निकाय नै अनुगमन गर्न भ्याउँदैन, तब शैक्षिक व्यवसायीको मनपरी हुनुलाई स्वाभाविकै मान्ने हो कि ?
निजी विद्यालय सञ्चालकको छाता सङ्गठन प्याब्सन र एनप्याब्सनको तर्कमा पनि विरोधाभास छ । एकातिर नियमको सम्मान गर्ने दाबी गर्ने र अर्कोतिर अभिभावकको चाहना भन्दै चैतको सुरुआतमै भर्ना खोल्नुले व्यावसायिक स्वार्थ झल्किएको छ । चैतमै विद्यार्थी भर्ना गर्ने खेल यत्तिमै सीमित छैन, यससँगै जोडिएर आउने शुल्क, किताब, पोशाक र अन्य आयको स्रोत सुनिश्चित गर्न खोजिएको हो । वार्षिक परीक्षाको तयारीमा रहेका बालबालिकालाई नयाँ भर्ना र प्रवेश परीक्षाको मानसिक तनाव दिनलाई कुनै पनि दृष्टिकोणले जायज मान्दैन ।
नेपाल अभिभावक महासंघले औँल्याएझैँ निजी र सामुदायिक विद्यालयबिच भर्नाको समयमा रहेको विरोधाभासले शैक्षिक दूरी बढाएको छ । सामुदायिक विद्यालय वैशाख २ गतेदेखि भर्ना अभियानको पर्खाइमा रहँदा निजी विद्यालयले चैतमै सिट सुरक्षित गरिसक्ने अवस्थाले शिक्षामा व्यापारीकरणलाई संस्थागत गरेको छ । मुलुकमा करीब ८ हजार संस्थागत विद्यालयहरूले झण्डै ३० लाख विद्यार्थीको भविष्य ओगटेका छन् । यति ठूलो क्षेत्रलाई नियमन गर्न नसक्नु राज्यको लाचारी हो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन–२०८२ पछि गठन हुने तयारीमा रहेको नयाँ सरकार र स्थानीय तहका लागि चैतमै भर्नाको शैक्षिक बेथिति अन्त्य गर्नु एउटा प्रमुख कार्यभार हुनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकार भन्दै पन्छिने र स्थानीय तहले जनशक्ति अभावको बहाना बनाउने छुट हुनु हुँदैन । कानून मिच्ने विद्यालयको अनुमति खारेज गर्ने वा कडा आर्थिक दण्ड दिने हिम्मत राज्यले देखाउनुपर्छ ।
शिक्षा क्षेत्र सेवा हो, व्यापार मात्र होइन । कानून सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ, चाहे त्यो ठूलो लगानीको निजी विद्यालय होस् वा सामुदायिक । शैक्षिक सत्रको मर्यादा र कानूनी व्यवस्थाको पालना गराउन राज्यले आफ्नो निरीहता त्यागेर कडा अनुगमनकारी भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ । यदि शैक्षिक बेथिति यसैगरी बढ्दै जाने हो भने भोलिको पुस्ताले नियम र कानूनलाई कागजको खोस्टो मात्र ठान्ने खतरा बढ्नेछ । नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ को प्रारम्भ हुनुपूर्व नै सरकारले स्पष्ट नीति र कडा कार्यान्वयनको सन्देश दिनु अपरिहार्य रहेको छ ।
मिति २०८२ चैत ८ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
