नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारी यतिबेला गम्भीर सुरक्षा संकटमा फसेको छ । विगत केही समयदेखि पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व) मा सल्किएको युद्धको डढेलोले १७ लाखभन्दा बढी नेपालीहरूको जीवन र जीविकोपार्जनलाई अनिश्चिततातर्फ धकेलिदिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ८२ हजारभन्दा बढी नेपालीले उद्धार र सहायताका लागि सरकारी पोर्टलमा नाम दर्ता गराउनुले खाडी क्षेत्रमा व्याप्त त्रास र असुरक्षाको भयावह चित्र प्रस्तुत गरेको छ । यसले नेपालका लाखौँ घरपरिवारको भविष्यमाथि मडारिएको कालो बादलको संकेत गरेको छ ।
गत फागुन १६ गतेदेखि इरानमाथि सुरु भएको आक्रमण र त्यसको प्रतिउत्तरमा फैलिएको क्षेत्रीय तनावले साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कतार, कुवेत र जोर्डन जस्ता प्रमुख श्रम गन्तव्यहरूलाई समेत युद्धको रापमा ल्याएको छ । यी देशहरू नेपाली श्रमिकको रोजगारीका लागि लागि मुख्य गन्तव्य हुन् ।
युद्धका कारण हवाई उडानहरू प्रभावित हुनु, सुरक्षा अवस्था कमजोर बन्नु र दैनिक जीवन कष्टकर हुनुले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरू मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्राप्त हुने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को स्रोत नै प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ । ६ हजारभन्दा बढी नेपालीले आफू अत्यन्त असुरक्षित रहेको भनी विवरण बुझाउनुले सरकारलाई तत्काल र ठोस कदम चाल्न दबाब दिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय र कन्सुलर सेवा विभागले आपतकालीन सहायताका लागि वेबपोर्टल सञ्चालनमा ल्याउनु सकारात्मक सुरुआत हो । सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी आफ्ना नागरिकको अवस्था पहिचान गर्ने सुरुआती कार्यले उद्धार योजना बनाउन ठोस आधार प्रदान गरेको छ । तर नाम दर्ता गर्ने प्रक्रियाले मात्र समस्याको समाधान हुँदैन । सरकारको असली परीक्षा त अब सुरु भएको छ, जब यी हजारौँ नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काउने वा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने जिम्मेवारी पूरा हुन्छ । यति ठूलो संख्यामा रहेका नेपालीहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग स्पष्ट योजना र आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता हुनु अनिवार्य छ ।
यस्तो संवेदनशील घडीमा कूटनीतिक नियोगहरूको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । पश्चिम एसियाका विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावासहरूले केवल सूचना संकलनमा मात्र सीमित नभई सम्बन्धित देशका सरकारहरूसँग समन्वय गरी नेपालीहरूको कार्यस्थल र बसोबास क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । युद्धका कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था आएमा बाँकी पारिश्रमिक र सेवासुविधाहरू दिलाउन पनि कूटनीतिक पहल आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय युद्धका कारण रोजगारी संकटमा पर्नु भनेको नेपालका लागि बहुआयामिक चुनौती हो, एकातिर नागरिकको ज्यान जोगाउनु छ भने अर्कोतिर देश फर्किएका युवाहरूका लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने दबाब छ ।
नेपाल सरकारले हालसम्म अवस्था बिग्रिएमा मात्र चरणबद्ध उद्धार गर्ने नीति लिएको छ । तर युद्धको प्रकृति अनिश्चित हुने भएकाले पर्ख र हेरको नीति कहिलेकाहीँ घातक हुन सक्छ । तसर्थ सरकारले चार्टर्ड उडानहरूको तयारी, ट्रान्जिट मुलुकहरूसँगको समन्वय र स्वदेश फर्किएकाहरूको पुनःस्थापनाका लागि ‘द्रूत कार्य टोली’लाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । पश्चिम एसियामा रहेका नेपालीहरूलाई अनावश्यक हल्ला र अफवाहबाट जोगाउन आधिकारिक र सत्यतथ्य सूचना प्रवाहमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
पश्चिम एसियाको युद्धले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको संकट नेपालका लागि एउटा ठूलो पाठ बन्न सक्छ । एउटै क्षेत्र र केही सीमित मुलुकहरूमा श्रम शक्ति थुपार्दा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अस्थिरताले कति ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्दो रहेछ भन्ने यसपटकको घटनाले देखाएको छ ।
अबको नयाँ सरकारले वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्यहरूको विविधीकरण गर्ने र स्वदेशमै उत्पादनमूलक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन रणनीति लिनैपर्छ । तत्कालका लागि भने युद्धको भुमरीमा रहेका ८२ हजारभन्दा बढी नेपालीहरूको सुरक्षा र उद्धारलाई नै राज्यको पहिलो प्राथमिकता बनाइनुपर्छ । विपद्को समयमा राज्य आफ्ना नागरिकको साथमा हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनु नै वर्तमान सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको छ ।
मिति २०८२ चैत ९ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
