त्रिदेशीय सीमा पर्ने भएकाले रणनीतिक महत्वको क्षेत्र लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा ऐतिहासिक तथ्य, सुगौली सन्धि र प्रमाणका आधारमा निर्विवाद रूपमा नेपाली भूभाग हुन् ।
तर नेपालको निरन्तरको विरोध र कूटनीतिक आपत्तिलाई बेवास्ता गर्दै भारतले लिपुलेक पास हुँदै चीनसँगको व्यापारिक मार्ग आगामी १ जुनदेखि पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्नुले नेपाली स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामाथि चुनौती बनेको छ । छिमेकी मुलुकले नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई नजरअन्दाज गर्दै चालेको कदम अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत सिद्धान्त र पञ्चशीलको मर्म विपरीत छ ।
भारतको उत्तराखण्डस्थित पिथौरागढका जिल्ला अधिकारीमार्फत सार्वजनिक भएको व्यापारिक मार्ग सञ्चालनको निर्णयले २ देशबिचको सीमा विवाद समाधान नभइरहेको अवस्थामा अविश्वासको खाडललाई अझ गहिरो बनाएको छ । लिपुलेकलाई भारत र चीनले आफ्नो द्विपक्षीय व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति गर्नु आफैँमा आपत्तिजनक छ । सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाललाई थाहै नदिई लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने जुन सहमति भएको थियो, त्यसको नेपालले तत्कालै कडा विरोध गरेको थियो । अहिले पुनः सोही मार्ग सञ्चालनको तयारी गर्नुले छिमेकीहरूले नेपालको संवेदनशीलतालाई बुझ्न नचाहेको प्रस्ट हुन्छ ।
नेपालले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर संसद्बाट सर्वसम्मत पारित गरिसकेको छ । नेपालको नक्सा नेपाली राष्ट्रियताको साझा संकल्प हो । यस्तो अवस्थामा नेपाली भूमि भएर चीनसँग व्यापार विस्तार गर्ने भारतीय प्रयासले नेपालको स्वायत्त निर्णय गर्ने अधिकारको हनन् गरेको छ । लिपुलेक पास लिम्पियाधुराबाट करीब ५६ किलोमिटर नेपालतर्फ पर्छ । आफ्नो भूमिमा विदेशी शक्तिले सडक बनाउने, व्यापार गर्ने र सैन्य गतिविधि सञ्चालन गर्ने कार्य कुनै पनि स्वाभिमानी राष्ट्रका लागि सह्य हुन सक्दैन ।
भारतीय पक्षले यसलाई स्थानीय अर्थतन्त्र र आपूर्ति व्यवस्थापनसँग जोडेर व्याख्या गरे पनि यसको अन्तर्यमा रणनीतिक र भूराजनीतिक स्वार्थ लुकेको छ । विशेषगरी नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय विन्दुको संवेदनशीलतालाई बुझ्दाबुझ्दै पनि नेपाललाई बाहिर राखेर गरिने यस्ता निर्णयले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । नेपालले ‘हाम्रो भूमि प्रयोगबारे निर्णय गर्दा हामी अनिवार्य सहभागी हुनुपर्छ’ भन्दै राखेको अडान न्यायोचित हुँदाहुँदै पनि भारतले नेपालको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै एकतर्फी रूपमा अघि बढ्नुले मिचाहा प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन दिएको छ ।
अतिक्रमणको घटनाले नेपालको कूटनीतिक सामर्थ्यमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ पछि विकसित राजनीतिक परिवेशमा नेपालको परराष्ट्र नीति अझ स्पष्ट र दृढ हुनुपर्ने आवश्यकता छ । केवल कूटनीतिक नोट वा औपचारिक विरोध पत्र पठाएर मात्र सीमा अतिक्रमणको शृंखला रोकिने देखिँदैन । नेपालले भारत र चीन दुवैसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक र कूटनीतिक संवादमार्फत त्रिदेशीय मुद्दालाई टुङ्गो लगाउन पहल गर्नुपर्छ ।
छिमेकीले गर्ने विकासका गतिविधिमा नेपाल बाधक छैन तर त्यो विकास नेपाली भूमिमा नेपालको अनुमति र सहभागिता विना हुनु भनेको सरासर अतिक्रमण हो । लिपुलेक मार्ग पुनः सञ्चालनको निर्णय कार्यान्वयनमा जानुअघि नै नेपाल सरकारले आफ्नो दह्रो उपस्थिति देखाउनुपर्छ । नेपाली नागरिकको भावना र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो ।
छिमेकीसँगको मित्रता आवश्यक छ तर त्यो मित्रता राष्ट्रिय स्वाधीनताको मूल्यमा हुन सक्दैन । कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुराको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने वा द्विपक्षीय वार्ताबाटै टुंग्याउनुपर्ने भन्नेमा अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । छिमेकीको एकतर्फी दादागिरीलाई मौन समर्थन गर्नु भनेको आफ्नै भूगोल खुम्च्याउनु हो । तसर्थ सरकारी संयन्त्र समयमै गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
मिति २०८२ चैत १० गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
