नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपति र संविधानको संरक्षकको भूमिकामा राखेको छ भने कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्मा निहित गरेको छ । तर पछिल्लो समय राष्ट्रिय सभामा सरकारका तर्फबाट मनोनयन गरिने सदस्यको सिफारिसका विषयमा शितलनिवास र सिंहदरबारबिच देखिएको शक्ति संघर्षले संवैधानिक मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले चैत १ गते गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरे पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको अडान र अध्ययनका नाममा फाइल रोकिनुले अर्यालको राष्ट्रियसभा प्रवेश अनिश्चित बनेको छ । नियुक्ति विवादको चुरो केवल एक व्यक्तिलाई माथिल्लो सदनमा पठाउने विषय मात्र होइन, बरु निर्णय प्रक्रियामा राष्ट्रपतिको हस्तक्षेपकारी भूमिका र सरकारको स्वायत्तताको सवाल हो ।
चर्चाअनुसार राष्ट्रपतिले नाम खाली राखेर निर्णय पठाउन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई आग्रह गर्नु र पछि आफ्ना निकटस्थहरूको नाम सुझाउनु संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरीतको कार्य हो । यदि राष्ट्रपतिले नै ‘नाम म राखौँला’ भन्ने आशय राख्छन् भने त्यसले आलंकारिक राष्ट्रपतिको संवैधानिक सीमा नाघेर कार्यकारी बन्ने महत्वाकांक्षा देखाउँछ, जुन लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि सुखद संकेत होइन ।
गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन प्रधानमन्त्री कार्कीले अघि सारेका तर्कहरू व्यावहारिक र सुरक्षाको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण देखिन्छन् । जेनजी आन्दोलनपछिको संक्रमणकालीन अवस्थामा गृहमन्त्रीको रूपमा अर्यालले खेलेको भूमिका र उनीमाथि रहेको सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर सरकारले उनलाई विधायिकी भूमिकामा ल्याउन चाहनु स्वाभाविक हो । सुरक्षाकर्मीको घेरामा रहेर अदालतमा बहस गर्न जानुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै उनको अनुभवलाई राष्ट्रिय सभामा सदुपयोग गर्ने सरकारको चाहनालाई राष्ट्रपति कार्यालयले प्रशासनिक अध्ययनको नाममा अल्झाइरहनु न्यायोचित देखिँदैन ।
यद्यपि राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्री पदमा बहाल रहँदै सिफारिस हुनु उचित नहुने र पहिले राजीनामा दिनुपर्ने जुन तर्क अघि सारेको छ, त्यसलाई संवैधानिक प्रक्रिया स्पष्ट पार्ने प्रयासका रूपमा लिन सकिएला । तर यसअघिका अभ्यासहरू हेर्दा यस्ता विषयमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई अड्काउनेभन्दा पनि परामर्श दिने र स्वीकृत गर्ने परम्परा रहिआएको छ । सरकारको सिफारिसको फाइल रोकिनुले राजनीतिक वृत्तमा अविश्वास र संशय पैदा गरेको छ । यसले सरकार र राष्ट्रपति बिचको समन्वय अभावलाई मात्र होइन, अधिकारको व्याख्यामा रहेको भिन्नतालाई समेत सतहमा ल्याएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सरकारको निर्णयमा समर्थन जनाउनुले प्रधानमन्त्री कार्कीको कदमलाई राजनीतिक रूपमा थप बलियो बनाएको छ । निर्वाचनमार्फत देशलाई लोकतान्त्रिक निकासमा फर्काउन सफल भएको सरकारका निर्णयहरूमाथि राष्ट्रपतिको अस्वाभाविक चासोले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै सुस्त बनाउन सक्छ ।
संविधानको धारा ८६(२)(ख) बमोजिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्थाको मर्म भनेको सरकारको छनोटलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु हो, न कि आफ्नो रुचि अनुसारको व्यक्ति छान्नु । राष्ट्रपति पौडेलले यस विषयलाई लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन । यदि प्रक्रियागत त्रुटि छ भने तत्काल प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरी निकास निकाल्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले पनि संवैधानिक जटिलता आउन नदिन आवश्यक लचिलोपन देखाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सभाजस्तो गरिमामय सदनमा हुने मनोनयन राजनीतिक स्वार्थ र शक्तिको जुहारीको शिकार हुनु हुँदैन । राष्ट्रपतिको अहिलेको अडानले अर्यालको प्रवेशलाई मात्र अनिश्चित बनाएको छैन, यसले आगामी दिनमा कार्यपालिका र राष्ट्रपति कार्यालयबिच हुनुपर्ने सौहार्दपूर्ण सम्बन्धमा समेत दरार ल्याउन सक्ने देखिन्छ ।
मिति २०८२ चैत ११ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
