नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको सुधारका लागि विगतमा पटक–पटक अध्ययन समिति बन्नेदेखि प्रतिवेदन तयार गर्नेसम्मका कार्य हुँदै आए पनि प्रशासन चुस्त र छरितो बन्न सकेको छैन ।
प्रशासन सँगसँगै शासन सञ्चालन गर्ने सरकारमा समेत मन्त्रीहरूको संख्या घटाउनुको साटो टुक्र्याउने प्रवृत्ति थियो । तर हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट झण्डै दुईतिहाइ बहमुत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मन्त्रालय घटाउने तयारी गरेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनमा आएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या घटाउनुको साटो राजनीतिक भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाइने विकृति अब अन्त्य हुनेछ । रास्वपाले केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या २५ बाट घटाएर १५ बनाउने तयारीले सुशासन र प्रशासनिक सुधारको क्षेत्रमा आशा जगाएको छ ।
विगतमा विभिन्न उच्चस्तरीय आयोगहरूले दिएका सुझावहरू दराजमा थन्किरहेका बेला नयाँ शक्तिले ती प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सरकार गठन गर्न खोज्नु सुखद सुरुआत हो । प्रशासनविद् काशीराज दाहालदेखि अर्थविद् डिल्लीराज खनाल नेतृत्वका आयोगहरूले पटक–पटक केन्द्रमा १२–१६ वटा मात्र मन्त्रालय उपयुक्त हुने सिफारिस गरेका थिए । तर राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र आफ्ना मान्छेलाई मन्त्री बनाउने मोहका कारण ती सुझावहरू कागजमै सीमित रहेका थिए ।
प्रस्तावित मन्त्रालयहरू गाँभ्ने योजना तर्कसङ्गत नै देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार, यातायात र शहरी विकासलाई गाँभेर एउटै पूर्वाधार मन्त्रालय बनाउनु वा ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानीलाई प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयमा समेट्नुले नीतिगत सामञ्जस्यता ल्याउने निश्चित छ । अहिले एउटा सडक बनाउन ३ वटा मन्त्रालय र दर्जनौँ विभाग धाउनुपर्ने प्रशासनिक झन्झटले विकास आयोजनाहरू वर्षौँसम्म थला पर्ने गरेका छन् । यदि कार्यक्षेत्र मिल्ने निकायहरूलाई एकै छातामुनि ल्याउन सकियो भने निर्णय प्रक्रिया छिटो हुने मात्र होइन, स्रोतसाधनको दोहोरोपना समेत अन्त्य हुनेछ ।
मन्त्रालय घटाउनु भनेको मन्त्रीको संख्या घटाउनु मात्र होइन, कर्मचारीको ठूलो संरचना, सचिवहरूको दरबन्दी र वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेको विभागीय हैकमलाई पनि पुनःसंरचना गर्नु पनि हो । २५ वटा मन्त्रालयलाई १५ मा झार्दा हुने कर्मचारी व्यवस्थापन, वरिष्ठताको लुछाचुडी र कार्यविभाजनको अन्योल चिर्नु रास्वपाका लागि चुनौती हुनसक्छ । यसका लागि भावी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र नेतृत्व तहमा बलियो राजनीतिक दृढता र स्पष्ट कानूनी खाका हुन जरुरी छ ।
रास्वपाले सरकार गठनको पहिलो दिनमै मन्त्रालय संख्या घटाउँदा जनतामा सकारात्मक सन्देश त दिन्छ नै, यस्ता हतारका निर्णयहरू परिपक्व नभएमा प्रशासनिक शून्यता सिर्जना हुने जोखिम पनि रहन्छ । मन्त्रालय गाँभ्ने प्रक्रिया प्राविधिक रूपमा जटिल हुने भएकाले यसलाई केवल राजनीतिक स्टन्टको रूपमा मात्र नभई दीर्घकालीन सुधारको सुरुआत बनाउनुपर्छ ।
रास्वपाले पाएको जनमत परिवर्तन र सुशासनका लागि हो । यदि चैत १३ गते गठन हुने भनिएको नयाँ सरकारले आफ्नै वाचाअनुसार मन्त्रालयको संख्या घटाएर सानो र छरितो मन्त्रिपरिषद् बनाउन सक्यो भने त्यो नेपालको संसदीय इतिहासमा एउटा मानक बन्नेछ । यसले राज्यको अनुत्पादक खर्च कटौती गरी विकास बजेटमा योगदान पुर्याउने मात्र नभई सानो सरकार, विशिष्ट सेवाको अवधारणालाई पनि चरितार्थ गर्नेछ ।
प्रशासनिक सुधारको महाअभियान केवल मन्त्रालयको बोर्ड फेर्ने कार्यमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । यसले समग्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनतामैत्री र प्रविधिमैत्री बनाउन सक्नुपर्छ । बालेन्द्र शाह र रवि लामिछानेको नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रको अवरोध र राजनीतिक दबाबलाई चिरेर यी सुधारका योजनाहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सकेमा नयाँ राजनीतिको सान्दर्भिकता पुष्टि हुनेछ । अन्यथा विगतका आयोगका प्रतिवेदनझैँ यसपालिको योजना पनि अर्को एउटा असफल प्रयास मात्र बन्ने खतरा रहन्छ । तसर्थ रास्वपा नेतृत्वले सुझबुझ निर्णय लिनु आवश्यक छ ।
मिति २०८२ चैत १२ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
