नेपालको शैक्षिक इतिहासमा सामुदायिक विद्यालयहरू सधैँ आलोचना र उपेक्षाको केन्द्रमा रहने गरेका थिए । निजी लगानीका विद्यालयहरूको चमकधमक र अंग्रेजी भाषाको मोहबिच सरकारी विद्यालयहरू गरिब र असहायका छोराछोरी पढ्ने थलोका रूपमा मात्र चिनिन्थे । तर पछिल्ला केही वर्षयता राजधानीका ज्ञानोदय, विश्व निकेतन, तरुण र दरबार हाइस्कुल जस्ता विद्यालयहरूले सामुदायिक विद्यालयप्रतिको हेराइलाई पूर्णतः बदलिदिएका छन् ।
नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातमै यी विद्यालयमा भर्ना हुन देखिएको विद्यार्थी र अभिभावकको लामो ताँतीले सामुदायिक विद्यालयप्रतिको गुम्दै गएको जनविश्वास मात्र फर्काएको छैन, बरु शिक्षाको वास्तविक सौन्दर्यलाई समेत पुनर्जागृत गरिदिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयहरूले प्राप्त गरेको आकर्षणको मुख्य स्रोत गुणस्तरमा सुधार नै हो । पछिल्लो समय केही नमूना विद्यालयहरूले पढाउने तरिकामा गरेको परिवर्तन, प्रविधिको प्रयोग र अंग्रेजी तथा नेपाली दुवै माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने अभ्यासले निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई समेत आकर्षित गरेको छ ।
ज्ञानोदय माविले सीमित कोटाका लागि मापदण्ड तोक्नु वा विश्व निकेतनमा ३२५ सिटका लागि २१ सयभन्दा बढी आवेदन पर्नुले के पुष्टि गर्छ भने यदि व्यवस्थापन चुस्त र शिक्षकहरू प्रतिबद्ध हुने हो भने सरकारी लगानीका विद्यालयहरू निजीभन्दा कम हुँदैनन् । सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षणले शिक्षालाई व्यापारबाट सेवातर्फ रूपान्तरण गर्ने सामर्थ्य राखेको देखिएको छ ।
संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने ग्यारेन्टी गरेको छ । तर चर्चित सामुदायिक विद्यालयहरूले सहयोग शुल्क वा अतिरिक्त कक्षा शुल्कका नाममा वार्षिक ४ हजारदेखि ७ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूका अनुसार सरकारले उपलब्ध गराउने स्रोतसाधन पानी, बत्ती र अतिरिक्त शिक्षकको तलबका लागि अपुग छ । गुणस्तर कायम गर्न र निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य भएर शुल्क लिनुपरेको विद्यालयहरूको तर्क छ । यस्तो अवस्थाले एकातिर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेको छ भने अर्कोतिर निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक अधिकारमाथि नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको सुधार र विकासमा स्थानीय तहको भूमिका निकै महत्वपूर्ण देखिन्छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै माध्यमिक शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको काँधमा छ । काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका स्थानीय तहले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र स्रोत व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाए पनि त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन । सरकारले दिने लगानी अपुग भएकै कारण उत्कृष्ट विद्यालयहरूले अभिभावकसँग चन्दा वा शुल्क माग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । स्थानीय तहले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका विद्यालयलाई थप प्रोत्साहन गर्ने र कमजोर रहेका विद्यालयलाई ती नमूना विद्यालयको सिको गर्न लगाउने प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ ।
सामुदायिक विद्यालयको रूपान्तरणमा शिक्षक र अभिभावकको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै छ । शिक्षकहरूले आफ्नो पेशालाई केवल जागिरका रूपमा मात्र नहेरी राष्ट्र निर्माणको महाअभियानका रूपमा लिनुपर्छ । अभिभावकहरू पनि केवल विद्यालयमा बच्चा भर्ना गरेर पन्छिने होइन, बरु विद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर र व्यवस्थापनमा सक्रिय सहभागी हुनुपर्छ । निजी विद्यालयको महँगो शुल्क तिर्न नसक्ने तर गुणस्तर खोज्ने मध्यम वर्गीय अभिभावकका लागि यी विद्यालयहरू वरदान सावित भएका छन् ।
मुलुकभर रहेका करिब २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमध्ये केही सय विद्यालयले मात्र आकर्षण प्राप्त गर्नु पर्याप्त होइन । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालय केवल १०० वटा मात्र हुनुले गुणस्तरको असमान वितरणलाई झल्काएको छ । केही विद्यालय मात्रै उत्कृष्ट बनाएर समग्र शैक्षिक सुधार सम्भव छैन । तसर्थ ज्ञानोदय वा विश्व निकेतनले अपनाएको व्यवस्थापकीय मोडललाई देशभरका अन्य सामुदायिक विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
शिक्षाको सौन्दर्य अंक र ग्रेडमा मात्र नभई यसको पहुँच र समावेशितामा हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा बढेको आकर्षणले नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको भविष्य उज्ज्वल छ भन्ने संकेत गरेको छ । सरकारले अब निःशुल्क शिक्षाको नारालाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ, ताकि कुनै पनि विद्यालयले सहयोग शुल्कका नाममा अभिभावकको ढाड सेक्नु नपरोस् ।
यदि सरकारको लगानी, स्थानीय तहको अभिभावकत्व, शिक्षकको इमानदारी र अभिभावकको सचेतता मेल खाने हो भने नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरूले निजी विद्यालयलाई केवल प्रतिस्पर्धामा मात्र होइन, गुणस्तरमा समेत निकै पछि छाड्ने निश्चित छ । गुणस्तरीय शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्न नमूना विद्यालयहरूले देखाएको बाटो सराहनीय छ ।
मिति २०८३ वैसाख १९ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
