काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङले दार्चुला क्षेत्रमा तुइन विस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि चन्दा आह्वान गरेपछि उत्पन्न भएको विवादले अन्ततः वास्तविकता फरक रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
सुरुमा सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमार्फत महाकाली नदीमै पुल निर्माण गर्न लागिएको भन्ने सन्देश फैलिएको थियो, जसले राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा बहस निम्त्यायो। तर स्थलगत विवरणले उक्त पुल नेपाल–भारत सीमा नदी महाकालीमा नभई स्थानीय घट्टे खोलामा निर्माण हुन लागेको स्पष्ट पारेको छ।
साम्पाङले केही दिनअघि सार्वजनिक रूपमा दार्चुलामा तुइन विस्थापन गर्ने भन्दै सहयोग संकलन अभियान सुरु गरेका थिए। उनले विशेषगरी महाकाली नदी पार गर्ने जोखिमपूर्ण तुइन प्रयोगलाई हटाएर सुरक्षित आवागमनको विकल्पका रूपमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका थिए। तर उनको अभिव्यक्तिलाई धेरैले अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडेर व्याख्या गरेपछि विवाद चुलिएको हो।
दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश ठगुन्नाले सुरुदेखि नै साम्पाङको योजनामाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसलाई “स्टन्टबाजी” र “हावादारी कुरा” को संज्ञा दिएका थिए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदीमा एकलौटी रूपमा पुल निर्माण गर्न नसकिने कानुनी र कूटनीतिक वास्तविकता औंल्याउँदै यस्ता विषयमा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन नहुने बताएका थिए। उनका अनुसार पुल आवश्यक भए पनि त्यसलाई अतिरञ्जित रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित होइन।
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय नदीमा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्दा कूटनीतिक सहमति, सीमा सुरक्षा, भौगोलिक अवस्था र द्विपक्षीय सम्बन्धजस्ता विषय अत्यन्त संवेदनशील हुने बताएका थिए। उनले बिना प्राविधिक र नीतिगत तयारी यस्ता परियोजनाहरू घोषणा गर्नु व्यावहारिक नहुने उल्लेख गर्दै विज्ञहरूको परामर्श आवश्यक हुनेमा जोड दिएका थिए। “भावनामा बगेर सम्भव नहुने कामको पछि लाग्नु भन्दा यथार्थमा आधारित योजना बनाउनुपर्छ,” भन्ने उनको आशय थियो।
यद्यपि मंगलबार साम्पाङ स्वयं दार्चुला पुगेर झोलुङ्गे पुलको शिलान्यास गरेपछि वास्तविकता बाहिर आएको हो। दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेलका अनुसार शिलान्यास गरिएको स्थान ब्यास गाउँपालिका–२ अन्तर्गत पर्ने दुम्लिङकाठा हो, जुन नेपाल–भारत सीमामा पर्ने महाकाली नदी होइन। उनले स्पष्ट पारे, “माननीयज्यूले शिलान्यास गर्नुभएको स्थान सीमा नदी होइन, आन्तरिक खोलामा पर्छ।” यसै विषयमा ब्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष मंगलसिंह धामीले पनि विस्तृत जानकारी दिँदै पुल घट्टे खोलामा निर्माण हुन लागेको बताए। उनका अनुसार उक्त स्थानमा यसअघि काठे पुल रहेको थियो, जुन जीर्ण भएपछि स्थानीयलाई आवतजावतमा समस्या भइरहेको थियो। नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि स्थानीय बासिन्दालाई सुरक्षित र सहज आवागमनको सुविधा प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
ब्यास गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष अशोक ब्यासीले पनि विवादको मुख्य कारण भूगोलबारेको अज्ञानता भएको बताए। उनका अनुसार बाहिरी क्षेत्रका धेरैले दार्चुलाको भूगोल नबुझ्दा महाकाली नदीमै पुल बन्न लागेको भन्ने हल्ला फैलिएको हो। “यहाँको वास्तविक स्थान नबुझ्नेहरूले अन्तर्राष्ट्रिय नदीसँग जोडेर प्रचार गरेका हुन्,” उनले भने। यसबीच, सांसद ठगुन्नाले आफ्नो अडान केही हदसम्म नरम पार्दै उक्त क्षेत्रमा पुलको आवश्यकता रहेको स्वीकार गरेका छन्। उनले भने, “त्यहाँ झोलुङ्गे पुल आवश्यक छ, यसमा कुनै विवाद छैन। तर महाकालीमै पुल हाल्ने भनेर प्रचार गर्नु चाहिँ अनावश्यक थियो।” उनले यस्ता विषयमा स्पष्ट र जिम्मेवार सञ्चार आवश्यक हुने बताएका छन्।
श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव आरेन राईले भने साम्पाङको पहललाई सकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्दै दार्चुलाका जनताको सुविधाका लागि स्वैच्छिक सहयोगमार्फत पुल निर्माण गर्न लागिएको स्पष्ट पारे। उनले यसमा कुनै राजनीतिक स्वार्थ नरहेको दाबी गर्दै स्थानीय स्तरमा आवश्यक पूर्वाधार विकासमा योगदान पुर्याउने उद्देश्य मात्र रहेको बताए। स्वयं साम्पाङले पनि आफ्नो अभियानलाई राजनीतिक लाभसँग जोड्न नहुने बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेख्दै दार्चुलामा पुल निर्माण गर्नुको उद्देश्य स्थानीय जनताको जीवन सहज बनाउनु मात्र रहेको उल्लेख गरेका छन्। “यो काममा कुनै राजनीतिक स्वार्थ छैन। भोट नदिए पनि हुन्छ, तर विकासका काममा अवरोध नगर्नुहोस्,” भन्ने सन्देश उनले दिएका छन्।
प्राविधिक तथा प्रशासनिक पक्षबाट हेर्दा पनि उक्त पुल निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाइएको देखिन्छ। ब्यास गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णानन्द बडुका अनुसार करिब १२० मिटर लामो उक्त झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि झण्डै एक करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।
उनले साम्पाङले पालिकासँग आवश्यक अनुमति लिइसकेको जानकारी पनि दिएका छन्। समग्रमा हेर्दा, प्रारम्भिक रूपमा उठेको विवाद सूचना अभाव र गलत बुझाइका कारण उत्पन्न भएको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले प्रतिक्रिया तीव्र बने पनि वास्तविक परियोजना स्थानीय स्तरको पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट भएको छ। यस घटनाले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा स्पष्टता र यथार्थपरक जानकारीको महत्व झन् प्रस्ट पारेको छ।
साथै, स्थानीय आवश्यकता र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संवेदनशीलता बीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि यस प्रकरणले उजागर गरेको छ। साम्पाङको पहलले स्थानीय पूर्वाधार विकासमा ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने तरिकामा सावधानी अपनाउनुपर्ने सन्देशसमेत दिएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
