काठमाडौं । भारत ले नेपाल सँगको सीमा विवाद समाधानका लागि औपचारिक वार्तामा बस्न तयार रहेको संकेत दिएको छ, तर सोही विषयमा चीन ले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया नजनाएपछि कूटनीतिक तहमा नयाँ जटिलता देखिएको छ। विशेषगरी लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर तीन देशबीचको संवेदनशील सम्बन्ध पुनः चर्चामा आएको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयको नियमित साप्ताहिक प्रेस ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ले नेपालसँग सीमा सम्बन्धी विषयहरू संवादमार्फत समाधान गर्न भारत सधैं तयार रहेको बताएका हुन्। उनले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने मार्ग नयाँ नभएको दाबी गर्दै सन् १९५४ देखि नै यो यात्रा सञ्चालन हुँदै आएको उल्लेख गरे। जयसवालका अनुसार भारतले यसअघि पनि आफ्नो धारणा स्पष्ट पारिसकेको छ र लिपुलेक लगायतका क्षेत्रमा नेपालले गरेको एकपक्षीय दाबी स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो।
उनले भने, “कैलाश मानसरोवर यात्रा १९५४ देखि चल्दै आएको छ, यो नयाँ विषय होइन। हामीले हाम्रो आधिकारिक धारणा स्पष्ट गरिसकेका छौँ। लिपुलेक लगायतका क्षेत्रमा नेपालको एकतर्फी दाबी उचित होइन। तर, भारत र नेपालबीच रहेका बाँकी विषयहरूमा हामी संवादमार्फत समाधान खोज्न तयार छौँ। यदि सीमा विवाद छ भने त्यसमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ, तर एकपक्षीय रूपमा दाबी गर्नु उपयुक्त तरिका होइन।” भारतको यो अभिव्यक्तिले एकातिर वार्ताप्रति खुलापन देखाए पनि अर्कोतर्फ नेपालको दाबीप्रति असहमति कायमै रहेको संकेत दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
यता नेपालले भने लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो अभिन्न भूभाग भएको दाबी दोहोर्याउँदै आएको छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय ले हालै जारी गरेको विज्ञप्तिमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदीको पूर्वतर्फ पर्ने यी सबै क्षेत्रहरू नेपालको भूभाग भएको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। मन्त्रालयले उक्त ऐतिहासिक सन्धिलाई आधार मान्दै नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा कुनै सम्झौता नहुने अडान व्यक्त गरेको छ।
भारत र चीनबीचको सहकार्यमा लिपुलेक मार्ग हुँदै जुनदेखि अगस्टसम्म कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा सञ्चालन गर्ने तयारी भएपछि नेपालले औपचारिक रूपमा आपत्ति जनाएको थियो। नेपाल सरकारले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर आफ्नो असहमति जनाएको हो। नेपालले उक्त मार्ग आफ्नो भूभागभित्र पर्ने भन्दै कुनै पनि गतिविधि अघि बढाउनु अघि सहमति आवश्यक पर्ने स्पष्ट पारेको छ।
यस विषयमा भारतले तत्काल प्रतिक्रिया दिँदै आफ्नो दाबी पुनः दोहोर्याएको भए पनि चीनले भने अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। चीनको मौनताले कूटनीतिक विश्लेषकहरूलाई थप चासोको विषय बनाएको छ। केही विश्लेषकहरूका अनुसार चीनले यस विषयलाई द्विपक्षीय होइन, भारत–नेपालबीचको मुद्दाका रूपमा हेरेको हुनसक्छ, जबकि अन्यले चीनले परिस्थितिको विकास हेरेर मात्रै प्रतिक्रिया दिने रणनीति अपनाएको अनुमान गरेका छन्।
लिपुलेक क्षेत्र ऐतिहासिक, भौगोलिक र रणनीतिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ। यो क्षेत्र भारत, नेपाल र चीनको सीमाना नजिक पर्ने भएकाले यहाँका गतिविधिहरूले तीनै देशबीचको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ। विशेषगरी कैलाश मानसरोवर यात्रा धार्मिक दृष्टिले महत्वपूर्ण भए पनि त्यसको मार्गलाई लिएर उत्पन्न विवादले यसलाई कूटनीतिक विषयमा रूपान्तरण गरेको छ।
नेपालका कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार भारतले वार्ताको प्रस्ताव राख्नु सकारात्मक संकेत भए पनि त्यससँगै नेपालको दाबीलाई “एकतर्फी” भन्दै अस्वीकार गर्नुले वार्ताको आधार कमजोर बनाउन सक्छ। उनीहरूले सार्थक संवादका लागि दुवै पक्षले ऐतिहासिक सन्धि, प्रमाण र पारस्परिक सम्मानलाई आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यसैबीच नेपालभित्र पनि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विषय राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको मुद्दाका रूपमा उठ्ने गरेको छ।
विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूले सरकारलाई कूटनीतिक पहल बलियो बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि आफ्नो दाबी स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। अन्ततः भारतले वार्ताका लागि तयार रहेको संकेत दिए पनि वास्तविक प्रगति भने दुवै देशबीच हुने औपचारिक संवाद र त्यसमा अपनाइने दृष्टिकोणमा निर्भर रहने देखिन्छ। चीनको मौनता, भारतको अडान र नेपालको स्पष्ट दाबीबीच अब आगामी कूटनीतिक चालहरू निर्णायक बन्ने सम्भावना छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
