नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित सामरिक महत्वको भूभाग लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा भारतीय अतिक्रमण हटाउन पुनः कूटनीतिक बहसको आवश्यकता महसूस हुन थालेको छ । भारतले हालै लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेपछि नेपालले भारत र चीन दुवैलाई पठाएको कूटनीतिक नोटले नेपालको संवेदनशील र स्पष्ट अडानलाई पुनः उजागर गरेको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले वार्ताका लागि तयार रहेको संकेत दिनु सकारात्मक देखिए तापनि नेपालको दाबीलाई ‘एकपक्षीय’ भन्दै खारेज गर्ने पुरानो अडान नत्याग्नुले संवादको ठोस आधार अझै कमजोर रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन र सीमा समस्याको स्थायी समाधान खोज्न अब द्विपक्षीय मात्र नभई त्रिपक्षीय कूटनीतिक संवादको अपरिहार्यता बढेको छ ।
ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न अङ्ग रहेको पुष्टि गर्छन् । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ ले महाकाली नदीलाई सीमा नदी स्वीकार गरेको छ र लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी नै मुख्य सीमा भएकाले त्यसको पूर्वतर्फ पर्ने लिपुलेक र कालापानी स्वतः नेपालका भूभाग हुन् ।
नेपालले काली नदीकै आधारमा आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा समेत जारी गरिसकेको छ । तर भारतले सन् १९५४ देखि नै आफूले प्रयोग गर्दै आएको र मानसरोवर जाने मार्ग पुरानो भएको दाबी गर्दै नेपालको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । कूटनीतिक रूपमा भारतले वार्ताको ढोका खुला रहेको बताउनु एउटा पक्ष हो तर ऐतिहासिक दस्तावेजहरूलाई बेवास्ता गरेर वार्तामा बस्नुले सार्थक परिणाम दिन सक्दैन ।
सीमा प्रकरणमा अर्को महत्वपूर्ण पाटो चीनको मौनता हो । लिपुलेक क्षेत्र नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु नजिक पर्छ । सन् २०१५ मा नेपालको सहमतिबिना नै भारत र चीनले लिपुलेक नाकाबाट व्यापार र तीर्थाटन विस्तार गर्ने समझदारी गरेपछि नेपालले औपचारिक आपत्ति जनाएको थियो ।
हालै नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटका सम्बन्धमा भारतले प्रतिक्रिया दिए तापनि चीनको मौनतालाई कूटनीतिक विश्लेषकहरूले रणनीतिक अर्थमा हेरेका छन् । चीनले यसलाई नेपाल र भारतबिचको द्विपक्षीय मामिला मात्र ठानेर पन्छिन मिल्दैन, किनकि लिपुलेकमा हुने कुनै पनि गतिविधिमा चीनको समेत संलग्नता र सहमति देखिन्छ ।
तसर्थ लिपुलेकको विवाद सुल्झाउन चीनको स्पष्ट धारणा र संलग्नता अनिवार्य बनेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको पछिल्लो बैठकमा सांसदहरूले उठाएको आवाजले पनि लिपुलेकको गम्भीरतालाई प्रष्ट पार्छ ।
समितिका सदस्यहरूले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्दै भूमि फिर्ता ल्याउन उच्चस्तरीय कूटनीतिक संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको लिपुलेक मुद्दामा नेपालले केवल नोट पठाएर मात्र पुग्दैन, ऐतिहासिक नक्सा, जनगणनाका अभिलेख, राजस्व तिरेका प्रमाण र सुगौली सन्धिको सक्कल मर्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
नेपालले सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा कुनै सम्झौता गर्न सक्दैन ।
तर छिमेकीहरूसँगको मित्रतापूर्ण सम्बन्धलाई बिग्रन नदिन कूटनीति नै एक मात्र उत्तम विकल्प हो । भारतले संवादका लागि तयार रहेको बताएको सन्दर्भलाई नेपालले अवसरका रूपमा लिनुपर्छ र उच्चस्तरीय राजनीतिक तहमा वार्ताको टेबल तयार पार्न पहल गर्नुपर्छ । वार्ता केवल समय काट्ने माध्यम मात्र हुनु हुँदैन, बरु तथ्यमा आधारित भएर निष्कर्षमा पुग्ने खालको हुनुपर्छ । लिपुलेकको विवाद द्विदेशीय नक्सामा मात्र सीमित नभई त्रिदेशीय सामरिक महत्वको भएकाले चीनलाई पनि विश्वासमा लिएर त्रिदेशीय बिन्दुको स्पष्ट सीमांकन गर्नु आवश्यक छ ।
लिपुलेक फर्काउन नेपालले आन्तरिक राष्ट्रिय सहमतिलाई थप बलियो बनाउनुपर्छ । विभिन्न राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायहरू राष्ट्रिय हितका पक्षमा एकताबद्ध हुन जरुरी छ । सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएर देखाएको सक्रियतालाई अब परिणाममुखी वार्तामा बदल्नुपर्छ । भारतले नेपालको दाबीलाई एकतर्फी भन्नुअघि सुगौली सन्धिको प्रावधानलाई सम्मान गर्नुपर्छ भने चीनले पनि छिमेकीको सार्वभौमसत्ताको कदर गर्दै आफ्नो मौनता तोड्नुपर्छ ।
मिति २०८३ वैसाख २६ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
