कुनै समय सूचनाको विश्वसनीय माध्यम रहेको हुलाक सेवा पछिल्लो प्रविधिको विकाससँगै सान्दर्भिकता गुमाउने खतरामा थियो । इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको तीव्र विस्तारले चिठीपत्रको युगलाई इतिहास बनाइदिएपछि हुलाकका संरचनाहरू कतै ‘सेतो हात्ती’ बन्ने त होइनन् भन्ने चर्चा हुँदै आएको हो ।
तर पछिल्लो समय सरकारले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी सरकारी कुरियर सेवाको रूपमा रूपान्तरण गर्ने जमर्को गरेको छ, यसले हुलाकको पुनर्जन्म गराउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उत्साहजनक अभ्यासको सुरुवात गरेको छ ।
सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० दिने कार्यसूचीअन्तर्गत हुलाक सेवामार्फत सरकारी कागजात व्यक्तिको घरमै पुर्याउने कार्य अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ । राहदानी (पासपोर्ट), सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) देखि स्वास्थ्य प्रयोगशालाका नमूना र शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्म घरदैलोमै पुर्याउने सेवाले नागरिकको समय र खर्च दुवैको बचत गरिदिएको छ । प्रविधिको युगमा भौतिक उपस्थितिको बाध्यतालाई कम गर्दै सरकारी सेवालाई जनताको ढोकासम्म पुर्याउनु नै वास्तविक अर्थमा लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व हो ।
हुलाक सेवाको प्रभावकारिता राहदानी वितरणमा स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ । हालसम्म १९ जिल्लामा सरकारी सेवा विस्तार भइसकेको र ६६७ भन्दा बढी राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुगिसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । राहदानी लिनका लागि फेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा राहदानी विभाग धाउनुपर्ने, लामो लाइन बस्नुपर्ने र दिनभरको काम छोड्नुपर्ने सास्तीबाट नागरिकले मुक्ति पाएका छन् । झापादेखि बैतडीसम्म र मोरङदेखि कास्कीसम्मका जिल्लाहरूमा सुरु भएको सेवाले विकेन्द्रीकरणको वास्तविक अभ्यासलाई समेत झल्काएको छ ।
हुलाक सेवाको रूपान्तरण केवल कागजात ढुवानीमा मात्र सीमित छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा प्रयोगशाला नमूना ढुवानी गर्नु र शिक्षा क्षेत्रमा विश्वविद्यालयका प्रश्नपत्रदेखि प्रमाणपत्रसम्म पुर्याउनुले हुलाकको बहुआयामिक उपयोगितालाई उजागर गरेको छ । सुर्खेत, बाँके र काठमाडौँबाट सुरु भएको स्वास्थ्य नमूना ढुवानीले दुर्गमका बिरामीहरूका लागि ठूलो राहत पुर्याउने निश्चित छ । नेपाल टेलिकमसँग सहकार्य गरी सिमकार्ड समेत घरमै पुर्याउने तयारीले हुलाक सेवा व्यावसायिक र सेवामुखी कुरियर सेवाको रूपमा स्थापित हुँदैछ ।
हुलाक सेवाको नवीन सुरुवातका चुनौतीहरू पनि छन् । राहदानी विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँगको प्राविधिक प्रणालीलाई हुलाकको आन्तरिक ट्रयाकिङ प्रणालीसँग पूर्ण रूपमा नजोडेसम्म यसको गति र पारदर्शितामा प्रश्न उठिरहन सक्छ । सेवाग्राहीले कागजात हुलाकको कुन प्रक्रियामा छ र कहिलेसम्म घर आइपुग्छ भन्ने कुरा अनलाइनबाटै ट्रयाक गर्न सक्ने सुविधालाई अझ बढी भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।
हुलाक सेवाका कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता र उत्प्रेरणा पनि वर्षौंदेखि कमजोर अवस्थामा छ । परम्परागत शैलीमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र कुरियर सेवाको द्रूतगतिसँग अभ्यस्त गराउन निरन्तर तालिमको खाँचो छ । हुलाकका डाँक रेखाहरूको पुनरावलोकन र पोस्टल कोडहरूको स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई तीव्रगतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ, ताकि कुनै पनि ठेगाना पहिल्याउन कर्मचारीलाई सास्ती नहोस् ।
हुलाक सेवाको सक्रियताले महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ, सार्वजनिक संस्थानहरू असान्दर्भिक हुँदैनन्, व्यवस्थापन र दृष्टिकोण समयसापेक्ष हुनुपर्छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र हुलाक सेवा विभागको अग्रसरताले नागरिक र सरकारबिचको दुरी घटाउने काम गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयले अभियानलाई थप बल पुर्याएको छ ।
प्रविधिको युगमा हुलाक सेवाको ‘नयाँ अवतार’ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा एउटा क्रान्ति नै हो । सरकारी कागजात लिन सरकारी कार्यालयमै जानुपर्ने र लामो समय पर्खिनुपर्ने पुरानो सोचलाई विस्थापित गर्दै सरकार आफैँ जनताको ढोकामा पुग्ने संस्कृतिले सुशासनको नयाँ जग बसाल्नेछ । यस्तो सेवालाई ७७ वटै जिल्लामा छिटोभन्दा छिटो विस्तार गरी यसको दिगोपन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ ।
मिति २०८३ वैसाख २४ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
