आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष निमी शेर्पाका अनुसार आदिवासी समुदायका प्रथाजनिक अभ्यासलाई केवल परम्परा वा सांस्कृतिक अभ्यासका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन ।
यी अभ्यासले ३ महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । पहिलो, जीविकोपार्जनको आधार निर्माण गर्छन् । दोस्रो, सांस्कृतिक पहिचान र सामाजिक निरन्तरता जोगाउँछन् । तेस्रो, प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूलनमा व्यवहारिक योगदान पुर्याउँछन् ।
निवर्तमान अध्यक्ष शेर्पा भन्छिन्, ‘चेपाङ समुदायको खोरिया खेती प्रणालीलाई केवल परम्परागत खेती भनेर हेर्न मिल्दैन । यो जैविक विविधता, स्थानीय बीउ संरक्षण र बहुवाली प्रणालीसँग जोडिएको ज्ञान हो । बोटे समुदायको नदी व्यवस्थापन अभ्यास जलचर प्रणालीसँग सहअस्तित्वको अभ्यास हो । वनकरिया समुदायको वन–ज्ञान औषधीय वनस्पति संरक्षणको जीवित भण्डार हो ।’
अहिले यी अभ्यासहरू एकैसाथ २ किसिमको दबाबमा छन्, एकातिर जलवायु परिवर्तन, अर्कोतिर नीतिगत असन्तुलन । ‘अनियमित वर्षाले खेतीको चक्र बिगारेको छ । लामो खडेरीले पानीका मुहान सुकाएको छ । डढेलो र वन विनाशले वनजन्य स्रोत घटाएको छ । वनस्पति र जडीबुटीको उत्पादन घट्दा परम्परागत उपचार प्रणाली कमजोर बनेको छ । चरन क्षेत्र खुम्चिँदा पशुपालन प्रभावित भएको छ । यी सबैको असर सिधै समुदायको जीवन र ज्ञान प्रणालीमा परेको छ,’ उनले भनिन् ।
अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिले दिएको अधिकार पनि ऐन नबन्दा समस्या वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्व उपसचिव एवं वन, वातावरण विज्ञ डा. सिन्धु ढुङ्गानाले अन्तरराष्ट्रिय सन्धि र संविधानले आदिवासी जनजाति समुदायलाई भूमि र जीविकोपार्जनको लागि विशेष अधिकार दिएको भए पनि नेपालमा सबैलाई व्यवहार हुने गरी ऐन बन्दा वन र नदीमा नै जीविकोपार्जन गर्ने समुदायलाई असर पर्न गएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘जलवायुको असर सबैलाई पर्ने हो, बराबर नै हो तर जुन समुदायको जीवन नै वन र नदीबाट चल्छ, ती समुदायले त्यसमा अधिकार नपाउँदा समस्या पर्न गएको छ । आदिवासी जनजातिको प्रथाजनिक अभ्यासले विनास नगर्ने र संरक्षण गर्ने भए पनि ऐन कार्यान्वयनमा एकरूपता भएको छैन । उनीहरूलाई विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार ऐनमा नै आदिवासी जनजात शब्द उल्लेख नभएको र संरक्षण नीति कार्यान्वयन गर्दा जीविकोपार्जनमा समस्या पर्न गएको हो ।
डा. ढुङ्गानाले विश्वभरको आदिवासी जनजातिलाई जलवायु परिवर्तनको असर परेको उल्लेख भए पनि नेपालमा भने नीतिगत समस्या भएको बताइन् । उनको अनुसार आदिवासीको प्रथाजनिक अभ्यासले जैविक विविधतामा असर नपार्ने भए पनि विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्न नसक्दा मर्का परेको छ । उनले अन्तरराष्ट्रिय रूपमा उक्त समुदायको विषयमा वकालत गरिरहेको जनाइन् । संरक्षणका लागि लागू गरिएका कानुनी व्यवस्थाले स्थानीय समुदायको दिनचर्यामा असर पार्न थालेपछि द्वन्द्व बढ्दो देखिएको छ । विशेषगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र वन ऐन, २०७६ ले परम्परागत रूपमा जङ्गल र नदीमा निर्भर समुदायलाई विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएको उनको भनाइ छ ।
संरक्षण नीति र समुदायबिच बढ्दो दूरी
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्षबहादुर शाहीले सन् २०२० मा जैविक जिविधता संरक्षणमा गएिको अध्ययनअनुसार ८० प्रतिशत योगदान आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको रहेको भए पनि नेपालमा भने उक्त समुदायको प्रथाजनिक अभ्यास र थाकथलो नै छाड्नेसम्मको असर पर्नेपरी वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन बनेकाले समस्या भएको बताए । उनका अनुसार उक्त ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार निकुञ्जको सीमाभित्र पर्ने वा छेउछाउमा भएका वनबाट कन्दमुल, जडीबुटीलगायत कुनै पनि बस्नु निकाल्न नपाउने र नदीमा माछा मार्न नपाउने ब्यवस्था रहेको छ ।
उपाध्यक्ष शाहीका अनुसार संरक्षणका लागि लागू गरिएका कानुनी व्यवस्थाले स्थानीय समुदायको दैनिकीमा असर पार्न थालेपछि द्वन्द्व बढ्दो देखिएको छ । उनले भने, ‘विशेषगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ ले परम्परागत रूपमा जङ्गल र नदीमा निर्भर समुदायलाई विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।’ उनको अनुसार यी ऐन लागू भएपछि घाँस, दाउरा संकलन तथा माछा मार्नेजस्ता गतिविधिमा रोक लाग्दा बोटे लगायतका समुदायको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर परेको स्थानीय हो ।
नेपालमा वन संरक्षण, राष्ट्रिय निकुञ्ज व्यवस्थापन र जलाधार संरक्षणका नाममा लागू भएका नीतिहरूले जैविक विविधता जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । तर यही नीतिको कार्यान्वयनले स्थानीय आदिवासी समुदायको परम्परागत जीवनशैली र पहुँचमा गम्भीर असर पारेको विषय पनि उत्तिकै उठिरहेको छ । मकवानपुरका बोटे समुदायका लागि नदी अब केवल प्राकृतिक स्रोत होइन, नियम र निषेधको क्षेत्र बनेको छ ।
मकवानपुर मनहरी–७ का स्थानीय युवा उमेश राईले भने, ‘हामीले दैनिक आवश्यकको लागि चाहिले घाँस दाउरा र नदिका माछा पहिलेजस्तो स्वतन्त्र रूपमा स्रोत प्रयोग गर्न पाइँदैन, दैनिक गुजारा चलाउन गाह्रो भयो ।’ थोरै भएको खेती वन्यजन्तुले नष्ट गरिदिन्छन् । घाँस दाउरा गर्न जाँदा पनि वन्यजन्तुको आक्रमणबाट ज्यान गुमाउनुपर्छ र अन्यत्र जानसक्ने अवस्था छैन ।
वैकल्पिक अभ्यास र बदलिँदो जीवन
यी चुनौतीबिच पनि आदिवासी समुदायहरू पूर्णरूपमा निष्क्रिय छैनन् । उनीहरू बदलिँदो परिस्थितिसँग अनुकूलन गर्ने प्रयासमा छन् । चेपाङ समुदाय अहिले मौरीपालन, बाख्रापालन, तरकारीखेती र नगदे बालीतर्फ विस्तारै मोडिँदै गएको देखिन्छ । परम्परागत खोरियाखेती घट्दै गए पनि सामुदायिक वनबाट प्राप्त अवसरहरूलाई नयाँ रूपमा उपयोग गर्ने प्रयास भइरहेको छ । वनकरिया समुदायका केही सदस्यहरू साबुन उत्पादन, साना उद्यम, हस्तकला र स्थानीय बजारसँग जोडिने प्रयासमा छन् । यसले उनीहरूलाई नगद आयतर्फ उन्मुख गराए पनि परम्परागत वन–ज्ञानको अभ्यास भने क्रमशः कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ ।
स्थानीय ज्ञान र अनुकूलनको सम्भावना
यद्यपि केही सकारात्मक अभ्यासहरू अझै जीवित छन् । स्थानीय बीउ संरक्षण, सामुदायिक वन व्यवस्थापन, जैविकखेती, वर्षा पानी संकलन प्रणाली र परम्परागत मौसम संकेत प्रणाली अझै केही समुदायमा अभ्यास भइरहेका बागमती प्रदेशसभा सदस्य एवम् सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अन्तरराष्ट्रिय अध्यक्ष भारती पाठकले बताइन् । उनले आदिवासी जनजातिको प्रथाजनिक अभ्यासहरूले बाह्य स्रोतमा निर्भरता घटाउँदै स्थानीयस्तरमै अनुकूलन क्षमता बढाउने सम्भावना रहेको उल्लेख गरिन् ।
स्थानीय ज्ञान प्रणालीलाई आधुनिक विज्ञानसँग जोडेर हेर्ने प्रयास अहिले विश्वव्यापी रूपमा पनि बढिरहेकाले त्यसलाई उपयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यद्यपि यी अभ्यासहरू अझै पनि नीति र योजनामा पर्याप्त रूपमा संस्थागत हुन सकेको छैन । यद्यपि सबै आदिवासीहरूको आवाज भने साझा छः अस्तित्व, पहिचान र अधिकार । कान्छीमाया बोटे भन्छिन्, ‘हामीलाई विदेश जान बाध्य नबनाउनुस् । हाम्रो आफ्नै पहिचान छ । नदी बिना हामी मात्र होइन, हाम्रो संस्कार पनि अधुरो हुन्छ ।’ मङ्गले चेपाङको अनुभव अझ गहिरो छ, ‘पहिले वन हाम्रो जीवन थियो, अहिले वनमा पनि अनुमति चाहिन्छ । खेतमा मौसम छैन । हामी कहाँ जाने ? हाम्रो ज्ञान र परम्परा कहाँ राख्ने ?’ वनकरिया समुदायकी सुन्तली वनकरिया फेरि भावुक हुँदै भन्छिन्, ‘जङ्गलबाट टाढा हुँदा शरीर त बाँच्दो रहेछ, तर मन भने अझै जङ्गलमै अड्किएको हुन्छ । त्यो सम्बन्ध टुटेपछि आफूभित्र केही हराएको जस्तो लाग्छ ।’
संविधानसभा सदस्य गोविन्दराम चेपाङका अनुसार आदिवासी समुदायका प्रथाजनिक अभ्यासहरू केवल सांस्कृतिक सम्पदा होइनन्, ती जलवायु समाधानका व्यावहारिक आधार पनि हुन् । उनी भन्छन्, ‘यदि हामीले आदिवासी ज्ञान, भूमि अधिकार र परम्परागत अभ्यासलाई बेवास्ता गर्यौँ भने कुनै पनि संरक्षण कार्यक्रम दिगो हुन सक्दैन । संरक्षण केवल वन जोगाउने कुरा होइन, मानिस र प्रकृतिबिचको सम्बन्ध जोगाउने कुरा पनि हो ।’
उनका अनुसार अबको आवश्यकता केवल संरक्षण होइन, सहअस्तित्व, अधिकारको मान्यता र परम्परागत ज्ञानको सम्मान हो । आदिवासी जनजाति समुदायका प्रथाजनिक अभ्यासहरू हराउनु भनेको केवल एक जीवनशैली हराउनु मात्र होइन । यो प्रकृतिसँग सहअस्तित्वमा आधारित ज्ञान प्रणाली, जैविक विविधताको स्थानीय संरक्षण विधि र जलवायु अनुकूलनको मौलिक अभ्यास हराउनु पनि हो ।
नेपालका ५९ आदिवासी जनजाति समुदायहरूको साझा कथा यही हो, प्रकृतिसँग गहिरो सम्बन्ध, परिवर्तनशील जलवायुको चुनौती र आधुनिक नीतिसँगको असन्तुलित संवाद । यदि यी समुदायका ज्ञान र अभ्यासहरू जोगाउन सकिएन भने केवल पेशा होइन, एउटा सभ्यता, एउटा अनुभव र प्रकृतिसँग जोडिएको इतिहास नै संकटमा पर्नेछ । तर अहिले यही सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको छ । वनमा कन्दमूल पाउन मुस्किल छ र नदीमा माछा कठिन छ । नदीमा पानीको बहावको स्वरूप फेरिएको छ । कतै बाढीले किनार कटान बढाएको छ, कतै सुक्खा मौसम लामो बन्दा नदीका सहायक धाराहरू सुक्दै गएका छन् । वन क्षेत्रमा डढेलो बढेको छ, पानीका मुहानहरू घटेका छन्, वर्षा अनियमित भएको छ, खेतीपातीको चक्र अस्थिर बनेको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो असर ती समुदायमा परेको छ, जसको जीवन सिधै प्रकृतिसँग जोडिएको छ ।
नेपालका ५९ सूचीकृत आदिवासी जनजाति समुदायमध्ये धेरैको जीवन प्राकृतिक स्रोतमा आधारित छ । कृषि, पशुपालन, वनजन्य उत्पादन, नदी–तालका स्रोत, मौसमी बसाइँसराइँ, हस्तकला र परम्परागत ज्ञान प्रणाली उनीहरूको जीवनको मेरुदण्ड हो । यी समुदायका लागि प्रथाजनिक अभ्यास केवल संस्कार वा सांस्कृतिक अभ्यास मात्र होइन यी अभ्यास प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण र जलवायु अनुकूलनका स्थानीय, व्यवहारिक र पुस्तौँदेखि परिमार्जित ज्ञान प्रणाली पनि हुन् । तर अहिले यही प्रणाली संकटमा छ ।
जनगणना २०७८ अनुसार बागमती प्रदेशमा बसोबास गर्ने कूल जनसंख्याको १.२७ प्रतिशत अर्थात् ७७ हजार ९१४ चेपाङ समुदायको करिब ९८ प्रतिशत जनसंख्या चितवन, मकवानपुर र धादिङमा केन्द्रित छन् । चेपाङ समुदाय राष्ट्रिय रूपमा ०.२९ प्रतिशत भए पनि बागमतीमा उल्लेखनीय उपस्थिति छ । बोटे समुदायको कूल जनसंख्या १० हजार ३९७ जना छ । यो समुदाय मुख्य रूपमा चितवन, मकवानपुर, नवलपरासी क्षेत्रमा केन्द्रित छ । यो समुदायको प्रथाजनिक अभ्यास भनेकै माछा मार्ने र जाल हान्ने हो । यता नेपालकै सबैभन्दा थोरै जनसंख्या रहेको लापोन्मुख वनकरिया समुदायको जीवनशैली पनि वनमा नै आधारित छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
