नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित रणनीतिक महत्वको भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी दशकौँदेखि भारतीय नियन्त्रणमा छ । पछिल्लो समय भारतले नेपाली क्षेत्र लिपुलेक पास हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेसँगै नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि फेरि आक्रमण भएको छ ।
सन् २०२६ जुनदेखि सुरु हुने भनिएको यात्राका लागि भारत र चीनबिच भएको सहमति र त्यसमा नेपालको अनुपस्थिति केवल एउटा प्रशासनिक निर्णय मात्र नभई नेपालको अस्तित्व र कूटनीतिक सामर्थ्यमाथिको सिधा प्रहार हो । धार्मिक दृष्टिले कैलाश मानसरोवर यात्राको विशेष महिमा होला तर यात्रा हुने भूमि नेपाली हुँदाहुँदै पनि भारत–चीनले मात्रै द्विपक्षीय सहमति गरेर सडक सञ्चालनमा ल्याउन खोज्नु सार्वभौमिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तविरुद्ध छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयको विवरणअनुसार १० समूह उत्तराखण्डको लिपुलेक हुँदै तिब्बत प्रवेश गर्नेछन् । विडम्बना के छ भने जुन भूमिमाथि नेपालले ऐतिहासिक तथ्य र सुगौली सन्धिका आधारमा दाबी गर्दै नयाँ नक्सा नै जारी गरिसकेको छ, त्यही भूमि प्रयोग गरेर २ विशाल छिमेकीले नेपाललाई जानकारीसम्म नदिई सहमति गर्नु कूटनीतिक मर्यादाको ठाडो उल्लंघन हो ।
ऐतिहासिक तथ्यहरूले काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा भएको र त्यसपूर्वका सबै भूभाग नेपालको भएको स्पष्ट पार्छन् । तर सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धदेखि नै यो क्षेत्रमा भारतीय सैन्य उपस्थिति रहँदै आएको छ । सन् २०१५ मा भारत र चीनबिच नेपाललाई बाहिर राखेर लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति भएदेखि नै नेपालले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । २०७७ सालमा भारतले लिपुलेक खण्डमा सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले संविधान संशोधनमार्फत लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समेटेर राजनीतिक नक्सा जारी गरियो तर नक्सामा भूमि समेटिए पनि भूमिमाथि नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति शून्य हुनु र छिमेकीहरूले यसलाई बेवास्ता गर्नुले नेपालको कूटनीतिक कमजोरीलाई उदाङ्गो पारेको छ ।
सन् २०२४ डिसेम्बरमा चीन र भारतका उच्च अधिकारीहरूबिच लिपुलेक नाकाबाट यात्रा सुरु गर्ने सहमति भएर नेपालको परराष्ट्र नीतिमा धक्का पुर्याएको छ । नेपालले सधैँ चीन र भारतसँग सन्तुलित र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको वकालत गर्दै आएको छ तर दुवै छिमेकीले आफ्नो रणनीतिक र व्यापारिक स्वार्थका लागि नेपालको सार्वभौम दाबीलाई गौण ठान्नुले त्रिदेशीय विन्दुको संवेदनशीलतालाई लत्याएको छ । नेपालको अनुमति वा संलग्नताबिना लिपुलेकमा हुने कुनै पनि गतिविधि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र पञ्चशीलको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ ।
लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले गरिरहेको पूर्वाधार विकास र चीनको मौन समर्थनले नेपाललाई निर्णय प्रक्रियाबाट पूर्णतः बाहिर राख्ने प्रयास भएको देखिन्छ । तीर्थयात्रु जाने सडकको नाममा साना राष्ट्रको भौगोलिक अधिकार र आत्मनिर्णयको हकमाथि ठूला राष्ट्रहरूको शक्ति प्रदर्शन गलत हो । नेपाल सरकारले यसअघि पनि पटक–पटक कूटनीतिक नोट पठाएको दाबी गरे पनि ती नोटहरूको प्रभाव शून्य देखिनु चिन्ताको विषय हो । कूटनीति केवल चिठीपत्रमा मात्र सीमित नभई परिणाममुखी संवादमा केन्द्रित हुनुपर्ने आजको आवश्यकता छ ।
नेपालजस्तो रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण स्थानमा रहेको देशका लागि छिमेकीहरूको कदमले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा गहिरो चोट पुर्याएको छ । लिपुलेक सडकको जनस्तर भइरहेको विरोधका साथै समाधानका लागि राज्यको दृढ र स्पष्ट अडान अनिवार्य हुन्छ । सरकारले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेर मात्र पुग्दैन, बरु भारत र चीन दुवैसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक र कूटनीतिक संवाद गरी नेपालको मञ्जुरी विना कुनै पनि कार्य नगर्न स्पष्ट सन्देश दिन सक्नुपर्छ ।
लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूभाग हो, यसमाथि हुने कुनै पनि अतिक्रमण वा प्रयोगलाई आक्रमणकै रूपमा बुझिनुपर्छ । छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई बिग्रन नदिई राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु नै वर्तमान सरकारको सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक चुनौती र जिम्मेवारी हो । लिपुलेक विवादको स्थायी समाधान नभएसम्म लिपुलेक नाकाको प्रयोगले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाइरहनेछ । सरकारले अब ढिला नगरी आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन र छिमेकीहरूलाई वार्तामा ल्याउन ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण सहितको सशक्त कूटनीति अवलम्बन गर्ने भएको छ ।
मिति २०८३ वैसाख २० गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
