काठमाडौं । सरकारले बजारमा बढ्दो अनियमितता, कृत्रिम मूल्यवृद्धि तथा उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्न देशव्यापी ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार आगामी सोमबारदेखि सुरु हुने यो विशेष अभियान जेठ ३ गतेसम्म सञ्चालन गरिनेछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा सञ्चालन हुन लागेको यस अभियानको मुख्य उद्देश्य बजारलाई व्यवस्थित बनाउँदै उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्नु रहेको जनाइएको छ । अभियानमार्फत बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने तथा उपभोक्तामाथि हुने ठगी नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार आमनागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान गर्न यस्तो अभियान आवश्यक देखिएको हो । उनका अनुसार पछिल्लो समय बजारमा मूल्य अस्थिरता बढ्दै गएको र उपभोक्ता ठगीका घटनाहरू पनि दोहोरिन थालेपछि सरकार गम्भीर रूपमा लागेको हो । उनले अभियान सफल बनाउन सबै सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाज तथा सञ्चार माध्यमको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहने बताइन् ।
सरकारले अभियान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न देशभरका सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका पसल तथा सेवा प्रदायकहरूलाई अनिवार्य रूपमा मूल्यसूची राख्न निर्देशन दिइनेछ । साथै, मूल्यसूची सार्वजनिक भए/नभएको तथा त्यसको पालना भइरहेको छ/छैन भन्ने विषयमा नियमित अनुगमन गर्न पनि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
यसैगरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बजार अनुगमन समितिहरू सक्रिय बनाउने जिम्मा दिइएको छ । ती समितिहरूले बजारमा हुने अनियमित गतिविधिको निगरानी गर्ने, मूल्य पारदर्शिता कायम गर्न आवश्यक प्रचारप्रसार गर्ने तथा उपभोक्ता सचेतना अभिवृद्धि गर्ने काम गर्नेछन् । अभियान अवधिभर अनुगमन टोलीहरू खटाइने र नियम उल्लंघन गर्ने व्यवसायीमाथि कडा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने सरकारको योजना छ । केन्द्रीय तथा प्रदेशस्तरीय बजार अनुगमन समितिहरूले समग्र बजार अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्ने, आवश्यक स्थानमा अनुगमन टोली परिचालन गर्ने तथा अनियमितता पाइएमा कानुनी कारबाहीको सिफारिस गर्नेछन् ।
सरकारका अनुसार यस अभियानले बजारमा अनुशासन कायम गर्न र उपभोक्तालाई न्याय दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले यस अभियानलाई केवल औपचारिक कार्यक्रमका रूपमा नभई दीर्घकालीन सुधारको आधारका रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ । बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्दै उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउने दिशामा यो पहल महत्वपूर्ण हुने विश्वास सरकारको छ । अभियान सफल भएमा आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बजार सुशासन सुदृढ बनाउने सरकारको तयारी रहेको पनि जनाइएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
