काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरूलाई हटाएपछि उनीहरूको पुनर्स्थापना व्यवस्थापनका लागि सरकारले एकमुस्ट आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रभावित परिवारलाई राहतस्वरूप २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै नदी किनारबाट हटाइएका परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्न सहयोगस्वरूप उक्त रकम प्रदान गरिने जानकारी दिए। उनका अनुसार सरकारले प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत दिने उद्देश्यले निश्चित मापदण्डका आधारमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने नीति लिएको हो। प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार ५ सदस्यीय परिवारसम्मका लागि प्रतिपरिवार १५ हजार रुपैयाँ बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराइनेछ। त्यस्तै, पाँचभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारका हकमा प्रत्येक थप सदस्यका लागि थप २ हजार रुपैयाँका दरले राहत रकम प्रदान गरिनेछ। यो व्यवस्था तीन महिनासम्म लागू हुने बताइएको छ, जसले गर्दा प्रभावित परिवारहरूले अस्थायी रूपमा बसोबास व्यवस्थापन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले केवल आर्थिक सहयोग मात्र नभई सामाजिक सुरक्षाका केही महत्वपूर्ण पक्षहरूलाई पनि समेट्ने प्रयास गरेको जनाएको छ। वृद्ध, असहाय तथा अशक्त व्यक्तिहरूलाई तोकिएका होल्डिङ सेन्टरहरूमा राखेर व्यवस्थापन गरिने निर्णय गरिएको छ। यसका साथै बालबालिकाहरूको शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवासुविधालाई निरन्तरता दिन स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिने पनि सरकारको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारको यो निर्णयलाई केहीले सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन् भने केहीले आलोचनासमेत गरेका छन्।
प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तथा अधिकारकर्मीहरूले भने सरकारले दीर्घकालीन समाधानभन्दा अस्थायी राहतमा मात्र ध्यान दिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा सुकुमवासी तथा नदी किनारका बासिन्दाहरूको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न समुचित आवास नीति आवश्यक हुन्छ। विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती, विष्णुमती लगायतका नदी किनार क्षेत्रमा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका हजारौँ परिवारहरू हाल विस्थापित भएका छन्। नदी संरक्षण, सौन्दर्यीकरण तथा अतिक्रमण हटाउने सरकारी अभियान अन्तर्गत ती बस्तीहरू हटाइएको हो। तर, विस्थापनपछि उनीहरूको पुनर्स्थापना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट योजना नहुँदा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ।
यसैबीच, सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै सुकुमवासी व्यवस्थापनको जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन खोजेको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ। आलोचकहरूका अनुसार एकमुस्ट राहत रकमले दीर्घकालीन बसोबासको समस्या समाधान गर्न सक्दैन। उनीहरूले स्थायी आवास, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासहितको समग्र पुनर्स्थापना योजना आवश्यक रहेको बताएका छन्। यद्यपि, सरकार भने तत्कालीन समस्यालाई सम्बोधन गर्न यो कदम चालिएको दाबी गर्दै आएको छ।
पोखरेलले सरकारले चरणबद्ध रूपमा दीर्घकालीन समाधानतर्फ पनि काम गर्ने संकेत गरेका छन्। उनका अनुसार स्थानीय तह, सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालासँग समन्वय गर्दै प्रभावित नागरिकहरूको व्यवस्थापन गरिनेछ। समग्रमा, नदी किनारबाट हटाइएका व्यक्तिहरूका लागि सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजले तत्काल केही राहत प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव र प्रभावकारिताबारे भने प्रश्न उठ्न थालेका छन्। अब सरकारको आगामी कदमले नै सुकुमवासी समस्या समाधानतर्फ कस्तो दिशा लिन्छ भन्ने निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
