काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको जेटप्रति निजी क्षेत्रका प्रमुख तीन छाता संगठनहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघका नेतृत्वले बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै माग सम्बोधन गरेको भन्दै यसलाई उत्साहजनक र सन्तुलित बताएका हुन्।
बजेटले कर प्रणालीमा सुधार, कृषि र पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकता तथा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा स्वीकार गरेको उनीहरूको ठहर छ। यद्यपि विगतको अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दै व्यवसायीहरूले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष चासो व्यक्त गरे। वर्तमान सरकारसँग स्पष्ट बहुमत रहेकाले यसपटक घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूले मूर्त रूप पाउनेमा निजी क्षेत्र आशावादी देखिएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको बताए। संघीय संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटमा गरिएका कतिपय घोषणा सकारात्मक रहेको र यसले शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागरण गर्ने अपेक्षा राखेको बताए।
‘कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायमा दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्नेलाई चार वर्षसम्म वार्षिक १० प्रतिशतका दरले कुल ४० प्रतिशत अनुदान दिने र कृषि बीमाको प्रिमियममा सरकारले ८० प्रतिशत बेहोर्ने कुरा सकारात्मक छन्’, उनले भने,‘विगतमा मिलिजुली सरकारका कारण कार्यान्वयनमा समस्या हुन्थ्यो, तर अहिले झण्डै दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त सरकार भएकाले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेट नीतिगत रूपमा राम्रो र उत्साहजनक रहेको बताए। बजेटले राजस्व प्रशासनमा व्यापक सुधारको प्रयास गरेको र निजी क्षेत्रका लागि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको दाबी गरे। ‘नीतिगत हिसाबले बजेट निकै राम्रो छ । राजस्वका क्षेत्रमा गरिएका सुधार र दरहरूमा गरिएको परिमार्जनले व्यावसायिक वातावरणमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ’, उनले भने।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै मागहरू सम्बोधन गरेको दाबी गरे बजेटमा करका दरहरूमा परिमार्जन, कानूनी सुधार, विदेशी मुद्राको ‘रिप्याट्रिएसन’ (फिर्ता लैजाने प्रक्रिया) र डिजिटलाइजेसन जस्ता महत्त्वपूर्ण विषय समेटिएकोमा खुशी व्यक्त गरे। ‘बजेटलाई समग्रमा हेर्दा हामीले उठाएका धेरैजसो विषयहरू सम्बोधन भएका छन्।
यसले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने र मुलुकमा लगानी आकर्षित गर्ने आधार तयार गरेको छ। विगतमा बजेट राम्रो आउने तर कार्यान्वयन नहुने वा न्युन मात्रै हुने समस्या हामीले भोग्दै आएका छौँ’, उनले भने,‘यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार थप चनाखो हुनुपर्छ र प्रतिबद्धता गरिएका योजनाहरू पूरा गर्न विशेष तत्परता देखाउनुपर्छ।’
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
