काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका छन् ।
आठ पटक मन्त्री र पाँचपटक सांसद भइसकेका पौडेललाई सोमबार दिउँसो सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको टोलीले सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लिएको हो । विभागका अनुसार उनलाई नियन्त्रणमा लिनुअघि ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित निवासमा छापा मारिएको थियो, जहाँबाट महत्वपूर्ण कागजातहरू समेत बरामद गरिएको बताइएको छ ।
अनुसन्धानमा संलग्न उच्च स्रोतका अनुसार पौडेलमाथि पछिल्लो समय गरेको सेयर कारोबार, सम्पत्तिको स्रोत र आर्थिक गतिविधिबारे गम्भीर आशंका देखिएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो । विभागले प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका तथ्य तथा सूचनाका आधारमा थप प्रमाण संकलन गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। स्रोतका अनुसार उनीमाथि राज्यसत्ता र सरकारी जिम्मेवारीमा रहँदा विभिन्न व्यापारिक तथा स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णयहरू गरेको र त्यसबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ लिएको आरोपसमेत लागेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका एक अधिकारीका अनुसार अन्य व्यक्तिहरूमाथि भइरहेको अनुसन्धानकै क्रममा पौडेलसँग सम्बन्धित सूचनाहरू प्राप्त भएका थिए । ती सूचनाहरू पुष्टि गर्न तथा थप अनुसन्धान अगाडि बढाउन उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । “हामीले विभिन्न केसहरूमा अनुसन्धान गर्दा उहाँसँग सम्बन्धित विवरणहरू भेट्टाएका थियौं। अदालतमा समेत यसबारे जानकारी गराइसकिएको छ र त्यसैका आधारमा थप अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको हो,” स्रोतले भन्यो । हाल उनलाई सुर्खेतबाट नेपालगञ्ज लगिएको छ र मंगलबार बिहान हवाइमार्गबाट काठमाडौं ल्याउने तयारी भइरहेको छ । काठमाडौं ल्याएपछि उनलाई हिरासतमा राखी म्याद थपका लागि विशेष अदालतमा पेश गरिने विभागको योजना छ। नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरू विशेष अदालतमा दायर हुने प्रावधान रहेको छ, र यस्ता संवेदनशील आर्थिक अपराधका मुद्दाहरूमा गहन अनुसन्धानपछि मात्रै अभियोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ ।
पक्राउको समयमा पौडेल पार्टी कार्यक्रमका लागि सुर्खेत पुगेका थिए। नेकपा एमालेले हाल देशभरि पार्टी पुनर्गठन तथा सुझाव संकलन अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ, र सोही क्रममा उनी कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका थिए। प्रहरीले कार्यक्रमस्थलबाटै उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो र प्रारम्भिक प्रक्रिया पूरा गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखिएको थियो । राजनीतिक रूपमा लामो अनुभव र प्रभावशाली छवि बनाएका पौडेल नेपालका प्रमुख आर्थिक नीतिनिर्मातामध्ये एक मानिन्छन् । उनले पाँचपटक अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए भने विभिन्न समयमा उपप्रधानमन्त्रीको भूमिकासमेत निर्वाह गरेका थिए । उनको राजनीतिक यात्रा २०५३ सालदेखि मन्त्री पदबाट सुरु भएको हो, जब उनी युवा, खेलकुद तथा संस्कृतिमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि उनले जलस्रोत, रक्षा लगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू सम्हाले । २०७२ सालमा पहिलो पटक अर्थमन्त्री बनेका पौडेलले त्यसपछि पटक–पटक अर्थतन्त्रको नेतृत्व गरेका थिए ।
२०७७, २०७८, २०७९ र २०८१ सालमा उनले अर्थमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । अर्थमन्त्रीको रूपमा रहँदा उनले विभिन्न आर्थिक सुधारका कार्यक्रम ल्याएका थिए, तर कतिपय निर्णयहरू विवादितसमेत बनेका थिए । २०८१ साल भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका बेला पनि उनी अर्थमन्त्रीकै रूपमा कार्यरत थिए। उक्त आन्दोलनले तत्कालीन सरकारलाई ठूलो धक्का दिएको थियो र अन्ततः सरकार ढल्न पुगेको थियो। त्यसपछि भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै एमालेको अवस्था कमजोर बनेको विश्लेषण गरिँदै आएको छ । २०८२ सालको आम निर्वाचनमा रुपन्देही–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेका पौडेल पराजित भएका थिए। यसअघि सोही क्षेत्रबाट लगातार जित हासिल गर्दै आएका उनी पहिलो पटक चुनाव हारेका थिए, जसले उनको संसदीय यात्रामा विराम लगाएको थियो । त्यसयता उनी सक्रिय रूपमा पार्टी पुनर्गठन अभियानमा लागेका थिए र पार्टी नेतृत्वले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा राख्दै आएका थिए ।
उनको राजनीतिक यात्रा भने २०५१ सालको मध्यावधि चुनावबाट सुरु भएको हो, जब उनी पाल्पाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि २०५६ सालमा रुपन्देहीबाट चुनाव लड्दा पराजित भए पनि २०६४ सालदेखि पुनः संसदीय राजनीतिमा फर्किएका थिए । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी लहरका बीच पनि उनले जित हासिल गरेका थिए । त्यसपछि २०७०, २०७४ र २०७९ मा पनि उनी निर्वाचित हुँदै आएका थिए । २०३४ सालदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संलग्न पौडेल पार्टीभित्र प्रभावशाली नेताका रूपमा स्थापित भएका थिए । उनी नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष मात्र होइन, २०७५ सालमा गठन भएको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिवसमेत भएका थिए । संगठन निर्माण, आर्थिक नीतिनिर्माण र रणनीतिक निर्णयहरूमा उनको भूमिका महत्वपूर्ण मानिँदै आएको छ । उनको पक्राउले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा ठूलो हलचल सिर्जना गरेको छ ।
सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले यस घटनालाई विभिन्न कोणबाट हेरेका छन्। कतिपयले यसलाई कानुनी प्रक्रियाको सामान्य हिस्सा मानेका छन् भने केहीले राजनीतिक प्रतिशोधको आशंका समेत व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि, सम्बन्धित निकायहरूले भने अनुसन्धान स्वतन्त्र र प्रमाणका आधारमा अघि बढिरहेको दाबी गरेका छन् । अब आगामी दिनमा विभागले संकलन गर्ने प्रमाण, अदालतमा प्रस्तुत हुने बहस र न्यायिक निर्णयले यस प्रकरणको दिशा तय गर्नेछ। यदि आरोप प्रमाणित भएमा यो नेपालकै उच्च तहका राजनीतिक नेतामाथि लागेको गम्भीर आर्थिक अपराधमध्ये एक हुने देखिन्छ । अर्कोतर्फ, आरोप प्रमाणित हुन नसकेमा यसले राजनीतिक र प्रशासनिक प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहनेछ । समग्रमा, विष्णु पौडेल को पक्राउले नेपालमा आर्थिक पारदर्शिता, सुशासन र राजनीतिक उत्तरदायित्वबारे पुनः बहस सुरु गराएको छ। अबको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्नेमा सबैको चासो केन्द्रित भएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
