काठमाडौँ । गतेअघि विद्युत् शक्ति आधारभूत आवश्यकताका वस्तुको सूचीमा समावेश भएकाले त्यस अवधिको विद्युत् उपभोगमा भ्याट छुटको व्यवस्था कायम रहेको उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैले असार ३२ गतेसम्म खपत भएको विद्युत्मा कुनै पनि अवस्थामा भ्याट लाग्ने कानुनी आधार नरहेको विभागको स्पष्ट भनाइ छ । सूचनामा भनिएको छ कि यदि कुनै उपभोक्ताको २०८३ असार ३२ गतेसम्मको विद्युत् उपभोगको बिलिङ साउन वा त्यसपछिको समयमा भए पनि साउन १ गतेअघि खपत भएको विद्युत् सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर आकर्षित हुँदैन । यस व्यवस्थाले हाल देखिएको अन्योल हटाउने र उपभोक्तालाई अनावश्यक करको भारबाट जोगाउने अपेक्षा गरिएको विभागले जनाएको छ ।
यद्यपि, साउन १ गतेदेखि खपत हुने सम्पूर्ण विद्युत् सेवामा भने भ्याट लागू हुने विभागले स्पष्ट गरेको छ । यसअन्तर्गत विद्युत् खपतबापतको शुल्क मात्रै नभई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्वीकृत ट्यारिफअनुसार लिने न्यूनतम चार्ज (मिनिमम चार्ज) तथा डिमान्ड चार्जमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्नेछ । विभागका अनुसार न्यूनतम चार्ज वा डिमान्ड चार्ज पनि विद्युत् सेवा उपलब्ध गराएबापत लिइने शुल्क भएकाले ती रकमलाई पनि भ्याटको दायराभित्र राखिएको हो । त्यसैले साउन १ गतेपछि हुने विद्युत् खपतसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्नेछ ।
हालै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले असार महिनाको विद्युत् बिलमा भ्याट जोडेर बिल पठाएको विषय सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न उपभोक्ता समूहसम्म त्यसको विरोध भएको थियो । धेरै उपभोक्ताले सरकारले घोषणा गरेको मितिभन्दा अघि नै कर असुल गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। त्यसपछि आन्तरिक राजस्व विभागले कानुनी व्यवस्था स्पष्ट पार्दै प्राधिकरण तथा उपभोक्तालाई भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको हो । विभागले सम्बन्धित सबै पक्षलाई कर कार्यान्वयनको मिति र कानुनी व्यवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी राख्न अनुरोध गर्दै साउन १ गतेअघि र त्यसपछिको विद्युत् खपतलाई छुट्टाछुट्टै आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने जनाएको छ । यससँगै असारसम्मको विद्युत् खपतमा भ्याट नलाग्ने र साउन १ गतेपछि मात्रै विद्युत् सेवा तथा त्यससँग सम्बन्धित न्यूनतम तथा डिमान्ड शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू हुने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने भएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
