काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक डा. भीमप्रसाद सापकोटा र स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलसँग स्पष्टीकरण माग गरेको विषयले स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र नयाँ बहस र चासो सिर्जना गरेको छ। यस घटनाले प्रशासनिक प्रक्रिया, निर्णय पारदर्शिता तथा संस्थागत अनुशासनबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रअनुसार, यसअघि निलम्बनमा परिसकेकी स्वास्थ्य बीमा बोर्डकी सदस्य जुनु श्रेष्ठलाई पुनः बोर्डमा हाजिर गराइएको विषयलाई लिएर यी दुई उच्च अधिकारीसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको हो। मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाका अधिकृत दिपेन्द्र दहालद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा तीन दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार, सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका विवरणहरूमा बोर्डको सदस्य नियुक्ति, बैठकमा उपस्थिति तथा निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी कागजातहरूमा अनियमितता भएको आशंका व्यक्त गरिएको छ। विशेषगरी, निलम्बनमा परिसकेकी व्यक्तिलाई पुनः बैठकमा सहभागी गराउने प्रक्रिया कसरी अघि बढ्यो भन्ने विषयमा स्पष्टता खोजिएको हो।
स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ कि बोर्डका बैठकका माइन्युट, निर्णयहरू तथा उपस्थितिसँग सम्बन्धित कागजात मिलाउने क्रममा कर्मचारीहरूको संलग्नता रहेको उल्लेख सार्वजनिक रूपमा आएको छ। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारीहरूको भूमिका के थियो, उनीहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता कति थियो, र किन यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भन्नेबारे सत्यतथ्य खुलाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
डा. भीमप्रसाद सापकोटा, जो प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासकका रूपमा कार्यरत छन्, स्वास्थ्य प्रशासनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका व्यक्ति हुन्। त्यस्तै, डा. कृष्णप्रसाद पौडेल स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशकका रूपमा बोर्ड सञ्चालन तथा नीति कार्यान्वयनमा प्रमुख भूमिका खेल्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा यी दुई उच्च पदस्थ अधिकारीसँग स्पष्टीकरण मागिनु स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ।
जुनु श्रेष्ठको निलम्बन र पुनः हाजिरीको विषय पनि विवादको केन्द्रमा रहेको छ। उनी किन निलम्बनमा परिन्, निलम्बनपछि उनको स्थिति के थियो, र कुन आधारमा पुनः बोर्डमा उपस्थित गराइयो भन्ने विषयमा स्पष्ट विवरण सार्वजनिक नभएकाले यो प्रकरण थप जटिल बनेको छ। मन्त्रालयले पनि यही विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै वास्तविकता बाहिर ल्याउन खोजेको देखिन्छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रमुख निकाय हो। यस संस्थाको निर्णय प्रक्रिया, पारदर्शिता र विश्वसनीयता अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसैले बोर्डसँग सम्बन्धित कुनै पनि विवादले प्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र जनविश्वासमा असर पार्न सक्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार, यस्तो घटनाले संस्थागत अनुशासनमा कमजोरी देखाउने मात्र होइन, प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा स्पष्ट मापदण्डको अभाव पनि झल्काउँछ। यदि निलम्बनमा रहेको व्यक्तिलाई पुनः औपचारिक रूपमा फिर्ता ल्याइएको हो भने त्यसका लागि कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पालना गरिएको हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यता मन्त्रालयले भने यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको संकेत दिएको छ। मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार नै स्पष्टीकरण माग गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले आवश्यक परे थप अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने संकेत पनि गरेको छ। यसले आगामी दिनमा यस प्रकरणले अझ ठूलो रूप लिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ।
प्रशासनिक वृत्तमा भने यो घटनालाई अनुशासन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ। पछिल्लो समय सरकारी निकायहरूमा निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने प्रयास भइरहेका बेला यस्तो कदमले सकारात्मक सन्देश दिन सक्ने केही अधिकारीहरूको भनाइ छ। तर अर्कोतर्फ, यदि प्रक्रियागत कमजोरी पुष्टि भएमा सम्बन्धित अधिकारीहरू कारबाहीको दायरामा आउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो रहेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको तीन दिनको समयसीमा भित्र डा. सापकोटा र डा. पौडेलले दिने जवाफले यस प्रकरणको दिशा निर्धारण गर्नेछ। उनीहरूले आफ्नो भूमिकाबारे के स्पष्टीकरण दिन्छन्, कागजातहरूमा देखिएका त्रुटिहरूको कारण के हो, र यसमा कसको जिम्मेवारी कति छ भन्ने विषयले आगामी निर्णयमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ।
यस घटनाले समग्र स्वास्थ्य प्रशासन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता पनि औंल्याएको छ। स्पष्ट नियम, कडा कार्यान्वयन र नियमित अनुगमन बिना यस्ता विवादहरू दोहोरिन सक्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले सम्बन्धित निकायहरूले यसलाई एउटा चेतावनीका रूपमा लिएर सुधारतर्फ अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।
अन्ततः, स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो कदम केवल एउटा स्पष्टीकरण माग्ने प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई संस्थागत अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुदृढ गर्ने प्रयासका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। अब सबैको नजर सम्बन्धित अधिकारीहरूको जवाफ र मन्त्रालयले त्यसपछि लिने निर्णयतर्फ केन्द्रित भएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
