काठमाडौं। विगत ६ वर्षदेखि लुम्बिनीमा अलपत्र अवस्थामा रहेका विद्युतीय बसहरू प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनपछि चैत १८ देखि सञ्चालनमा आएका थिए। तर सञ्चालन सुरु भएको ४८ घण्टा नबित्दै लुम्बिनी विकास कोषले बस सञ्चालन गर्न नसक्ने जनाउँदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सहयोग मागेको छ। चैत १८ देखि २० गतेसम्म लुम्बिनी क्षेत्रमा गुडेका ती बस अब भने देशका विभिन्न विमानस्थलमा पठाइने भएका छन्।
सञ्चालनमा कठिनाइ देखिएको भन्दै विकास कोषले ५ वटा विद्युतीय बस मन्त्रालयमार्फत नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरेको छ। ती बस हाल गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवामा राखिएका छन्।
विमानस्थलका महाप्रबन्धक श्यामकिशोर शाहका अनुसार पाँचमध्ये दुई बस पोखरा र बाँकी तीन बस सुर्खेत, नेपालगञ्ज र धनगढी पठाइने तयारी भइरहेको छ। लामो समय थन्किएपछि सञ्चालनमा आएका गाडीप्रति देखिएको प्रारम्भिक उत्साह छोटो समयमै निराशामा परिणत भएको छ। लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव दीपक श्रेष्ठले मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार करिब एक महिनाअघि नै बस हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट लिखित निर्देशन आएपछि बस बुझाइएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार लामो समय प्रयोगविहीन रहँदा अधिकांश बस मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता मुरारीप्रसाद पौडेलले बसहरू विभिन्न विमानस्थलमा पठाउने निर्णय भइसकेको जानकारी दिए। यसअघि भने ती बसलाई गौतमबुद्ध विमानस्थलमै सटल सेवाका रूपमा सञ्चालन गर्न माग गरिएको थियो, तर उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएन।लुम्बिनीमा पर्यटन प्रवद्र्धन र वातावरणीय संरक्षणको उद्देश्यले २०७७ मंसिरमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को अनुदान सहयोगमा ५ वटा ठूला बस र १४ वटा विद्युतीय भ्यान ल्याइएको थियो। करिब १३ करोड रुपैयाँ लागतका ती सवारीमध्ये एउटा बसको मूल्य करिब २ करोड र भ्यानको मूल्य ४० लाख रुपैयाँ पर्छ। नेपाल सरकारले भन्सारमा मात्रै ३ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च व्यहोरेको थियो।
विद्युतीय सवारी सञ्चालनका लागि लुम्बिनीमा १३ करोड ९० लाख रुपैयाँ लगानीमा चार्जिङ स्टेसन समेत निर्माण गरिएको छ, जहाँ १७ स्थानमा चार्ज गर्ने व्यवस्था छ। तर बसहरू लामो समय नचल्दा ती संरचनाको उपयोगसमेत अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। यद्यपि भ्यानहरू भने कोषका कर्मचारीले व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरिरहेका छन्। यी सवारी सञ्चालनमा ल्याउने विषय सुरुदेखि नै अन्योलमा रह्यो। सुरुमा सरकारी नम्बर प्लेटका कारण पर्यटक सेवामा प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्दै मन्त्रालयका नाममा नामसारी गरिएको थियो। पछि हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास भए पनि कानुनी जटिलताका कारण समस्या समाधान हुन सकेन। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले २०८० वैशाख ८ मा हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरणको अनुमति दिए पनि व्यावहारिक रूपमा सञ्चालन सहज हुन सकेन। कानुनअनुसार पर्यटक सवारी सार्वजनिक रुटमा चलाउन र यात्रुबाट भाडा लिन नपाइने हुँदा सञ्चालन खर्च धान्न चुनौती देखिएको हो। साथै सरकारी सवारी निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिन नमिल्ने प्रावधानले पनि समस्या थपेको विकास कोषले जनाएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
