काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले विभिन्न तहमा सरुवा तथा खटाइएका कर्मचारीहरूलाई तत्काल कार्यस्थलमा हाजिर हुन कडा निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएको स्थानमा नपुगेका कर्मचारीलाई तीन दिनभित्र अनिवार्य रूपमा हाजिर हुन र सरुवा भइसकेका कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालयबाट रमाना लिन आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ कि हालसम्म विभिन्न निकायमा खटाइएका कर्मचारीहरू कार्यस्थलमा नपुगेको गुनासो प्राप्त भएपछि यस्तो कदम चालिएको हो । सूचना अनुसार अब कर्मचारीहरूले तीन दिनभित्र आफ्नो कार्यस्थलमा उपस्थित भई हाजिर गर्नुपर्नेछ ।
यसका साथै, सरुवा भएर अन्यत्र जाने कर्मचारीहरूले पनि पुरानो कार्यालयबाट विधिवत् रूपमा रमाना लिनुपर्नेछ । मन्त्रालयले सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई समेत कर्मचारीलाई तत्काल हाजिर गराई आवश्यक विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । यदि तोकिएको समयसीमाभित्र कर्मचारीहरू हाजिर नभए कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यसले मन्त्रालयले यस विषयमा कडाइका साथ अनुगमन गर्ने संकेत दिएको छ । मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न विभिन्न निकायसँग समन्वय पनि बढाएको छ । यस क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय सँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूको विवरण माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, कोशी प्रदेश सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार का विभिन्न कार्यालयहरूबाट पनि विवरण मागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहअन्तर्गत मुड्केचुला गाउँपालिका सँग पनि कर्मचारीको उपस्थितिसम्बन्धी विवरण माग गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार विभिन्न तहका सरकार र कार्यालयबीच समन्वय अभाव हुँदा कर्मचारीहरू समयमै कार्यस्थलमा नपुग्ने समस्या देखिएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न एकीकृत रूपमा विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ ।
सरकारले सरुवा गरेपछि पनि कर्मचारीहरू लामो समयसम्म कार्यस्थलमा नपुग्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । कतिपय कर्मचारीहरू पहुँच र प्रभावका आधारमा सरुवा आदेश कार्यान्वयन नगरी बस्ने गरेको गुनासो मन्त्रालयमा पुगेको छ । यसले सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको छ । विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका कार्यालयहरूमा कर्मचारी नपुग्दा नागरिकले आधारभूत सेवा लिन समस्या भोग्नुपरेको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, “सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी नपुग्दा राज्यको सेवा प्रणाली नै प्रभावित हुन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न कडाइ गर्नु आवश्यक भएको हो ।”
कर्मचारी समयमै कार्यस्थलमा नपुग्दा स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय निकायसम्म सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन र भूमि व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा कर्मचारी अभावले दैनिक कामकाज प्रभावित हुने गरेको छ ।
विशेषगरी दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा कर्मचारी नपुग्दा नागरिकले लामो समयसम्म सेवा पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले सरकारप्रति जनविश्वासमा समेत असर पार्ने जोखिम देखिएको छ ।
यसै कारण मन्त्रालयले अब कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै कडाइका साथ नियम कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा स्पष्ट रूपमा तोकिएको समयभित्र हाजिर नभए कानुनबमोजिम कारबाही गरिने उल्लेख गरिएको छ । यसमा अनुशासनात्मक कारबाही, तलब सुविधा रोक्का, वा अन्य प्रशासनिक कदम समावेश हुन सक्ने जनाइएको छ । यसले कर्मचारीहरूलाई तत्काल कार्यस्थलमा उपस्थित हुन दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले पछिल्लो समय प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न कदम चाल्दै आएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन, अनुगमन र अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले यस प्रकारका निर्देशनहरू जारी गरिएका हुन् । विशेषगरी संघीय संरचनामा कर्मचारी समायोजनपछि पनि देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले थप सक्रियता देखाएको छ । समग्रमा, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीहरूलाई कार्यस्थलमा हाजिर गराउने विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै कडा निर्देशन जारी गरेको छ । तीन दिनको समयसीमा, विवरण संकलन र कारबाहीको चेतावनीले अब कर्मचारी व्यवस्थापनमा कडाइ हुने संकेत दिएको छ । यस कदमले सेवा प्रवाह सुधार, प्रशासनिक अनुशासन कायम र सरकारी प्रणालीप्रति जनविश्वास बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । अब यसको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयन र अनुगमनमा निर्भर रहनेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
