काठमाडौँ । महानगरपालिका र संघीय सरकारको समन्वयमा राजधानीका विभिन्न नदी किनारमा रहेका सुकुमबासी बस्तीहरूमा डोजर चलाइएपछि उत्पन्न संकटले राज्यको पूर्वतयारी र व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
थापाथली, गैरीगाउँ, शान्तिनगर र मनोहरा क्षेत्रका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाउने कदम प्राकृतिक जोखिमका दृष्टिले आवश्यक देखिए तापनि विस्थापित परिवारहरूको उचित व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाको स्पष्ट मार्गचित्र नहुँदा अहिले सयौँ नागरिकको बिचल्ली भएको छ । पुनःस्थापनाको अन्योल बासस्थानको अभाव मात्र होइन, राज्यको गैरजिम्मेवार योजनाको पराकाष्ठा पनि हो ।
पछिल्लो विवरणअनुसार ८९१ परिवारका करिब ३ हजार ७९२ जना सदस्यहरू घरबारविहीन अवस्थाको विवरण बोकेर दशरथ रंगशाला पुगेका छन् । सबै सामान जोगाउन समेत नभ्याइँ विस्थापित भएका परिवारमाथि अहिले वास्तविक सुकुमबासी र अतिक्रमणकारी छुट्याउने सरकारी प्रक्रियाको अर्को भार थपिएको छ । छानबिनका लागि भनिएको १५ दिनको अवधिमा यी हजारौँ नागरिकलाई होटल वा अस्थायी सेल्टरमा राख्ने कुरा सुन्दा जति सहज देखिन्छ, व्यवहारमा त्यति नै कष्टकर र अन्योलपूर्ण छ ।
पुनःस्थापनाको अर्थ ४ वटा पर्खाल र एउटा छत उपलब्ध गराउनु मात्र होइन । सुकुमबासी समस्याको गहिराइ जीविकोपार्जनसँग जोडिएको छ । नदी किनारमा बस्ने अधिकांश सुकुमबासीहरू दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर आफ्नो गुजारा चलाउँछन् । शहरको एक कुनाबाट उठाएर नागार्जुनको अपार्टमेन्ट वा अन्य कुनै दुर्गम स्थानमा पुर्याउँदा रोजगारीको अवसर के हुन्छ ? दैनिक श्रम गरेर गाँसको जोहो गर्नेहरूका लागि नयाँ ठाउँमा कामको खोजी र सामाजिक समायोजन कसरी हुन्छ ? सरकारले बासको विकल्प सोच्दै गर्दा गाँसको जोहो कसरी हुन्छ भन्ने पाटोलाई पूर्णतः नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ ।
विस्थापित परिवारका बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था झन् भयावह छ । शैक्षिक सत्रको बिचमा वा परीक्षाको मुखमा बस्ती भत्काउँदा विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ । रंगशालामा देखिएको भीड र व्यक्त भइरहेका पीडाले के पुष्टि गर्छ भने सरकारले डोजर चलाउनुअघि मानवीय संवेदनशीलताको कसिमा आफूलाई उतार्न सकेन । नागरिकलाई सडकमा पुर्याएर गरिने विकास वा जोखिम न्यूनीकरणले राज्यप्रति नागरिकको भरोसा बढाउँदैन ।
सरकारले अहिले वास्तविक सुकुमबासी पहिचान गर्न १५ दिन लाग्ने बताएको छ । तर पहिचान प्रक्रिया बस्ती हटाउनुअघि नै सम्पन्न गरिएको भए आज अस्तव्यस्तता र अन्योल सिर्जना हुने थिएन । विगतका धेरै सरकारहरूले पनि सुकुमबासी समस्या समाधानका नाममा विभिन्न आयोग र समितिहरू बनाए, तर ती सबै राजनीतिक दाउपेचको शिकार भए । यसपटकको सरकार केही कठोर देखिए पनि उसको व्यवस्थापकीय तयारी फितलो देखिनुले दीर्घकालीन निकास दिनेमा शंका उब्जाएको छ ।
सुकुमबासी समस्या केवल भूमि व्यवस्थापनको मुद्दा मात्र होइन, गरिबी, बेरोजगारी र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको बहुआयामिक समस्या हो । त्यसैले यसको समाधान पनि व्यापक नीतिगत सुधारबाट मात्र सम्भव छ । विस्थापितहरूलाई नागार्जुनको अपार्टमेन्टमा सार्नु एउटा अस्थायी राहत हुन सक्छ तर स्थायी बसोबास, रोजगारीका अवसर, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच सुनिश्चित नगरेसम्म समस्या फेरि अर्को कुनै नदी किनारमा सर्न सक्छ ।
सरकारले अहिलेको अन्योल चिर्न तत्काल २ वटा काम गर्नुपर्छः विस्थापितहरूको मानवीय आवश्यकता खाना, स्वास्थ्य र सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी गर्ने र पहिचान प्रक्रियालाई पारदर्शी र छिटोछरितो बनाउँदै वास्तविक सुकुमबासीहरूका लागि जीविकोपार्जन समेत सुरक्षित हुने गरी पुनःस्थापनाको ठोस योजना सार्वजनिक गर्ने ।
विकासका लागि बस्ती हटाउनु बाध्यता हुन सक्छ तर नागरिकलाई विना विकल्प सडकमा छाड्नु लोकतान्त्रिक सरकारको लाचारी हो । सुकुमबासीहरूलाई केवल संख्यात्मक रूपमा नहेरी बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारको कदर गरिनुपर्छ । व्यवस्थित पुनःस्थापना विनाको विस्थापनले विद्रोह र आक्रोशलाई मात्र जन्म दिन्छ, जसले अन्ततः सामाजिक स्थिरतामा नै खलल पुर्याउन सक्छ ।
मिति २०८३ वैसाख १६ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
