काठमाडौँ । रामचन्द्र पौडेल ले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश तेस्रो पटक फिर्ता गरेपछि मुलुकको राजनीतिक तथा संवैधानिक बहस पुनः तातेको छ। सरकारले पटक–पटक सिफारिस गरेको उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट लगातार अस्वीकृत हुँदै आएको सन्दर्भले कार्यपालिका र राष्ट्रपतिको कार्यालयबीचको सम्बन्ध, संविधानको व्याख्या, तथा शक्ति सन्तुलनबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ।
पछिल्लो पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि गत चैत १४ गते राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पठाएको थियो। तर आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश पुनः सरकारलाई फिर्ता पठाउँदै पुनर्विचार गर्न स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। यसअघि पनि सोही विषयसँग सम्बन्धित विधेयक तथा अध्यादेश दुई पटक फिर्ता भइसकेको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी वक्तव्यमा विगतका नजिरहरूलाई स्मरण गराउँदै वर्तमान अध्यादेश पनि संविधानको मर्म र भावना अनुरूप नरहेको संकेत गरिएको छ। वक्तव्यमा भनिएको छ कि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८२ असार २५ मा प्रमाणीकरणका लागि पेस गरिएको थियो, तर सन्देशसहित फिर्ता गरिएको थियो। त्यसपछि २०८२ मंसिर २ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम ल्याइएको अध्यादेश पनि जारी हुन सकेन।
अहिले पुनः २०८३ वैशाख १४ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सिफारिस गरिएको अध्यादेशलाई पनि राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि पनि स्पष्ट रूपमा आफ्नो अडान राख्दै आएका थिए कि संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा निर्णय प्रक्रिया संविधानको मूल भावना विपरीत हुन नहुने। संविधानले बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ, र त्यसलाई कुनै पनि ऐन वा अध्यादेशले कमजोर पार्न नहुने उनको धारणा रहँदै आएको छ। अहिले पनि सरकारले प्रस्ताव गरेको अध्यादेशमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा केवल ३ जनाले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको थियो, जुन राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेका प्रमुख कारणहरूमध्ये एक हो।
संवैधानिक परिषद् नेपालको संवैधानिक संरचनामा अत्यन्तै महत्वपूर्ण निकाय हो, जसले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने काम गर्छ। यस्तो निकायको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, समावेशी र संविधानसम्मत हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर हालको अध्यादेशले बहुमतको अवधारणालाई कमजोर बनाउँदै सीमित सदस्यको उपस्थितिमा निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान ल्याएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार राष्ट्रपतिको यो कदमले संविधानको रक्षा गर्ने भूमिकालाई बलियो बनाएको देखिन्छ। उनीहरूले भनेका छन् कि कार्यपालिकाले अध्यादेशमार्फत महत्वपूर्ण कानुनी परिवर्तन गर्न खोज्दा त्यसको संवैधानिक परीक्षण आवश्यक हुन्छ, जुन राष्ट्रपतिले गरिरहेका छन्।
अर्कोतर्फ, सरकार पक्षका केही नेताहरूले भने राष्ट्रपतिको बारम्बारको अस्वीकृतिले शासन सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गरेको तर्क गर्दै आएका छन्। यसैबीच, सरकारले सिफारिस गरेका अन्य अध्यादेशहरू भने राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले हालसम्म ८ मध्ये ७ वटा अध्यादेश जारी गरिसकेका छन्। केवल संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश मात्र पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरिएको हो। यसले देखाउँछ कि राष्ट्रपतिले सबै अध्यादेशलाई एकै ढंगले नहेरी विषयवस्तुको आधारमा निर्णय गरिरहेका छन्।
जारी भएका अध्यादेशहरूको सूची हेर्दा सरकारको प्राथमिकता विभिन्न क्षेत्रहरूमा कानुनी सुधार ल्याउने रहेको देखिन्छ। १७ वैशाख बिहीबार सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ र सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरिएको थियो। सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेशले सरकारी खरिद प्रक्रियामा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेको छ भने सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन र पारदर्शिता सुधार गर्ने उद्देश्यले अर्को अध्यादेश ल्याइएको हो। त्यसैगरी १८ वैशाख शुक्रबार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरिएको थियो। यो अध्यादेशले अवैध आर्थिक गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप नेपालको कानुनी संरचना अद्यावधिक गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
१९ वैशाख शनिबार भने एकै दिन तीन वटा अध्यादेश जारी गरिएका थिए। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले स्वास्थ्य शिक्षामा सुधार गर्ने उद्देश्य राखेको छ। सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ ले पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वलाई स्पष्ट बनाउने प्रयास गरेको छ। विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशले उच्च शिक्षाको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।
२० वैशाख आइतबार केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ पनि जारी गरिएको छ। यी सबै अध्यादेशहरू संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ अन्तर्गत सरकारले सिफारिस गरेको आधारमा राष्ट्रपतिले जारी गरेका हुन्। यसले देखाउँछ कि सरकार र राष्ट्रपतिको कार्यालयबीच अधिकांश विषयमा सहमति रहेको छ, तर संवैधानिक परिषद् जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा मतभेद कायम रहेको छ। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता हुनुको राजनीतिक असर पनि देखिन थालेको छ।
सत्तारुढ दलभित्रै पनि यस विषयमा छलफल तीव्र भएको छ भने प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको नियतप्रति प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायहरूमा आफ्नो अनुकूल नियुक्ति गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन्। यस प्रकरणले नेपालको संवैधानिक अभ्यासमा एउटा महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छ। राष्ट्रपतिले केवल औपचारिक भूमिका निभाउने होइन, आवश्यक परेमा संवैधानिक व्याख्या र सन्तुलन कायम गर्न सक्रिय भूमिका खेल्न सक्ने देखिएको छ। यसले भविष्यमा पनि सरकारद्वारा ल्याइने अध्यादेशहरूमा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने सन्देश दिएको छ।
अब सरकारका लागि दुई विकल्प देखिन्छन्। पहिलो, राष्ट्रपतिले उठाएका प्रश्नहरूको समाधान गर्दै अध्यादेशलाई परिमार्जन गरेर पुनः सिफारिस गर्ने। दोस्रो, संसदमार्फत विधेयक ल्याएर विस्तृत छलफलपछि कानुन निर्माण गर्ने। दुवै विकल्पमा राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले आगामी दिनहरूमा यस विषयमा थप बहस र वार्ता हुने निश्चित छ। समग्रमा हेर्दा, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशको बारम्बार फिर्ताले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा शक्ति सन्तुलन, संवैधानिक मर्यादा, र कानुनी प्रक्रिया कति महत्वपूर्ण छन् भन्ने कुरा पुनः पुष्टि गरेको छ। राष्ट्रपतिको अडानले संविधानको रक्षा गर्ने सन्देश दिएको छ भने सरकारका लागि पनि कानुनी प्रावधानहरू बनाउँदा व्यापक सहमति र स्पष्टता आवश्यक हुने देखिएको छ।
जारी भएका ७ अध्यादेश
१७ वैशाख (बिहीबार) सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी भएको थियो ।
१८ वैशाख (शुक्रबार) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८३ जारी भएको थियो ।
१९ वैशाख, (शनिबार) भने एकैसाथ तीन वटा अध्यादेश जारी भएको थियो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, ०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, ०८३ र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश
२० वैशाख (आइतबार) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ०८३
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
