काठमाडौं । राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा महत्वपूर्ण परिवर्तन आएको छ। अबदेखि ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नका लागि चार जना उपस्थित भए मात्र गणपूरक सङ्ख्या पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि सबै सदस्यको उपस्थितिबारे कडाइ हुने व्याख्याहरू भइरहेका बेला नयाँ अध्यादेशले कार्य सञ्चालनलाई सहज बनाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार परिषद्को बैठकमा उपस्थित चार जनामध्ये कम्तीमा तीन जनाको मत भए कुनै पनि निर्णय गर्न सकिनेछ। अर्थात् उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतले निर्णय हुने प्रावधान राखिएको छ। यदि मत बराबरी भएमा भने निर्णायक अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहनेछ। प्रधानमन्त्रीले जता मत दिन्छन्, त्यही पक्षलाई बहुमत मानेर निर्णय गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था अध्यादेशमा समेटिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले यसअघि उक्त अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका थिए। त्यसबेला गणपूरक सङ्ख्या र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्थामा अस्पष्टता तथा संवैधानिक सन्तुलनबारे प्रश्न उठेको थियो। तर, सरकारले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट केही परिमार्जनसहित पुनः सिफारिस गरेपछि मंगलबार राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेका हुन्।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार सुरुमा ‘बहाल रहेका सदस्य जति भए पनि बैठक बस्न सक्ने’ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, त्यसले संवैधानिक परिषद्को संरचना र वैधानिकताको प्रश्न उठाउने देखिएपछि संशोधन गरेर ‘६ जना सदस्य बहाल रहनुपर्ने तर बैठकका लागि चार जना उपस्थित भए पुग्ने’ व्यवस्था राखिएको हो। यसलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउँदाको सन्देशलाई ध्यानमा राखेर गरिएको परिमार्जनका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। संवैधानिक परिषद् नेपालको उच्च संवैधानिक निकाय हो, जसले विभिन्न संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार राख्छ। त्यसैले यसको निर्णय प्रक्रिया, गणपूरक सङ्ख्या र मतदान प्रणाली अत्यन्त संवेदनशील विषय मानिन्छ।
नयाँ व्यवस्थाले निर्णय प्रक्रियालाई छरितो बनाउने भए पनि राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता भने अझै महत्वपूर्ण रहने विश्लेषकहरू बताउँछन्। संवैधानिक परिषद्को संरचनाअनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। हाल परिषद्को अध्यक्षका रूपमा बालेन्द्र शाह रहेका छन्। परिषद्का अन्य सदस्यहरूमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता तथा प्रधान न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ।
हालको संरचनाअनुसार प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे परिषद्का सदस्य छन्। त्यस्तै न्यायपालिकातर्फबाट कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशका रूपमा सपना प्रधान मल्ल परिषद्मा सहभागी हुने व्यवस्था छ। नयाँ अध्यादेश लागू भएसँगै परिषद्का बैठकहरू अब अवरुद्ध हुने सम्भावना घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। विगतमा परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध हुने गरेको थियो। विशेषतः विपक्षी दलका नेता वा अन्य सदस्य अनुपस्थित हुँदा बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो।
अब भने चार जना सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने भएकाले यस्तो अवरोध कम हुने विश्वास गरिएको छ। यद्यपि, आलोचकहरूले भने यस व्यवस्थाले सत्तापक्षलाई निर्णयमा सहजता दिने तर सहमतिको संस्कार कमजोर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा व्यापक सहमति आवश्यक हुने भएकाले न्यून उपस्थिति र सीमित बहुमतबाट निर्णय गर्नु दीर्घकालीन रूपमा विवाद निम्त्याउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ।
अर्कोतर्फ, सरकार पक्षका समर्थकहरूले भने लामो समयदेखि रोकिँदै आएको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन यो व्यवस्था आवश्यक भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार संवैधानिक निकायहरूमा पदपूर्ति ढिला हुँदा राज्य सञ्चालनमै असर पर्ने भएकाले व्यावहारिक समाधानका रूपमा यो अध्यादेश ल्याइएको हो।
अब यो अध्यादेश संसद्को आगामी अधिवेशनमा पेश गरिनेछ। संसद्ले अनुमोदन नगरेमा यो अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। त्यसैले अबको राजनीतिक बहस संसद्मा केन्द्रित हुने देखिन्छ। विशेषगरी गणपूरक सङ्ख्या, बहुमतको आधार र प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको निर्णायक मत अधिकारबारे दलहरूबीच तीव्र बहस हुने निश्चित छ। समग्रमा, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी नयाँ अध्यादेशले निर्णय प्रक्रियालाई सरल र तीव्र बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर, यसको प्रभावकारिता र स्वीकार्यता भने राजनीतिक सहमति, कार्यान्वयन र आगामी संसदीय प्रक्रियामा निर्भर रहनेछ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
