काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदसमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्रीसुधन गुरुङमाथि लागेका आरोपउपर बयान हुने भएको छ । उनीमाथि छानबिन गर्न बनेको समितिले गुरुङको बयान लिने भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को २८ वैशाखको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहने गरी गुरुङमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।
समिति स्रोतका अनुसार बयानअघि नै आधाभन्दा बढी काम सकिसकेको छ । ‘धेरै काम सकिइसकेको छ । अब गुरुङसँगको बयानमात्रै बाँकी छ’, समिति स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म समितिले उनीमाथि लागेको आरोपका विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रसँग बुझ्नेदेखि सम्पत्ति विवरणसमेत केलाएर अध्ययन गरेको छ ।
समितिले आधा काम सकिइसकेकाले पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका गुरुङको बयान लिने तयारी भएको जनाएको छ । समितिले सरकारले तोकेको कार्यक्षेत्र बमोजिम नै काम गरिरहेको समितिका अध्यक्ष भण्डारीले बताएका छन् । ‘हाम्रो कार्यक्षेत्र भनेकै मन्त्री हुँदा उठेका विषयहरूको छानबिन गर्न प्रतिवेदन तयार गर्ने र सुझाव दिने भन्ने छ । सोहीअनुसार हामीले काम गरिरहेका छौं,’ भण्डारीले भने । उनले समितिले स्पष्ट किटान गरेरमात्रै प्रतिवेदन बुझाउने बताएको छ ।
अध्यक्ष भण्डारीले आफूले धेरै नखोल्ने तर आफूहरु बुझाएको प्रमाण डकुमेन्टहरु नै बोल्ने दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार हरेक विषयलाई तथ्य र प्रमाणसँग जुधाएर अध्ययनको काम भइरहेको छ । सफाइ पाउने भए पनि स्पष्ट रूपमै र गैरकानुनी वा कारबाही गर्नुपर्ने भए पनि प्रमाण र तथ्यसहित आउने भएकाले आम मान्छेले विश्वास गर्ने रिपोर्ट समितिले बुझाउने उनको दाबी छ ।
समितिले तोकिएकै समयमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी रहेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । ‘अहिले त्यहीअनुसार काम भइरहेको छ’, उनले भने । काम सुरु गरेको दिनबाट समितिलाई १५ दिनको समय दिइएको थियो । अहिले एक हप्ताको समय बितिसकेको र अबको बाँकी समयमै प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिएको समितिले बताएको छ ।
समितिले लिने बयानका क्रममा पूर्वमन्त्री गुरुङले आफू बहालमा रहँदा उठेका विषयका साथै राय–सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिले पेस गर्नु पर्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा व्यवसायी दीपक भट्ट १९ चैतमा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए । भट्ट अहिले पनि प्रहरी हिरासतमै छन् । हिरासतमा रहेका व्यवसायी भट्टसँग साझेदार देखिएपछि गुरुङ विवादमा तानिएका थिए ।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा सेयर लुकाएको, विवादास्पद व्यापारीको कम्पनीमा सेयर देखिएको जस्ता विषय सार्वजनिक भएपछि ९ वैशाखमा गुरुङले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए । उनले बुझाएको सम्पत्ति विवरण, जग्गा, सुन लगायतका विषयमा अनेक टीकाटिप्पणी भएका थिए ।
आफूमाथि आरोप लागिसकेपछि मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्टीकरण दिँदै राजीनामा दिएका थिए । ‘पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक स्तरबाट सेयर लगायतका विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु । मेरा लागि पदभन्दा ठूलो नैतिकता हो’, उनले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति कुनै हुँदैन । मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् ।’ छानबिन होस् भन्दै गुरुङले राजीनामा दिएको २० दिनपछि ३१ वैशाखमा सरकारले छानबिन समिति बनाएको थियो ।
आफ्नो सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सम्पत्तिसम्बन्धी विवादमा परेसँगै पदमुक्त भएयता रिक्त रहेको गृहमन्त्रालय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नै राखेका छन् । उनले अबको नयाँ गृहमन्त्री को हुने भन्नेबारे अहिलेसम्म खुलाएका पनि छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीपछिको सबैभन्दा बलियो मन्त्रालय मानिने मन्त्रालय नै पदविहीन हुँदा विभिन्न टीकाटिप्पणीसमेत भइरहेका छन् । गुरुङमाथि छानबिन नसकिएको र महिना बित्दा पनि गृहमन्त्री नियुक्त नगरिनुले अब गृहमन्त्री को बन्छ भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ । यसबारे रास्वपाले अहिलेसम्म केही निर्णय गर्न सकेको छैन । निर्णय नगर्नु र छानबिनसमेत नसकिनुले गृहमन्त्रीमा पुनः गुरुङ नै आउने सम्भावना रहेको आँकलन पनि गरिएको छ ।
यदि छानबिन समितिले उनलाई निर्दोष ठहर गरेको अवस्थामा पुनः गृहमन्त्री बन्ने सम्भावना कायमै रहेको रास्वपाका नेताहरू पनि स्वीकार्छन् । तर यसका लागि अन्तिम निर्णय भने प्रधानमन्त्री बालेन शाहको हातमा रहेको उनीहरूको बुझाइ छ ।
यसअघि पनि बालेनकै रोजाइमा गुरुङ गृहमन्त्री बनेकाले छानबिन समितिबाट सफाइ पाएको अवस्थामा बालेनले पुनः गुरुङलाई नै गृहमन्त्री बनाउने सम्भावना कायमै रहेको स्रोतहरुको दाबी छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
