काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिबारे उठेको विवादपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले आधिकारिक प्रष्टीकरण दिएको छ।
आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको केही सीमा मिचेको भन्ने आशय व्यक्त गरेपछि राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा व्यापक आलोचना सुरु भएको थियो।
प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक दलहरूबीच समेत चर्को बहस सुरु भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै विषयलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी वास्तविक अवस्था स्पष्ट पारिएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार नेपाल–भारत सीमामा रहेका केही क्षेत्रहरू अझै पूर्ण रूपमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेका छन्। विशेषगरी सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रहरूमा सीमा रेखा स्पष्ट रूपमा निर्धारण हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यी क्षेत्रहरू लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएका छन् र दुवै देशबीच कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान खोज्ने प्रयास जारी रहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले ती क्षेत्रबाहेक अन्य केही स्थानहरूमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमा वारपार बसोबास तथा दशगजा क्षेत्रमा अतिक्रमणजस्ता समस्या पनि विद्यमान रहेको उल्लेख गरेको छ।
यसले सीमा व्यवस्थापनमा देखिएका जटिलता र स्थानीय तहमा भइरहेका अतिक्रमणका घटनाहरूलाई संकेत गर्छ। मन्त्रालयका अनुसार यस्ता समस्या समाधानका लागि दुवै देशबीच समन्वय आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि कतिपयले यसलाई नेपालको आधिकारिक धारणा भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए भने केहीले यसलाई यथार्थ स्वीकार गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका थिए। तर परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रष्टीकरणले नेपालले आफ्नो भूमि मिचिएको विषयमा निरन्तर रूपमा कूटनीतिक पहल गर्दै आएको र विवादित क्षेत्रहरू स्पष्ट रूपमा पहिचान गरिसकेको संकेत दिएको छ।
कूटनीतिक रूपमा संवेदनशील मानिने सीमा विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै केही पूर्वराजदूत तथा कूटनीतिज्ञहरूले पनि टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले यस्ता विषयमा अत्यन्त सावधानी अपनाउनुपर्ने र सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने क्रममा स्पष्ट र सन्तुलित भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नेपाल र भारतबीचको सीमा सम्बन्ध ऐतिहासिक सन्धि, पुराना नक्सा तथा भौगोलिक अवस्थासँग जोडिएको जटिल विषय हो। त्यसैले यसको समाधानका लागि दीर्घकालीन कूटनीतिक वार्ता, प्राविधिक अध्ययन र पारस्परिक सहमतिमा आधारित प्रक्रिया आवश्यक पर्ने देखिन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत यही संकेत गरेको छ कि सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकार निरन्तर रूपमा संवाद र कूटनीतिक पहलमा सक्रिय छ।
अहिलेको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रष्टीकरणले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट उत्पन्न भएको विवादलाई केही हदसम्म स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर यसले उठाएको बहस भने अझै केही समय जारी रहने सम्भावना देखिएको छ। सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारी धारणा स्पष्ट, एकीकृत र कूटनीतिक रूपमा सन्तुलित हुनु आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
