काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा तीव्र आलोचना सुरु भएको छ।
प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले संसद्मै यस्तो संवेदनशील विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई सरोकारवालाहरूले गैरजिम्मेवार र तथ्यहीन बताएका छन्। विज्ञहरूका अनुसार ऐतिहासिक नक्सा, दस्ताबेज र प्रमाणहरूले नेपालको भूमि अतिक्रमण भएको देखाउँछन्, तर नेपालले अरूको भूमि मिचेको भन्ने दाबीको कुनै आधार छैन। सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको भनाइ अस्वीकार गर्दै नेपालले भारतको जमिन मिचेको भन्ने कुरा सत्य नभएको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार तराई क्षेत्रमा देखिने “क्रस होल्डिङ अकुपेसन” अर्थात् सीमापार जोतभोगको अवस्थालाई गलत रूपमा व्याख्या गरिएको हो। यस्तो अवस्थामा दुवै देशका स्थानीयले सीमावर्ती क्षेत्रमा एकअर्काको जमिन प्रयोग गर्ने गरेका हुन्छन्, तर त्यसलाई भूमि अतिक्रमण मान्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
श्रेष्ठले पर्साको सिरसिया नदी आसपासको उदाहरण दिँदै नदीको धार परिवर्तन हुँदा दुवैतर्फ जमिनको भोगचलन हुने अवस्था देखिएको बताए। यसलाई अतिक्रमणको रूपमा व्याख्या गर्नु गलत हुने उनको तर्क छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले संसद्मा उठेर प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्ट धारणा माग गरेका छन्। उनीहरूले यस्तो गम्भीर विषयमा तथ्यसहित जानकारी दिन वा गलत भए अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका हुन्।
कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेको भारतीय भूमि कहाँ र कसरी मिचिएको हो भन्ने स्पष्ट जानकारी दिन माग गरिन्। त्यस्तै एमाले सांसद भूमिका लिम्बु सुब्बाले पनि उक्त अभिव्यक्तिले नेपाल–भारत सीमा विषयमा अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै प्रमाणसहित स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बताइन्। उनले यो सरकारको आधिकारिक धारणा हो कि व्यक्तिगत अभिव्यक्ति मात्र हो भन्ने पनि प्रस्ट पार्न आग्रह गरिन्।
संसद्मा अन्य सांसदहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेकपाका सांसद युवराज दुलालले नेपालको तर्फबाट भूमि अतिक्रमण भएको कुनै जानकारी नरहेको भन्दै उक्त अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने बताए। अर्का सांसद रमेश मल्लले यस्तो अभिव्यक्ति राष्ट्रिय अखण्डतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने भएकाले यसलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने बताए। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यले पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई अपरिपक्व र भ्रमपूर्ण भन्दै आलोचना गरे।
उनले यस्तो अभिव्यक्तिले सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी, विज्ञ र आम नागरिकको भावनामा चोट पुगेको बताए। राष्ट्रियताको विषयमा स्पष्ट र जिम्मेवार धारणा आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। यसैबीच, प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा बोल्दै नेपाल–भारत सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनले भारत र चीनसँग मात्र नभई बेलायतसँग पनि यस विषयमा संवाद अघि बढाइएको जानकारी दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि उत्पन्न विवादले अब सरकारलाई औपचारिक रूपमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न दबाब बढाएको छ। त्यस्तै नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादमा पछिल्लो समय नयाँ मोड देखिएको छ। विशेषगरी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर लामो समयदेखि जारी विवादमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको पछिल्लो अभिव्यक्तिले थप बहस र विवाद जन्माएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले उक्त सीमा विवादलाई कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारे। साथै, उनले यस विषयमा बेलायत सरकारसँग पनि कुराकानी भइरहेको खुलासा गरेपछि राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा यसको तीव्र प्रतिक्रिया देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिमा नेपाल सरकारले भारतलाई लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी विषयमा औपचारिक रूपमा कूटनीतिक नोट पठाइसकेको र त्यसको जवाफ पनि प्राप्त भइसकेको जानकारी गराए। उनले दुवै देशका इतिहासविद् र सर्वेक्षण विज्ञहरूलाई समावेश गरेर ‘टेबल टक’ अर्थात् प्रत्यक्ष वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्ने सहमति बनेको उल्लेख गरे। तर, उनले ‘ब्रिटिस इन्डियाको पालादेखि रहिआएको समस्या’ भन्दै बेलायतसँग पनि संवाद गरिएको बताउनु नै अहिलेको विवादको मुख्य केन्द्र बनेको छ। नेपाल–भारत सीमा विवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि मुख्य आधार मानिन्छ। उक्त सन्धि नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस इष्ट इण्डिया कम्पनीबीच भएको थियो, जसले नेपालको सीमारेखा निर्धारण गरेको थियो। पछि सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि त्यही सीमालाई निरन्तरता दिइयो। त्यसैले वर्तमान सीमा विवादको जड ऐतिहासिक दस्तावेज र नक्सासँग जोडिएको छ। प्रधानमन्त्री शाहको भनाइअनुसार बेलायतले भारत छाड्ने बेलाको अवस्था के थियो भन्ने विषयमा थप स्पष्टता खोज्नका लागि बेलायतसँग संवाद गरिएको बुझिन्छ।
तर, सीमा र सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूले प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई विवादास्पद मात्र नभई जोखिमपूर्णसमेत ठहर गरेका छन्।
भारतका सीमा तथा सुरक्षा विज्ञ डा. निहार नायकका अनुसार नेपालले अहिलेको भारतलाई १९४७ को दृष्टिकोणबाट होइन, समकालीन सन्दर्भमा बुझ्न आवश्यक छ। उनले नेपाल–भारतबीचको द्विपक्षीय विवादमा तेस्रो देशलाई समावेश गराउने प्रयासले समस्या समाधान होइन, उल्टै जटिलता थप्ने चेतावनी दिए। उनका अनुसार यदि बेलायतलाई औपचारिक रूपमा संलग्न गराउने प्रयास गरियो भने यो विवाद दीर्घकालीन रूपमा झन् गम्भीर बन्न सक्छ। यस्तै धारणा पूर्वराजदूत तथा विदेश मामिलाका जानकार विजयकान्त कर्णले पनि व्यक्त गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री शाहको संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिलाई ‘गैरकूटनीतिक’ भन्दै आलोचना गरे। कर्णका अनुसार दुई सार्वभौम देशबीचको सीमा विवाद समाधान गर्न तेस्रो मुलुकलाई संलग्न गराउनु अत्यन्त संवेदनशील र गम्भीर विषय हो। यसले न केवल भारतसँगको सम्बन्धमा तनाव सिर्जना गर्न सक्छ, बरु बेलायतसँगको सम्बन्धमा पनि अनावश्यक जटिलता ल्याउन सक्छ।
कर्णले उदाहरण दिँदै भारत–पाकिस्तानबीच लामो समयदेखि चलिरहेको कश्मीर विवादमा अमेरिकाले पटक–पटक मध्यस्थता प्रस्ताव गरे पनि भारतले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको स्मरण गराए। यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो सीमा विवादमा बेलायतलाई समावेश गर्ने प्रयास गर्दा भारतले स्वीकार गर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको उनको तर्क छ। उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले दुई देशबीचको विश्वासमा असर पार्न सक्ने र समाधानको बाटो झन् टाढा धकेल्ने खतरा रहेको बताए। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पनि सीमा विवाद सधैं संवेदनशील विषय रहँदै आएको छ। विभिन्न राजनीतिक दल, विशेषगरी वामपन्थी धारका नेताहरूले बेला–बेलामा सुगौली सन्धिको पुनर्व्याख्या र त्यसअनुसार सीमा निर्धारणको माग उठाउँदै आएका छन्। संसद्मा पनि पटक–पटक यो विषय उठ्ने गरेको छ। तर, प्रधानमन्त्रीकै तर्फबाट संसद्मा उभिएर बेलायतसँग संवाद भइरहेको कुरा सार्वजनिक रूपमा राखिएको यो पहिलो घटना भएकाले यसको प्रभाव अझ व्यापक देखिएको छ।
कूटनीतिक रूपमा हेर्दा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक रूपमा अत्यन्त निकट छ। खुला सीमा, आर्थिक सहकार्य, जनस्तरको सम्बन्ध र सुरक्षा सहकार्य जस्ता पक्षहरूले यी दुई देशलाई विशेष सम्बन्धमा बाँधेका छन्। यस्तो अवस्थामा सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा अत्यन्त सावधानीपूर्वक तय गरिनुपर्ने हुन्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत निरन्तर संवाद, प्रमाणमा आधारित छलफल र पारस्परिक विश्वास नै समाधानको प्रमुख आधार हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिले अहिले बहसलाई दुई धारमा विभाजित गरेको छ। एकथरीले ऐतिहासिक तथ्यहरूको पुनरावलोकनका लागि बेलायतसँग संवाद गर्नु स्वाभाविक भएको तर्क गरिरहेका छन् भने अर्काथरीले यसलाई अनावश्यक र जोखिमपूर्ण कदमका रूपमा हेरेका छन्। कूटनीतिक अभ्यासमा सामान्यतया दुई देशबीचको विवादलाई द्विपक्षीय रूपमा नै समाधान गर्ने परम्परा बलियो मानिन्छ। त्यसैले नेपाल सरकारले आगामी दिनमा यो विषयलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरा निकै महत्वपूर्ण हुनेछ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
