काठमाडौं । एलन मस्कको कम्पनी स्टारलिङ्क नेपालमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न पुनः सक्रिय देखिएको छ ।
सोमबार स्टारलिंककी निर्देशक रेविका स्लिक हन्टरले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनासँग मन्त्रालयमा भेटवार्ता गर्दै नेपालमा सेवा सञ्चालनका लागि कम्पनी इच्छुक रहेको जानकारी दिएकी हुन् ।
भेटका क्रममा हन्टरले स्टारलिंक स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित आधुनिक इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी भएको उल्लेख गर्दै नेपालजस्तो भौगोलिक रूपमा चुनौतीपूर्ण देशमा यसको सेवा उपयोगी हुने बताइन् । उनले कम्पनीले नेपालमा औपचारिक रूपमा सेवा सुरु गर्न आवश्यक अनुमति लिन खोजिरहेको भए पनि केही नीतिगत तथा कानुनी जटिलताका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको स्पष्ट पारिन् । विशेषगरी, लाइसेन्स प्राप्तिका लागि शतप्रतिशत स्वामित्व कम्पनीकै हुनुपर्ने विषयले जटिलता सिर्जना गरेको उनको भनाइ थियो ।
हन्टरका अनुसार स्टारलिंकले नेपालमा सेवा विस्तारका लागि व्यावसायिक साझेदारीको विकल्प पनि खुला राखेको छ । यस सन्दर्भमा नेपालका केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूसँग प्रारम्भिक चरणको छलफल भइरहेको जानकारी उनले मन्त्रीसमक्ष राखिन् । उनले सहकार्यका माध्यमबाट छिटो र प्रभावकारी रूपमा सेवा विस्तार गर्न सकिने धारणा पनि व्यक्त गरिन् । यसैबीच सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले नेपालको विद्यमान दूरसञ्चार नीति तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार वैधानिक प्रक्रियाबाट सेवा सञ्चालन गर्न कुनै अवरोध नरहेको स्पष्ट पारे। उनले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी आवेदन दिएमा सरकारले सकारात्मक रूपमा हेर्ने संकेत समेत गरेका छन् ।
स्टारलिंकका प्रतिनिधिहरूले यसअघि पनि नेपालमा सेवा भित्र्याउन विभिन्न तहमा पहल गर्दै आएका छन् । यस क्रममा कम्पनीका अधिकारीहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली, सञ्चार मन्त्रालय तथा टेलिकमका पदाधिकारीहरूसँग पटक–पटक छलफल गरेका थिए । २०८१ कात्तिकमा स्टारलिंकका अधिकारीहरूले ओली र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसमक्ष सेवा सम्बन्धी ‘डेमो’ समेत प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यसको एक महिना पछि, २०८१ मंसिरमा ओली र मस्कबीच भर्चुअल संवाद भएको थियो। उक्त संवादमा मस्कले नेपालमा स्टारलिंकमार्फत इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न आफू इच्छुक रहेको बताएका थिए। त्यसयता पनि कम्पनीले विभिन्न स्तरमा पहल जारी राख्दै आएको देखिन्छ ।यद्यपि, औपचारिक अनुमति नपाए पनि नेपालका केही दुर्गम क्षेत्रहरूमा स्टारलिंक इन्टरनेट प्रयोग भइरहेको विषय नयाँ भने होइन । विशेषगरी हिमाल आरोहण गराउने कम्पनीहरूले अग्ला हिमालका आधार शिविरहरूमा यो सेवा प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ । यसप्रति नियामक निकायले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।
नेपाल टेलिकमले दर्ता र अनुमति बिना कुनै पनि इन्टरनेट सेवा सञ्चालन नगर्न चेतावनी दिँदै पटक–पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले अवैध रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने कार्य रोक्न सम्बन्धित पक्षहरूलाई सचेत गराउँदै आएको छ । नेपालजस्तो भौगोलिक रूपमा विकट देशमा उच्च गतिको इन्टरनेट पहुँच विस्तारका लागि स्टारलिंकको सम्भावित प्रवेशलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा हेरिरहेका छन् । तर, यसका लागि नीतिगत स्पष्टता र कानुनी प्रक्रिया पूरा हुनु अनिवार्य देखिन्छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
