काठमाडौं । भारतले नेपाल र भारतबीचका द्विपक्षीय विषयहरूमा तेस्रो पक्षको कुनै भूमिका स्वीकार्य नहुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ले मंगलबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । पत्रकार सम्मेलनका क्रममा भारतीय सञ्चारकर्मीले नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले हालै दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रश्न गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि चीन र बेलायतसँग समेत संवाद भइरहेको संकेत दिएका थिए भन्ने सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै जयसवालले भारतको स्पष्ट धारणा राखेका हुन् ।
जयसवालले नेपाल र भारतबीच सीमा लगायतका संवेदनशील विषयहरू समाधान गर्नका लागि पहिलेदेखि नै द्विपक्षीय संयन्त्रहरू स्थापित रहेको बताए । ती संयन्त्रहरू मार्फत नै सबै प्रकारका विवाद र विषयहरू समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । “हामीले सीमासम्बन्धी सबै विषयहरू हेर्नका लागि द्विपक्षीय संयन्त्र स्थापना गरेका छौँ,” उनले भने, “सम्बन्धित पक्षहरूले यो कुरा स्पष्ट बुझ्नुपर्छ कि भारत र नेपालबीच रहेका जुनसुकै द्विपक्षीय मामिलामा तेस्रो पक्षको कुनै भूमिका हुँदैन ।”
भारतको यो धारणा सार्वजनिक भएसँगै हालै नेपालमा उठेको सीमा विवादसम्बन्धी बहसले नयाँ मोड लिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालभित्रै पनि विभिन्न राजनीतिक दल, कूटनीतिक विज्ञ र सरोकारवालाहरूबीच मतभेद देखिएको थियो । कतिपयले तेस्रो पक्षसँग संवाद गर्ने कुरा कूटनीतिक दृष्टिले संवेदनशील र दीर्घकालीन रूपमा असर पार्ने खालको हुन सक्ने बताएका छन् भने केहीले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन खोज्नु अस्वाभाविक नभएको तर्क गरेका छन् । नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद लामो समयदेखि जारी छ । विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर दुवै देशबीच समय–समयमा विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ । यी विषयहरू समाधान गर्नका लागि दुवै देशबीच संयुक्त प्राविधिक समिति लगायत विभिन्न तहका संयन्त्रहरू सक्रिय रहँदै आएका छन् । तर, विवाद पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन ।
भारतीय पक्षले भने सधैँजसो यस्ता विषयहरू द्विपक्षीय वार्ता र सहमतिबाटै समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । यसपटक पनि प्रवक्ता जयसवालले त्यही अडान दोहोर्याएका हुन् । उनले कुनै पनि तेस्रो पक्षको संलग्नता भारतका लागि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् । कूटनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार भारतको यस्तो धारणा नयाँ भने होइन । भारतले दक्षिण एसियाली क्षेत्रभित्रका अधिकांश द्विपक्षीय विवादहरूमा बाह्य हस्तक्षेप नचाहने नीति लिँदै आएको छ । त्यसैले नेपालले पनि यस्ता विषयमा सन्तुलित र सावधानीपूर्ण कूटनीतिक कदम चाल्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ । यता, प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिले नेपालभित्र कूटनीतिक प्राथमिकता र रणनीतिबारे बहस चर्काएको छ ।
केहीले यसलाई राष्ट्रिय स्वार्थका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने अन्यले यसलाई अपरिपक्व अभिव्यक्ति भन्दै आलोचना गरेका छन् । भारतको पछिल्लो प्रतिक्रियाले भने नेपाल–भारत सम्बन्धमा सीमा मुद्दा समाधानको प्रक्रिया पुनः द्विपक्षीय ढाँचामै केन्द्रित हुने संकेत दिएको छ । आगामी दिनमा दुवै देशका कूटनीतिक संयन्त्रहरू कत्तिको सक्रिय हुन्छन् र विवाद समाधानतर्फ कस्तो प्रगति हुन्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा रहने देखिन्छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
