काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को बजेटमार्फत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब बढेको घोषणा गर्यो ।
गत शुक्रबार बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा.स्वार्णिम वाग्लेले कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत बढेको घोषणा गरे । उनका अनुसार अब साउन १ गतेदेखि कर्मचारीको न्यूनतम ४० हजारदेखि अधिकतम १ लाख तलब कायम हुनेछ। तलब बढेपछि कर्मचारीहरू यतिखेर खुसी प्रकट गरिरहेका छन् ।
तर प्रारम्भिक बालशिक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको भने तलब बढेन। उसो त अहिले उनीहरूले सरकारको विरोध गरिरहेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले मंगलबार विज्ञाप्ति जारी गर्दै भनेको छ,‘यो बजेटबाट शिक्षकसहित पेसाकर्मीको पारिश्रमिक बढ्नु सकारात्मक भए पनि शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने निरन्तर माग भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा अघिल्लो आवको भन्दा पनि कम प्रतिशत (१०.२७) बजेट विनियोजन हुनुले शिक्षा क्षेत्र यस सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको प्रष्ट हुन्छ। यो बजेटले लामो समयदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका प्रारम्भिक बालशिक्षाका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पीडालाई पूरै बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।’
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब बढाउँदा विद्यालय कर्मचारीलाई हेला गरिएको बताए । उनले भने, ‘वर्षोंदेखि न्यून तलब, असुरक्षित भविष्य तथा सेवासुविधा विहीन अवस्थामा काम गर्दै आएका विद्यालय कर्मचारीको तलबमान, स्थायित्व तथा सामाजिक सुरक्षाको विषय बजेटमा पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको कदमप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ उनले देशभरका हजारौं विद्यालय कर्मचारी विद्यालय सञ्चालनको अभिन्न अंगका रूपमा निरन्तर खटिइरहे पनि राज्यले उनीहरूको श्रम, योगदान र भविष्यप्रति निरन्तर उपेक्षा गर्नु अन्यायपूर्ण र विभेदकारी व्यवहार सरकारको गरेको बताए । यसैगरी नेपाल बालविकास शिक्षक संघर्ष केन्द्रीय समितिले पनि यसपाली तलब बढ्ने ठूलो आशा राखे पनि अन्तत बाल विकास शिक्षकलाई निरासा बनाइएको जनाएको छ ।
समितिकी कृष्णकुमारी थापा मगरले भनिन्, ‘प्रस्तावित बजेट कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बाल विकास शिक्षकहरूका लागि बजेट विनियोजित गरेन, वर्षोंसम्मको राज्यको नीति हिनताको कारण हामी बाल विकास शिक्षकहरु सधै पीडामा छौं, न्यून तलव भत्तामा कार्यरत इसीडीका शिक्षकहरुको बारेमा यो सरकारले कुनै सम्बोधन गरेको पाइएन, हामीलाई ठूलो आशा थियो जनताको जनमतबाट बनेको नया सरकारले हामी पीडित इसीडी शिक्षकहरुको माग पूरा गर्नेछ तर यो सरकारले पनि इसीडी शिक्षकको पीडा बुझ्न सकेन ।’ त्यसो त उनले प्रारम्भिक बजेट वक्तव्यप्रति नेपाल वाल विकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिको असहमति रहेको बताइन् । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष तिवारीले विद्यालय कर्मचारीहरुको तलब बढाउन माग गरे । जारी विज्ञप्तिमै भनिएको छ, ‘सरकारलाई बजेट माथिको छलफल तथा पारित हुने प्रक्रियाभित्रै विद्यालय कर्मचारीको तलबमान, स्थायित्व, सामाजिक सुरक्षा तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी माग स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न पुनः जोडदार माग गर्दछ ।’
अझै पनि विद्यालय कर्मचारीका न्यायोचित मागलाई बेवास्ता गरिए देशभरका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई साथमा लिएर चरणबद्ध सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिले चेतावनी दिएको छ । नेपाल बालविकास शिक्षक संघर्ष केन्द्रीय समितिले विज्ञप्ति जारी गरेर भनेको छ, ‘हामी हाम्रो न्यायको निम्ति निरन्तर संघर्षका कार्यक्रम मार्फत यो सरकारलाई चुनौती दिन पनि चाहन्छौं ।’ नेपाल शिक्षक महासंघले पनि उनीहरुको तलब बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ। विज्ञप्तिमै भनिएको छ, ‘प्रारम्भिक बालशिक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पद र तह तोकी तदनुसार तलब भत्ता लगायतका सुविधा प्रदान गर्न तथा सबै सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन हामी सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।’
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
