काठमाडौँ । नेकपा एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी पुनर्गठनको बहस अहिले निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वप्रति बढ्दो असन्तुष्टि अब केवल आन्तरिक छलफलमै सीमित नभई पार्टीको शीर्ष तहमा बहुमत–अल्पमतको स्पष्ट रेखा कोर्ने अवस्थासम्म पुगेको छ । पछिल्लो समय भएका बैठक र गतिविधिहरूले पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको संकेत गरेका छन् ।
जेठ १० गते सम्पन्न सचिवालय बैठकले ‘निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदल’ गठन गरेसँगै यो बहस औपचारिक रूपमा अघि बढेको हो। तर कार्यदल गठन मात्र नभई त्यसपछिको प्रक्रिया र प्रतिक्रियाहरूले एमालेभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष झन् स्पष्ट रूपमा सतहमा आएको देखिन्छ। सचिवालय बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूले अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले हालैका चुनावी परिणाम, खस्कँदो जनाधार र संगठनभित्र देखिएको असन्तुष्टिलाई ओली नेतृत्वको असफलतासँग जोड्दै नयाँ नेतृत्व आवश्यक भएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।
यही विवादलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदललाई असार १० गतेभित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ । कार्यदलका सदस्यहरूका अनुसार अहिले पार्टी पुनर्गठनको सैद्धान्तिक आधार तयार गर्ने काम भइरहेको छ। पुनर्गठनको औचित्य, उद्देश्य र कार्यदिशा के हुने भन्ने विषयमा गहिरो छलफल भइरहेको बताइएको छ। कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन केन्द्रीय समिति बैठकअघि नै बुझाउने तयारी गरेको छ ।
यसैबीच, सचिवालयले असार दोस्रो सातामा अध्यक्ष र महासचिवको परामर्शमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसैले अहिले पार्टीभित्र सबैभन्दा चासोको विषय कार्यदलको प्रतिवेदन कस्तो आउँछ भन्ने बनेको छ। धेरैको नजर उक्त प्रतिवेदनले नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई कुन दिशामा लैजान्छ भन्नेमा केन्द्रित छ । नेतृत्व परिवर्तनको माग तीव्र बन्दै जाँदा अध्यक्ष ओली भने आफ्नो अडानमा अडिग देखिएका छन् । गत मंसिर अन्तिम साता सम्पन्न ११औँ महाधिवेशनबाट पुनः अध्यक्ष निर्वाचित भएका ओलीले सहज रूपमा पद त्याग्ने संकेत दिएका छैनन् । सचिवालय बैठकमै राजीनामाको आवाज उठे पनि उनले तत्काल कुनै निर्णय नगरी कार्यदल गठनमार्फत विषयलाई पछि सार्ने रणनीति अपनाएका थिए ।
त्यसपछि पार्टीले अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्दै आगामी कार्यक्रम, संगठनात्मक योजना र नेताहरूको कार्यविभाजन सार्वजनिक गरेको थियो। यसलाई धेरै नेताहरूले नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई कमजोर पार्ने प्रयासका रूपमा बुझेका थिए। बुधबार आयोजित कार्यक्रममार्फत ओलीले आफ्नो अडान थप स्पष्ट पारे । पार्टीको सदस्यता नवीकरण तथा संगठन सुदृढीकरणसम्बन्धी कार्यशालामा बोल्दै उनले अहिलेको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा नेतृत्व छाड्ने कुनै मनस्थिति नरहेको संकेत दिए। उनले आफूलाई अनुकूल अवस्थामा मात्र नेतृत्व गर्ने नभई कठिन परिस्थितिमा पनि संघर्षको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी महाधिवेशनले दिएको बताए। उनले पार्टी संकटमा रहेका बेला नेतृत्व परिवर्तनको बहस गर्नु उपयुक्त नभएको धारणा राखे । उनको अभिव्यक्तिलाई पार्टीभित्र चलिरहेको नेतृत्व परिवर्तनको अभियानप्रति प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया मानिएको छ। उनले आफूलाई हटाउने प्रयास भइरहेको संकेत गर्दै त्यस्ता सोचप्रति असन्तुष्टि जनाए। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बेला नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठाउनु उचित नभएको उनको तर्क थियो ।
यद्यपि, ओलीको यो अडानलाई चुनौती दिने शक्ति पार्टीभित्र उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको देखिन्छ। सचिवालयमै उनी स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेको विश्लेषण हुन थालेको छ । महाधिवेशनअघि विधान संशोधन गरेर आफ्नो पक्ष अनुकूल बनाएका ओली अहिले भने पार्टीभित्रैबाट तीव्र दबाबमा परेका छन् । पार्टीभित्रका धेरै नेताहरूले चुनावी परिणामलाई आधार बनाएर नयाँ नेतृत्व आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। विगतमा ओलीका निकट मानिने नेताहरू समेत अहिले विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । तल्लो तहका नेता, महाधिवेशन प्रतिनिधि, भ्रातृ संगठन तथा युवा पंक्तिमा पनि असन्तुष्टि व्यापक रूपमा देखिएको छ । महिला नेतृ बिन्दा पाण्डेको नेतृत्वमा रहेको समूहले नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी लिखित अवधारणापत्र तयार गर्ने काम गरिरहेको छ। त्यस्तै, युवा पंक्तिले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियानसमेत सञ्चालन गरेका थिए । पछिल्लो समय केही लचकता देखिएको आकलनका कारण उक्त अभियान अस्थायी रूपमा रोकिएको भए पनि असन्तुष्टि भने कायमै छ । बुधबारको सम्बोधनमा ओलीले आफ्नो विकल्प खोज्नेहरूप्रति कडा सन्देश दिएका छन्। उनले पार्टीलाई अनुशासन र विधिअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै गुटगत गतिविधि र व्यक्तिगत धारणा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले संगठन कमजोर बनाउने बताएका छन्। उनले समीक्षा गर्ने नाममा भ्रम फैलाउने काम भइरहेको भन्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
उनले पार्टीभित्रको आलोचनात्मक धारलाई चुनौती दिँदै समीक्षा कहाँ भएको र कसले निष्कर्ष निकालेको भन्ने प्रश्नसमेत उठाए। पार्टी निर्णय, प्रक्रिया र विधानअनुसार चल्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । ओलीले अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न कडाइ आवश्यक रहेको बताउँदै उनले विशेष परिस्थितिमा कुनै पनि प्रकारको अव्यवस्था सह्य नहुने स्पष्ट पारे । तर नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा रहेका नेताहरू भने ओलीको अडान धेरै समय टिक्न नसक्ने दाबी गर्छन् । उनीहरूका अनुसार पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन निर्णायक रूपमा बदलिइसकेको छ र अब पुरानो शैलीमा नेतृत्व टिकाउन सम्भव छैन । पुनर्गठन पक्षधर एक प्रभावशाली नेताका अनुसार ओली अझै पनि पदमै रहेर आफ्नो प्रभाव कायम राख्न चाहन्छन्। तर अब केवल पदको आधारमा नेतृत्व टिक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । उनले चेतावनी दिँदै भने, यदि यही अवस्थालाई लम्ब्याइयो भने त्यसले पार्टीलाई झन् ठूलो क्षति पुर्याउनेछ ।
उनका अनुसार ओलीको निरन्तरता व्यक्तिगत रूपमा मात्र होइन, समग्र पार्टीका लागि पनि हानिकारक हुन सक्छ। उनले भने, यदि नयाँ नेतृत्वको खोजी गरिएन भने पार्टीको जनाधार झन् कमजोर बन्ने जोखिम बढ्नेछ । पुनर्गठन कार्यदलभित्र पनि बहुमत सदस्यहरू नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा रहेका छन् । त्यसैले कार्यदलले नै नयाँ नेतृत्वको आवश्यकतासहितको प्रतिवेदन दिने सम्भावना उच्च रहेको पुनर्गठन पक्षधरहरूको विश्वास छ । तल्लो तहबाट समेत नेतृत्वसहित सम्पूर्ण संगठन पुनर्गठन गर्नुपर्ने सुझावहरू आएको बताइएको छ । यसरी, एमालेभित्र अहिले नेतृत्व र संरचना दुवैको पुनर्समीक्षा गर्ने बहस चरम अवस्थामा पुगेको छ । आगामी केन्द्रीय समिति बैठक र कार्यदलको प्रतिवेदनले पार्टीको भावी दिशा तय गर्ने भएकाले सबैको ध्यान त्यतैतिर केन्द्रित भएको छ । अबको केही साताभित्र एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा ठूलो मोड आउने संकेत स्पष्ट देखिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
