काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीले संविधान संशोधनको विषयमा बृहत् राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सुझाव दिएका छन् ।
बिहीबार संविधान संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपतिद्वयसँग छुट्टाछुट्टै गरेको भेटमा उनीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । पूर्वराष्ट्रपति यादवले जतिसक्दो फराकिलो राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्र बहसपत्र तयार पार्नुपर्ने बताए । नेपाली जनताको निकै ठूलो संघर्ष, अनवरत बलिदान र संविधानसभाको समय थपेर गहन छलफल गरेर जारी भएको संविधानको मूल मर्मलाई जीवन्त राख्नु आजको आवश्यकता भएको उनको भनाइ थियो ।
उनले संविधानमा व्यवस्था गरिएका संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी जस्ता मुख्य स्तम्भहरूलाई अक्षुण्ण राख्दै नयाँ पुस्ताका बदलिँदा माग र भावनालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘यो राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले यसका लागि सकेसम्म संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूको, नभए दुईतिहाइको र त्यो पनि सम्भव नभए स्पष्ट बहुमतको सहमति लिनु श्रेयस्कर हुन्छ,’ यादवको भनाइ उद्धृत गर्दै कार्यदलले भन्यो ।
संविधान निर्माणका बेला सबै दल, विभिन्न जातजाति र सामाजिक विविधतालाई प्राथमिकता दिइएको स्मरण गर्दै उनले अब संशोधनको बहसपत्र तयार गर्दा पनि नेपाली समाजको यही विविधतालाई विशेष सम्मान र ध्यान दिन आग्रह गरे ।
उनले सडक छेउमा गिटी कुटिरहेका श्रमजीवीहरू, हलो जोत्ने किसानहरू, सुकुम्वासी तथा विपन्न वर्गको मर्म र आवश्यकतालाई बुझेर उनीहरूको हितअनुकूल हुने गरी संशोधनका अक्षरहरू लेखिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि जनताले दिएको म्यान्डेटको रचनात्मक प्रयोग हुनुपर्ने र विगतका ऐतिहासिक उपलब्धिलाई संस्थागत गरिनुपर्नेमा उनको भनाइ छ ।
यस्तै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले संविधान आफैँमा एउटा राजनीतिक सम्झौताको दस्ताबेज भएकाले बृहत् राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । संविधानमा सुनिश्चित गरिएको महिलाहरूको एकतिहाइ सहभागिताको उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै यसलाई अझ बढी व्यावहारिक बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग बढेको र यसले ठूला दलहरूलाई बदनाम गराएकाले अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै महिलाहरूको संख्या स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ । साथै उनले राजदूत नियुक्तिको सम्बन्धमा सरकार प रिवर्तन हुनासाथ राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने वा हटाउने परिपाटी परिमार्जन हुनुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरिन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा विस्तृत सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्त भइसकेका राजदूतहरूलाई सरकार फेरिँदैमा हटाउनु न्यायसंगत नहुने उनको तर्क छ । उनले संविधानले व्यवस्था गरेका कतिपय नयाँ आयोगहरू गठन भएको १० वर्ष पुग्न लागेकाले अब तिनको कार्यप्रणाली र उपादेयताबारे गम्भीर पुनर्मूल्यांकन गर्न आवश्यक भइसकेको बताइन् । वर्तमान संविधानलाई समयअनुकूल बनाउन र हिजोका दिन का क्रममा देखिएका कतिपय कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर संशोधन गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि राजनीतिक प्रणाली, शासकीय स्वरूप र राजनीतिक ढाँचाका बारेमा राजनीतिक दलहरू दलीय वा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा गम्भीर छलफलमा जुट्नुपर्ने बताइन् ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
