काठमाडौँ । प्रहरी हिरासतजस्तो संवेदनशील स्थानमा राजनीतिक पहुँच र प्रभावको प्रयोग भएको आरोपसँगै पूर्वगृहमन्त्री तथा वर्तमान सांसद सुधन गुरुङ विवादको केन्द्रमा आएका छन् ।
राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानले प्रेस विज्ञप्तिले सार्वजनिक गर्दै उनीमाथि कारबाहीको माग गरेको हो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रतिनिधि सभामा नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको विरोधमा राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानले काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन आयोजना गरेको थियो ।
उक्त प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रूपमा आयोजना गरिएको दाबी गरिएको भए पनि प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लियो। पक्राउ पर्नेहरूमा अभियानका सहसंयोजक अजय सोडारी, साथै प्रकाश बम, सुजन पौडेल र स्तुल जेम्स नेपाली थिए । उनीहरूलाई प्रहरी वृत्त लैनचौर, सोह्रखुट्टे अन्तर्गतको हिरासतमा राखिएको थियो । नेपालको संविधानले नागरिकलाई शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर व्यवहारमा यस्ता गतिविधिमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्ने घटनाहरू पटक–पटक देखिँदै आएका छन् । यस घटनाले पनि त्यही पुरानो प्रश्न फेरि उठाएको छ—के नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता साँच्चिकै सुरक्षित छ ?
सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष भनेको पूर्वगृहमन्त्री गुरुङको हिरासतभित्र प्रवेश गर्नु हो । अभियानका अनुसार पक्राउ परेको करिब एक घण्टापछि गुरुङ आफ्ना समर्थकसहित थुनुवा कक्षमै पुगेका थिए । हिरासत कुनै पनि नागरिकका लागि राज्यको नियन्त्रणमा रहेको सुरक्षित स्थान मानिन्छ, जहाँ कानुनबाहेक अन्य कुनै प्रभाव वा हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । तर यदि एक प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व त्यहाँ प्रवेश गरी थुनुवामाथि दबाब सिर्जना गर्छ भने, यसले कानुनी शासनको आधारभूत सिद्धान्तमै प्रश्न उठाउँछ ।
अभियानले आरोप लगाएको छ कि गुरुङले “तपाईंहरू कोबाट परिचालित हुनुहुन्छ?”, “यो अन्तिम मौका हो”, “अब सरकार र प्रहरीले समाते भने छोड्दैनौँ” जस्ता अभिव्यक्ति दिँदै मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गरेका थिए। यस्ता अभिव्यक्तिहरू केवल व्यक्तिगत व्यवहारको कुरा मात्र नभई शक्ति प्रदर्शनको संकेतका रूपमा पनि हेरिएका छन्।
घटनामा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष प्रहरी प्रशासनको भूमिका हो। हिरासतमा बाहिरी व्यक्तिको प्रवेश कसरी सम्भव भयो ? के यसका लागि औपचारिक अनुमति थियो? यदि थियो भने त्यसको कानुनी आधार के हो ? यी प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ नआएसम्म प्रहरीको निष्पक्षता र व्यावसायिकतामाथि प्रश्न उठिरहनेछ। अझ गम्भीर कुरा त के भने, अभियानले हिरासतमा राख्दा आफूहरूलाई पिउने पानीसमेत उपलब्ध नगराइएको आरोप लगाएको छ । मानव अधिकारका आधारभूत मापदण्डअनुसार हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई न्यूनतम सुविधा उपलब्ध गराउनु राज्यको कर्तव्य हो। यदि यस्तो सामान्य अधिकारसमेत उल्लंघन भएको हो भने, यो केवल व्यवस्थापनको कमजोरी होइन, मानव अधिकार उल्लंघनकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राज्य संयन्त्रमाथि राजनीतिक प्रभावको चर्चा नयाँ होइन । तर प्रहरी हिरासतजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको आरोपले यो बहसलाई अझ गम्भीर बनाएको छ । विशेषगरी पूर्वगृहमन्त्रीजस्तो पदमा बसेको व्यक्तिको संलग्नता हुँदा यसको प्रभाव अझ व्यापक हुन्छ। किनकि गृहमन्त्रालय स्वयं प्रहरी प्रशासनको प्रमुख नियामक निकाय हो । त्यसैले यस्तो व्यक्तिबाट भएको कथित हस्तक्षेपलाई सामान्य घटनाका रूपमा लिन सकिँदैन ।
यसले एउटा खतरनाक सन्देश दिन्छ—राजनीतिक पहुँच हुनेहरूले कानुनी प्रक्रिया प्रभावित गर्न सक्छन् । यदि यस्तो धारणा बलियो बन्छ भने, जनताको न्यायप्रति विश्वास कमजोर हुने निश्चित छ । यस घटनाले नागरिक स्वतन्त्रताको अवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण विरोध र मानव अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा यस्ता अधिकार कति सुरक्षित छन् भन्ने प्रश्न पुनः उठेको छ । यदि नागरिकले सरकारको आलोचना गर्दा पक्राउ पर्ने र हिरासतमा दबाब सहनुपर्ने अवस्था रह्यो भने, त्यो लोकतन्त्रको आत्माविपरीत हुन्छ। लोकतन्त्र केवल चुनावमा सीमित हुँदैन; नागरिकको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र राज्यको सहिष्णुता पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
कानुनी हिसाबले हेर्दा, हिरासतमा रहेका व्यक्तिमाथि कुनै पनि प्रकारको दबाब सिर्जना गर्नु, धम्की दिनु वा अमर्यादित व्यवहार गर्नु दण्डनीय हुन सक्छ। साथै, हिरासतमा बाहिरी व्यक्तिको प्रवेशसम्बन्धी स्पष्ट नियमहरू छन्, जसको उल्लंघन भएमा सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
यदि आरोप प्रमाणित भएमा, यसले न केवल व्यक्तिगत रूपमा गुरुङलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सक्छ, बरु प्रहरी प्रशासनभित्र पनि छानबिनको आवश्यकता देखिन्छ । राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानले यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेको छ। साथै भविष्यमा यस्ता घटना नदोहरियोस् भनेर आवश्यक संरचनात्मक सुधार गर्न पनि आग्रह गरेको छ । अब सरकार र सम्बन्धित निकायले कसरी प्रतिक्रिया दिन्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ। यदि यसलाई सामान्य रूपमा लिइयो भने, यसले गलत उदाहरण स्थापित गर्न सक्छ । तर गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गरियो भने, यसले कानुनी शासनप्रति विश्वास पुनःस्थापित गर्न सहयोग पुग्न सक्छ ।
यो घटना केवल एक दिनको समाचार होइन; यो नेपालमा लोकतन्त्र, कानुनी शासन र नागरिक स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे गहिरो संकेत हो । यदि राज्य संयन्त्र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहन सकेन भने, लोकतन्त्रको आधार कमजोर हुन्छ। त्यसैले यस घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर पारदर्शी छानबिन र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता हो । अन्ततः, नागरिकको अधिकार सुरक्षित रहनु र राज्य संयन्त्र निष्पक्ष रहनु नै लोकतन्त्रको सफलताको मापन हो। यो घटनाले त्यही मूल्यमाथि पुनर्विचार गर्न सबैलाई बाध्य बनाएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
