काठमाडौं । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका महेन्द्र भनिने शिवबहादुर गुरुङ (भोटे) धरौटीमा रिहा भएका छन् । जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशपछि उनी पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएका हुन् । अदालतले मुद्दाको प्रकृति, प्रमाणको अवस्था र अभियुक्तको निवेदनलाई आधार मानेर धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।
यो प्रकरण पोखराको चर्चित सहकारी ठगी घटनामध्ये एक मानिन्छ, जसमा ठूलो रकम अपचलन भएको दाबी गरिएको छ । महेन्द्र गुरुङले यसअघि नै थुनाबाट मुक्त भई साधारण तारेख वा धरौटी जमानतमा मुद्दा लड्न पाउँ भनी अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उनले गत माघ २३ गते जिल्ला अदालत कास्कीमा निवेदन दर्ता गर्दै आफूलाई थुनामुक्त गराई पुर्पक्ष गर्न अनुमति दिन आग्रह गरेका थिए ।
त्यसअघि पनि उनले पुस २ गते रोक्का फुकुवा वा बदर गरिपाउँ भनी अर्को निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनसमेत अदालतले विचाराधीन राखेको थियो । शुक्रबार न्यायाधीश हिमलाल बेल्वासेले दुवै निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै मागबमोजिम आदेश जारी गरेका हुन् । आदेशअनुसार गुरुङलाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने निर्णय भएको हो । गुरुङविरुद्ध २०८१ साल पुस ५ गते सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। उक्त मुद्दामा उनीसहित १९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
अभियोगअनुसार उनीहरूले सहकारी संस्थामा संकलित ठूलो रकम अपचलन गरेको आरोप लगाइएको छ । जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा कुल एक अर्ब ५१ करोड ३४ लाख ४३ हजार ४५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । जाहेरवालाले उक्त रकम फिर्ता गराउन माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।
महेन्द्र गुरुङले भने करिब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो तिर्ने कबुल गरेको जनाइएको छ । अदालतमा पेश गरिएका कागजातअनुसार उनले उक्त रकमको जिम्मेवारी लिने संकेत गरेका छन् । यद्यपि, समग्र बिगो रकम भने अझै ठूलो रहेको र अन्य प्रतिवादीहरूसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ । सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणले पोखराको सहकारी क्षेत्रमा ठूलो तरंग ल्याएको छ। सहकारी संस्थामा सर्वसाधारणले बचत गरेको रकम सुरक्षित नभएको भन्दै पीडितहरूले निरन्तर न्यायको माग गर्दै आएका छन् ।
यस घटनाले सहकारी व्यवस्थापन, नियमन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । महेन्द्र गुरुङको पृष्ठभूमि पनि चर्चाको विषय बनेको छ। उनी एक कार्यकाल सहकारीको सञ्चालक समिति सदस्य र अर्को कार्यकाल लेखा समिति सदस्यको रूपमा कार्यरत रहेका थिए । सहकारी व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका कारण उनीमाथि थप जिम्मेवारी रहेको अभियोग पक्षको दाबी छ ।
त्यसबाहेक, गुरुङ व्यावसायिक रूपमा पनि सक्रिय थिए। उनी र जीबी नामले चिनिने अर्का व्यक्तिको समूहले पोखरामा विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गरेका थिए । उनीहरूको लगानीमा पोखरामा डिस्को सञ्चालनमा रहेको थियो भने अर्को नयाँ डिस्को खोल्ने तयारीसमेत भइरहेको बताइएको छ । यसले उनीहरूको आर्थिक गतिविधि र लगानीको दायरा फराकिलो रहेको देखाउँछ । राजनीतिक रूपमा पनि गुरुङ सक्रिय व्यक्तित्वका रूपमा चिनिन्थे। उनी नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका उपमहासचिव थिए ।
साथै, गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनले मादी गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए, यद्यपि उनी उक्त निर्वाचनमा पराजित भएका थिए । उनको विगतको पृष्ठभूमि पनि विवादित रहेको चर्चा हुँदै आएको छ। गुण्डागर्दी गतिविधिबाट राजनीति र व्यवसायमा प्रवेश गरेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको थियो । पछिल्लो समय भने उनले राजनीति र व्यवसाय दुवै क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेका थिए ।
सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार यो मुद्दा दर्ता गरिएको हो।
ऐनको दफा १२२ अन्तर्गत सहकारी ठगीसम्बन्धी कसूरमा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ। यस प्रकरणमा दफा १२२ का (घ), (ङ), (च), (छ), (ज) र (त) अनुसारको कसूर लगाइएको छ। साथै, दफा १२४ (घ) र घ (६) अनुसार बिगो बराबरको जरिबाना र आठ वर्षसम्म कैद सजायको माग गरिएको छ । कानुनी रूपमा हेर्दा सहकारी ठगी गम्भीर आर्थिक अपराधका रूपमा लिइन्छ। यसमा सर्वसाधारणको बचत रकम दुरुपयोग गरिएको पाइएमा कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले यो मुद्दाको सुनुवाइ र फैसला आगामी दिनमा महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । धरौटीमा रिहा भए पनि गुरुङमाथिको आरोप समाप्त भएको होइन। अब उनले थुनाबाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनेछन् । अदालतले आवश्यक परेमा उनलाई उपस्थित गराउन सक्नेछ भने अनुसन्धान र सुनुवाइ प्रक्रिया जारी रहनेछ ।
यस घटनाले सहकारी क्षेत्रमा नियमनको आवश्यकता थप स्पष्ट पारेको छ। सहकारी संस्थाहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नियमित अनुगमन नहुँदा यस्ता घटना दोहोरिने खतरा रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। सरकारले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि कडा कदम चाल्नुपर्ने मागसमेत उठ्दै आएके छ ।
पीडित पक्षले भने अझै न्यायको अपेक्षा राखेका छन ्। उनीहरूले आफ्नो बचत रकम फिर्ता गराउन र दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्दै आएका छन्। अदालतको आगामी निर्णयले यस प्रकरणको दिशा तय गर्नेछ । समग्रमा, महेन्द्र गुरुङको धरौटीमा रिहाइले सहकारी ठगी प्रकरणमा नयाँ मोड ल्याएको छ। अबको कानुनी प्रक्रिया, प्रमाणहरूको मूल्यांकन र अदालतको अन्तिम फैसला नै यस प्रकरणको निष्कर्ष हुनेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
