काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिलाई लिएर जारी राजनीतिक विवाद अझ चर्किँदै गएको छ ।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर आफ्नो भनाइबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन्। यही विषयमा मंगलबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले सदन कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार विपक्षी दलहरू प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति स्पष्ट असन्तुष्ट छन् र त्यसबारे प्रत्यक्ष जवाफ नआएसम्म सदन सुचारु गर्न नदिने निष्कर्षमा पुगेका छन्। “हामी हाम्रो अडानमा कायम रहन्छौं,” उनले संक्षेपमा भने ।
प्रधानमन्त्री शाहले हालै दिएको एक अभिव्यक्तिमा ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने आशय प्रकट भएको भन्दै विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। उक्त अभिव्यक्तिले कूटनीतिक रूपमा संवेदनशील विषयलाई असर पार्ने भन्दै विपक्षीहरूले त्यसलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण ठहर गरेका छन्। उनीहरूको माग छ—प्रधानमन्त्रीले संसद्मै उपस्थित भएर उक्त अभिव्यक्ति सच्याउनुका साथै आवश्यक परे माफी माग्नुपर्छ । यस विषयमा सहमति नजुट्दा प्रतिनिधिसभाको बैठक लगातार प्रभावित हुँदै आएको छ । विपक्षीहरूको अवरोधका कारण संसद्मा बजेटमाथिको छलफलसमेत अघि बढ्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमाथि समयमै छलफल हुन नसक्दा सरकारको कार्यसूचीसमेत प्रभावित बनेको छ ।
यसैबीच, सत्तापक्षले भने विवाद समाधानका लागि वैकल्पिक उपाय खोज्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सोमबार सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए । उक्त बैठकमा उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत जवाफ दिने प्रस्ताव राखेका थिए । साथै आवश्यक परे प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि स्पष्टिकरण दिने सम्भावना खुला राखिएको बताएका थिए ।
तर विपक्षी दलहरूले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिबारे अरू मन्त्रीले जवाफ दिनु उपयुक्त नहुने भएकाले प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्छ । यस विषयमा सहमति नजुटेपछि सोमबारको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन बनेको थियो ।
यसै विवादका कारण मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकसमेत प्रभावित भयो। हिजो र आज दुवै दिनको बैठक प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा विधायिकी प्रक्रिया प्रभावित बनेको छ । संसद्को कामकारबाही अवरुद्ध हुँदा नीति निर्माण तथा बजेट पारित प्रक्रिया ढिलाइ हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भोलि बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ। तर हालको अवस्थामा विपक्षी दलहरूले आफ्नो अडान नबदलेसम्म बैठक सुचारु हुने सम्भावना कम देखिएको छ। यसले राजनीतिक गतिरोध अझ लम्बिने संकेत देखिएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो विवादले संसद्को नियमित कामकारबाही मात्र होइन, सरकार–विपक्ष सम्बन्धमा पनि असर पार्ने गर्दछ । विशेषगरी राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा अभिव्यक्ति दिँदा उच्च तहका नेताहरूले सावधानी अपनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। अबको अवस्था कसरी विकसित हुन्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको आगामी कदम र विपक्षी दलहरूको रणनीतिमा निर्भर रहने देखिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
