काठमाडौं । संघीय सरकारले स्थानीय तहहरूको बजेट निर्माण, स्वीकृति र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई समयमै र प्रभावकारी बनाउन विशेष सहजीकरण अभियान अघि बढाएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहहरूलाई लक्षित गर्दै यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । मन्त्रालयका अनुसार यस अभियानको मुख्य उद्देश्य कानुनले तोकेको समयसीमाभित्रै वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा, स्वीकृति र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु रहेको छ ।
मन्त्रालयले तयार पारेको अवधारणापत्रले स्थानीय तहहरूमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीहरू उजागर गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये १५९ वटा स्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट तथा कार्यक्रमको विवरण अद्यावधिक नगरेको तथ्यांकले समस्या गम्भीर रहेको देखाउँछ । अझ चिन्ताजनक पक्ष भने साउन १२ गतेसम्म पनि ४९ वटा स्थानीय तहले बजेट पारित नगर्नु हो । यसले विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू ढिलाइ हुनुका साथै सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्ने गरेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
यही अवस्थालाई सुधार गर्न मन्त्रालयले सहजीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो। कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहहरूमा बजेट पारित गर्ने प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गराउने वातावरण निर्माण गरिनेछ । साथै, वितरणमुखी र साना–साना खुद्रे योजनाको प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्दै दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नतिजामुखी योजनामा जोड दिने लक्ष्य राखिएको छ । वित्तीय अनुशासन र सुशासन प्रवद्र्धन गर्दै स्थानीय तहहरूलाई थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य पनि यस अभियानमा समेटिएको छ ।
यस कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले सहसचिवहरूको नेतृत्वमा तीन वटा स्थलगत सहजीकरण टोली गठन गरेको छ । ती टोलीहरू विभिन्न स्थानीय तहमा पुगेर जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल, अन्तरक्रिया तथा समन्वय बैठक सञ्चालन गर्नेछन् । स्थानीय तहको वास्तविक अवस्था बुझेर बजेट निर्माण तथा स्वीकृतिमा देखिएका समस्याहरू पहिचान गर्ने र त्यसका समाधानका उपायहरू सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी टोलीलाई दिइएको छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार धेरैजसो स्थानीय तहमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा समन्वयको अभाव, राजनीतिक असमझदारी, प्रशासनिक कमजोरी तथा प्राविधिक ज्ञानको कमी जस्ता समस्याहरू देखिएका छन्। कतिपय अवस्थामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच पर्याप्त सहकार्य नहुँदा बजेट समयमै पारित हुन सकेको छैन। यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न सहजीकरण टोलीले आवश्यक सुझाव र मार्गदर्शन दिनेछ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, अन्य जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई बजेट पारित गर्ने जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। उनीहरूबाट समयमै बजेट पारित गर्ने र अनावश्यक खुद्रे योजनाहरू समावेश नगर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराइनेछ । यसले स्थानीय तहमा उत्तरदायित्वको भावना बढाउने र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सहजीकरण कार्यक्रमले स्थानीय तहहरूलाई मात्र होइन, समग्र संघीय शासन प्रणालीलाई पनि सुदृढ बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ। संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेका स्थानीय तहहरूलाई सक्षम, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा सुधार आएमा विकास निर्माणका कार्यहरू तीव्र गतिमा अघि बढ्ने र नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल ले मन्त्रालयले अघि बढाएको सहजीकरण अभियानले स्थानीय तहमा देखिएका विद्यमान समस्याहरू समाधान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। उनले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच सहकार्य, समन्वय र जिम्मेवारीबोध अझ सुदृढ बनाउन यो अभियान आवश्यक रहेको बताइन् । साथै, स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग, मार्गदर्शन तथा समन्वयमा मन्त्रालय सधैं तत्पर रहने उनले स्पष्ट पारिन् ।
उनका अनुसार स्थानीय तहहरूमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिने ढिलाइले विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित हुने गरेका छन् । त्यसैले समयमै बजेट पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजानु सबै पक्षको साझा दायित्व भएको उनले उल्लेख गरिन्। उनले वितरणमुखी सोचबाट माथि उठेर दीर्घकालीन विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । यस कार्यक्रमले स्थानीय तहहरूमा योजना छनोट, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन प्रक्रियामा गुणात्मक सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
विशेषगरी साना–साना योजनामा बजेट खण्डीकरण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्दै ठूला र प्रभावकारी योजनामा लगानी केन्द्रित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यसले आर्थिक विकासका साथै सामाजिक सेवामा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । मन्त्रालयले सहजीकरण टोलीको सुझावका आधारमा आवश्यक नीतिगत सुधारका पहलहरू समेत गर्ने जनाएको छ । यदि स्थानीय तहहरूमा देखिएका समस्या संरचनागत प्रकृतिका भएमा त्यसलाई समाधान गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधारका कदमहरू चालिनेछन् ।
यसले दीर्घकालीन रूपमा बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहहरूलाई बलियो बनाउने लक्ष्यसहित ल्याएको यस कार्यक्रमलाई सरोकारवालाहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । विज्ञहरूका अनुसार समयमै बजेट पारित हुनु र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु विकासको आधारभूत शर्त हो । त्यसैले यस्तो सहजीकरण कार्यक्रमले स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ ।
समग्रमा, संघीय सरकारद्वारा सञ्चालन हुन लागेको यो सहजीकरण अभियान स्थानीय तहहरूको बजेट निर्माण प्रक्रियामा सुधार ल्याउने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । यदि यो कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने स्थानीय तहहरूमा वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढ्नेछ, जसले अन्ततः नागरिकस्तरमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र दिगो विकासमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
