काठमाडौं । देशलाई नै स्तब्ध बनाएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। लामो समयदेखि बहस, प्रमाण परीक्षण र कानुनी प्रक्रियाबाट गुज्रिँदै आएको यो बहुचर्चित मुद्दा अब छिनोफानोको नजिक पुगेको हो ।
बुधबारको सुनुवाइ नसकिएपछि न्यायाधीश तेजबहादुर खड्का को इजलासले उक्त मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राख्दै निरन्तर सुनुवाइ गरी चाँडो टुंगोमा पुर्याउने संकेत दिएको छ ।अदालत स्रोतका अनुसार अब यो मुद्दामा दैनिकजसो बहसलाई निरन्तरता दिइनेछ, जसले जिल्ला अदालत तहबाट छिट्टै फैसला आउने सम्भावना बलियो बनेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडा ले पनि बिहीबारका लागि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको जानकारी दिँदै निरन्तर बहसमार्फत छिनोफानो गर्ने तयारी रहेको बताए ।
उनका अनुसार जरुरी प्रकृतिका आदेश दिनुपर्ने अवस्था बाहेक अदालत अब अन्तिम निर्णयतर्फ केन्द्रित भएको छ । यो प्रकरण नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लगायतका तेस्रो देशमा पठाउने प्रलोभन देखाई करोडौँ रुपैयाँ ठगी गरिएको गम्भीर आरोपसँग सम्बन्धित छ ।
अनुसन्धानले देखाएको तथ्यअनुसार यस कार्यमा तत्कालीन मन्त्री, उच्च राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीसम्मको संगठित संलग्नता रहेको दाबी गरिएको छ। सोही आधारमा ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर तथा संगठित अपराधसम्बन्धी चारवटा अभियोगसहित मुद्दा दायर गरिएको हो । प्रहरी अनुसन्धानपछि पहिलो चरणमा २०८० जेठ २६ गते सन्दीप रायमाझी समेत ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । त्यसपछि २०८१ वैशाख ९ गते केशवप्रसाद दुलाल सहित पाँचजनाविरुद्ध पूरक अभियोग दर्ता गरिएको थियो भने २०८१ साउन २९ गते अर्का आरोपी बेचन झा पक्राउ परेपछि उनीविरुद्ध पनि पूरक अभियोगपत्र दायर गरिएको थियो । यसरी चरणबद्ध रूपमा अभियोग थपिँदै जाँदा मुद्दा अझ व्यापक र जटिल बन्दै गएको हो ।
यस प्रकरणमा ठूला राजनीतिक व्यक्तित्वहरू समेत मुछिएका कारण यो मुद्दा झन् संवेदनशील र चर्चित बनेको छ। आरोप लागेकामध्ये पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दीप रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेय लगायत रहेका छन् । त्यस्तै सुरक्षा विज्ञ इन्द्रजित राई, पूर्वसभासद आङ्टावा शेर्पा, हज कमिटीका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियाँ, स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल का छोरा प्रतीक थापा लगायतको नाम पनि अभियोगपत्रमा समावेश गरिएको छ ।
अनुसन्धानमा संलग्न निकायका अनुसार यो एउटा संगठित गिरोहको काम भएको निष्कर्ष निकालिएको छ, जसले नेपाली नागरिकलाई नक्कली कागजातका आधारमा शरणार्थी बनाइदिने भन्दै ठूलो रकम असुलेको थियो । विशेषगरी अमेरिका लैजाने आश्वासन दिएर पीडितहरूबाट रकम उठाइएको बताइएको छ । यसरी संकलित रकममध्ये केही रकम उच्च तहसम्म पुग्ने गरी चलखेल गरिएको आरोप छ, जसले यो प्रकरणलाई झन् गम्भीर बनाएको छ ।
यो घटनाको सुरुवात २०७९ जेठ १८ गते ८१ जनाले प्रहरीमा दिएको जाहेरीबाट भएको थियो । पीडितहरूले आफूहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाइदिने भन्दै ठगी गरिएको उजुरी दिएका थिए । तीमध्ये गजेन्द्र बुढाथोकी र रामकुमार रेग्मी लगायतले सामूहिक रूपमा जाहेरी दिएका थिए । उनीहरूले आफूहरूबाट करिब १३ करोड रुपैयाँ उठाइएको दाबी गरेका छन् । जाहेरीपछि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूको भूमिका खुलेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले क्रमशः अभियोगपत्र दायर गरेको हो । यस क्रममा केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी लगायतलाई मुख्य बिचौलियाका रूपमा आरोप लगाइएको छ ।
उनीहरूले उच्च तहका व्यक्तिहरूसम्म पहुँच रहेको देखाउँदै पैसा असुल्ने काम गरेको दाबी गरिएको छ । अदालतमा हालसम्म भएको बहसमा सरकारी वकिल पक्षले अभियुक्तहरूबीचको समन्वय, रकमको लेनदेन, नक्कली कागजात तयार गर्ने प्रक्रिया तथा पीडितहरूको बयानलाई आधार बनाएर आरोप पुष्टि गर्ने प्रयास गरेको छ। प्रतिरक्षा पक्षले भने आरोपहरू अस्वीकार गर्दै प्रमाण कमजोर रहेको तर्क गर्दै आएको छ। दुवै पक्षबीच कडा कानुनी बहस चलिरहेकाले मुद्दा थप चासोको विषय बनेको छ ।
अब मुद्दा अन्तिम चरणमा पुगेपछि अदालतले छिट्टै फैसला दिने अपेक्षा गरिएको छ । ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको अवस्थामा निरन्तर बहस हुने भएकाले ढिलाइ हुने सम्भावना कम रहेको देखिन्छ । अदालतले जरुरी आदेशबाहेक अन्य विषयमा ध्यान नदिई मुद्दाको निष्कर्षमा पुग्ने तयारी गरेको संकेत दिएको छ । यो प्रकरणले नेपालको प्रशासनिक र राजनीतिक प्रणालीमा रहेको कमजोरीलाई उजागर गरेको भन्दै व्यापक बहस समेत भएको छ। राज्य संयन्त्रकै केही व्यक्तिहरू संलग्न भएको आरोप लागेकाले यसले सुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
त्यसैले अदालतको आगामी फैसला केवल अभियुक्तहरूको मात्र होइन, समग्र प्रणालीप्रति जनविश्वाससँग पनि जोडिएको रूपमा हेरिएको छ । समग्रमा, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा अब निर्णायक मोडमा पुगेको छ । अदालतले दिने अन्तिम फैसला यस प्रकरणमा संलग्न सबै पक्षका लागि महत्वपूर्ण हुने मात्र होइन, भविष्यमा यस्ता संगठित अपराध नियन्त्रणका लागि समेत मार्गदर्शक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
