काठमाडौँ । अध्ययन भिसा सिफारिस प्रक्रियामा शंकास्पद कागजात र नक्कली रसिद प्रयोग भएको आशंका देखिएपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विस्तृत छानबिन अघि बढाउन पहल गरेको छ ।
मन्त्रालयले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अनुसन्धान तथा आवश्यक कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन औपचारिक पत्राचार गरेको हो । पछिल्लो घटनाले अध्ययन भिसा प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै मन्त्रालयले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । बिहीबार गृह मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा शिक्षा मन्त्रालयले विदेशी विद्यार्थीका लागि जारी गरिएको अध्ययन भिसा सिफारिससँग सम्बन्धित कागजातहरूमा गम्भीर शंका उत्पन्न भएको उल्लेख गरेको छ ।
ती कागजातहरूमा देखिएको असंगति र शंकास्पद विवरणका आधारमा तत्काल अनुसन्धान थाल्न र दोषी देखिने जो–कोहीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अध्ययन भिसा सिफारिस प्रक्रियामा यस्ता अनियमितता देखिनु केवल प्रशासनिक त्रुटि मात्र नभई संगठित दुरुपयोगको संकेतसमेत हुन सक्छ।
मन्त्रालयले जनाएको अनुसार काठमाडौँस्थित वाल्मीकि विद्यापीठको नामबाट “एकेडेमिक अध्ययन भिसाका लागि सिफारिस सम्बन्धमा” शीर्षकको पत्र प्राप्त भएपछि सम्बन्धित प्रक्रियाअनुसार अध्ययन भिसाका लागि सिफारिस गरिएको थियो। प्रारम्भिक रूपमा प्राप्त कागजातहरू औपचारिक रूपमा मिल्दोजुल्दो देखिए पनि त्यसपछि गरिएको स्थलगत अनुगमनले फरक तस्वीर देखाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको अनुगमन टोलीले सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा पुगेर विद्यार्थीको भर्ना, अध्ययन स्थिति तथा आर्थिक अभिलेखहरूको यथार्थता जाँच गर्दा कागजातमा उल्लेखित विवरणसँग वास्तविक अवस्था मेल नखाने पाइएको हो । अनुगमनका क्रममा सिफारिस गरिएको विद्यार्थीको नाममा जारी गरिएको पत्र तथा आम्दानी रसिदहरू सतही रूपमा हेर्दा वास्तविक जस्तै देखिए पनि भित्रको विवरणमा गम्भीर असंगति भेटिएको बताइएको छ । विशेषगरी सम्बन्धित व्यक्तिको भर्ना प्रक्रिया, कक्षा उपस्थिति, अध्ययनको प्रमाण तथा संस्थागत अभिलेखहरूमा उल्लेखित जानकारीबीच स्पष्ट विरोधाभास देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले ती कागजातहरू नक्कली वा जालसाजीपूर्ण तरिकाले तयार गरिएको हुन सक्ने बलियो आशंका पैदा गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त व्यक्तिले आफू विदेशी विद्यार्थीका रूपमा अध्ययन गरिरहेको दाबी गरे पनि त्यसको पुष्टि हुने कुनै विश्वसनीय प्रमाण फेला परेन । शैक्षिक संस्थाको अभिलेखमा पनि सम्बन्धित व्यक्तिको नाम, भर्ना मिति वा अध्ययनसम्बन्धी विवरण उपलब्ध नभएको पाइएको छ। यसले अध्ययन भिसा सिफारिसका लागि पेश गरिएका कागजातहरूमा गम्भीर त्रुटि मात्र नभई नियोजित ढंगले गलत सूचना प्रस्तुत गरिएको हुन सक्ने देखाएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । यसै क्रममा मन्त्रालयले सोही विद्यापीठको नामबाट यसअघि प्राप्त अर्को पत्रसमेत नक्कली रहेको पत्ता लागेको जनाएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट ती कागजातहरूको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयले अध्ययन भिसाका लागि जारी गरिएको सिफारिस पत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार “कागजातहरूको सत्यता पुष्टि हुन नसक्दा र विभिन्न असंगतिहरू देखिएपछि सिफारिस कायम राख्न सकिने अवस्था रहेन, त्यसैले तत्काल खारेज गरिएको हो ।”
मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा उक्त घटनामा संलग्न हुन सक्ने सबै पक्षमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको छ । यसमा कागजात तयार पार्ने व्यक्ति, संस्थागत संलग्नता, सिफारिस प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी वा बिचौलियाको भूमिकासमेत छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै आवश्यक परे अन्य निकायहरूसँग समन्वय गरेर अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । अध्ययन भिसा सिफारिस प्रक्रिया नेपालमा विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउने एक महत्वपूर्ण माध्यम मानिन्छ । यस प्रक्रियाअन्तर्गत सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाबाट जारी गरिएका भर्ना पत्र, अध्ययन योजना, शुल्क तिरेको प्रमाण तथा अन्य आधिकारिक कागजातका आधारमा सिफारिस प्रदान गरिन्छ । त्यसपछि अध्यागमन विभागले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर अध्ययन भिसा जारी गर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर कागजातकै विश्वसनीयता प्रश्नमा परेपछि सम्पूर्ण प्रणाली प्रभावित हुने जोखिम रहने देखिएको छ ।
अध्यागमनसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूका अनुसार अध्ययन भिसा सिफारिस गर्दा विद्यार्थी वास्तवमै अध्ययनमा संलग्न छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित गर्नु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। यसका लागि शैक्षिक संस्थाको अभिलेख, उपस्थिति विवरण तथा अन्य प्रमाणहरूलाई आधार मानिन्छ। तर पछिल्लो घटनाले कागजातकै तहमा जालसाजी हुने अवस्था देखाएपछि अनुगमन र प्रमाणीकरण प्रक्रिया थप कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले विगतदेखि नै भिसा तथा वैदेशिक अध्ययनसम्बन्धी प्रक्रियामा गलत वा नक्कली कागजात प्रयोग नगर्न चेतावनी दिँदै आएका छन्। यस्ता कार्यमा संलग्न पाइएमा ठगी, सरकारी कागजात कीर्ते तथा अन्य आपराधिक अभियोगअन्तर्गत कारबाही हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर व्यवहारमा अझै पनि केही व्यक्तिहरूले प्रणालीको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै जालसाजी गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिएको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पछिल्लो घटनालाई केवल एउटा छुट्टै केसका रूपमा नभई समग्र अध्ययन भिसा प्रणालीसँग जोडिएको गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यदि समयमै कडाइ नगरिएमा यस्ता घटनाले नेपालमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीहरूको विश्वासमा समेत असर पार्न सक्छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको शैक्षिक प्रतिष्ठामा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने जोखिम रहेको छ । यस घटनापछि मन्त्रालयले अध्ययन भिसा सिफारिस प्रक्रियामा थप सुधार गर्ने संकेतसमेत दिएको छ । भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन कागजात प्रमाणीकरण प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, शैक्षिक संस्थासँग प्रत्यक्ष डिजिटल समन्वय गर्ने तथा अनुगमन संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । साथै शंकास्पद देखिएका सबै पुराना सिफारिसहरूको समेत पुनरावलोकन गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि मन्त्रालयभित्र छलफल चलिरहेको छ । गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा हुने अनुसन्धानले यस प्रकरणको वास्तविकता उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अनुसन्धानबाट दोषी ठहरिएका व्यक्ति वा संस्थामाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। यससँगै अध्ययन भिसा प्रणालीलाई पारदर्शी, विश्वसनीय र दुरुपयोगमुक्त बनाउने दिशामा थप कदम चालिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
